विकास खर्चमा सरकारको जालझेल

काठमाडौं । खासगरी गणतान्त्रिक संविधानअनुसारको पहिलो आम निर्वाचनदेखि समृद्धिको नारा जोडतोडका साथ घन्किन थालेको हो । त्यसबेला दुईठूला बामदलले चुनावी गठबन्धन गरेर साझा घोषणापत्र जारी गरेका थिए । जसमा स्थिर र समृद्ध नेपालको नारा प्रमुख थियो । तर यी दुईवटै कुरा त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म नै अधुरै रहेको देखियो । स्थिरता भन्नाले राजनीतिक स्थिता बुझाउँछ भने समृद्धि भन्नाले विकास निर्माणलाई बुझिन्छ । राजनीतिक स्थिताका सन्दर्भमा बितेको वर्ष कस्तो रह्यो भन्ने आफैँ एउटा उदाहरण कायम भएको छ । समृद्धिको स्थिति बताउन चालू वर्षको तीन चौथाइ समयमा विकास निर्माणमा विनियोजन भएकोे रकमले एक खर्ब पनि नाघ्न नसकेको अवस्थाले बुझाउँछ । यता सरकार भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास निर्माणमा भएको खर्चको प्रतिशत बढेको भनेर खुशियाली मनाइरहेको छ । यसो गरिनु भनेको एक प्रकारले आत्मरति नै हो । आगामी वर्षका लागि विकासमा कति विनियोजन हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । चालू वर्ष भने चालू वर्ष भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास रकम नै घटाइएको थियो । यसले खर्चको प्रतिशत त बढेको देखियो तर समग्र विकास निर्माणको काममा भएको खर्चको अंक एक खर्ब पनि नपुग्नु भनेको सामान्य कुरा होइन ।

महालेखा निरीक्षक कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार चालू वर्षको नौ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उल्लेखित प्रतिशत त्यसमध्येबाट भएको खर्चले देखाएको हो । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म यो अवधिमा लक्ष्यको २८ दशमलव १९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको विवरणले बताउँछ । त्यसका तुलनामा चालू वर्ष पुँजीगत खर्च बढी देखिएको हो । तर रहमको हिसाबले भने अघिल्लो वर्षभन्दा कम खर्च भएको छ । महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको यही समय अर्थात् चैत्रसम्म कुल पुँजीगत खर्च एक खर्ब सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको थियो । तर चालू वर्ष भने त्यो रकम घटेर ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । विकास निर्माणमा देखिएको खर्चको यस्तो अवस्था वास्तवमा नै दयनीय हो । विकासको प्रतिफल खर्चको प्रतिशतबाट भन्दा खर्च भएको रकमबाट गणना हुनुपर्नेमा सरकार भने प्रतिशतमा रमाइरहेको अवस्था दुःखद् नै हो । यसले सरकारको नियात पनि राम्रो देखाउँदैन । अघिल्लो वर्षभन्दा चालू वर्ष १० अर्ब कम खर्च भएको प्रष्ट पार्छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा पूरै १० अर्बको अंकमा बढी खर्च भएको थियो भने पुँजीगत खर्चमा जे–जति भए पनि वृद्धि भएको मान्नुपथ्र्यो । यो ठाउँमा त्यसको ठीकविपरीत भएको अवस्था छ । त्यस्तो बेला समृद्धिको मापन यस प्रकारले हुनु आफैँमा पनि आपत्तिको कुरा हुनुपर्छ ।

चलिरहेको वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । साढे १७ खर्बको कुल बजेटमा विकासका नाममा तीन खर्ब मात्रै भागमा पर्नु आफैँमा विकास हेपिएको अवस्था हो । त्यसमाथि नौ महिनामा एक खर्ब पनि खर्च नहुनुले विकासको कामले मुलुकको प्राथमिकता नै नपाएको बुझाउँछ । यसमा सुधार होस् भन्ने सुझाव दिन पनि आवश्यक देखिएन । रकमान्तर खर्चको प्रतिशत बढी देखाउन सरकारको यस्तो चलाखी गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेला नियत नै ठीक नभएको भन्नुपर्छ र नियत नै खराब रहेपछि कुनै सुझावको अर्थ रहँदैन । आजको जमानामा देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि वार्षिक तीन खर्ब आफैँ पनि धेरै नै न्यून हो । त्यसमध्ये तीन भागको एक भाग मात्रै खर्च हुन्छ भने त्यो विकास कस्तो होला भन्ने धेरै व्याख्या गरिरहनु नपर्ला ।