संक्रमितप्रति सरकार असहिष्णु बन्दै

देशमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा सरकार भने आफ्ना सामान्य कर्तव्यसमेत भुलेर सबै कुराबाट हात उठाएको महसुस हुन थालेको छ । कोरोनाका बारेमा सूचना दिँदा दिनैपिच्छे सरकारका प्रवक्ताको सन्देश हुनेगरेको छ, ‘अब हामी केही गर्न सक्तैनौँ, जे गर्नुपर्छ तिमीहरू आफैँ गर ।’ त्यसै पनि कोरोनाका बारे समाजमा धारणा राम्रो छैन । यसको संक्रमण भएपछि त्यसलाई अछुत मान्ने काम झन्झन् बढिरहेको छ । मानौँ कोरोना सम्बन्धित व्यक्तिले जानीबुझीकन आफैँ ल्याएको हो ।

कतिसम्म भने चिकित्सकहरू कोरोना लागेर आफ्नो घरमा बस्दासमेत अपमान व्यहोर्नुपरेका विवरणहरू आइरहेका छन् । सरकारले यसलाई भैपरी आएको घटनाका रूपमा लिएर उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले लिएको भए त्यसको सन्देश भिन्न प्रकारको हुनेथियो र कोरोना लागेपछि राज्यबाट समेत अपहेलित हुनुपरेको अवस्थाबाट नागरिकहरू केही हदसम्म जोगिने थिए । यसमा राज्य चुकेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय उसले पहिलो त पीसीआर परीक्षणका लागि महंगो शुल्क तोकिदियो । सरकारले तोकेको शुल्क निजीभन्दा दुई हजार नै बढी रहेको देखिन्छ । यो परीक्षण एकपल्ट मात्र गरेर हुने होइन । सरकारले आफ्नो परीक्षण आफैँ गर भनिँदा आर्थिकरूपमा कमजोर वर्गको उपचार कसरी गर्ने भन्ने एउटा त्रास नै फैलिन्छ । यसको अर्थ हो, यस्ता कमजोर वर्गका लागि राज्य छैन ।

देशमा गएको साउन महिना एउटा लहरजस्तै चल्यो कर तिर्नेको । दृश्यहरू देख्दा कस्तो लाग्यो भने कतै सरकार नै कोरोनाको विस्तारमा त लागेको होइन ? एकातिर भीडभाड नगरौँ भन्ने अर्कातिर आफैँले ठूला जरीवानाका अंक तोकेर कर तिर्नका लागि बाध्य बनाइएको छ । कर तिर्न भीड लाग्ने देखिएपछि त्यसका लागि सरकाले अर्को वैकल्पिक व्यवस्था पनि त गर्नसक्ने थियो । तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कठोर प्रकारको लाइनमा बसेर मान्छेले कर तिरे । सरकारको संक्रमण विस्तार हुन नदिने सन्दर्भको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने देखिएको ठाउँ पनि यही भयो । यता करमा सरकार यस्तो देखियो र उता सेवामा चाहिँ सबैतिरबाट हात झिकेको अवस्था । त्यसो हो भने सरकार आफ्नो सामान्य कर्तव्यबाट पति च्युत भएको हो त ?

यस्तो बेलामा देशभरिबाट कर तिरेका तर कुनै सेवा नपाएका मार्मिक रिपोर्टहरू आइरहेका छन् । सामान्यदेखि उद्योग क्षेत्रमा पनि भन्न थालिएको छ, सरकारलाई तिरेको करको कुनै कदर भएन । नागरिकको कर तिर्ने दायित्व हो भने सरकारको पनि ती नागरिकप्रति कर्तव्य बन्छ, उनीहरूलाई परेको बेला सहयोग गर्नुपर्ने । उद्योग क्षेत्रमा अहिले आफूले पैसा तिरेर गरेका परीक्षणपछि आएका परिणाममा राज्यबाट अनुगमन समेत भएन भन्ने गुनासो आउन थालेका छन् ।

वास्तवमा नै यो दुःखद पक्ष हो । उद्योगीका सार्वजनिक भएका भनाइअनुसार आफ्नै खर्चमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आयो । त्यसपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवहार भने निकृष्ट किसिमको देखियो । आफ्नै आइसोलेसन सञ्चालन गर्न खोजिँदा पनि दिइएन । यो भनाइ सत्य हो भने वास्तवमा नै राज्य सहयोगीभन्दा बढी नकारात्मक पक्षबाट प्रस्तुत हुनथालेको देखिन्छ । यसबारे सरकार समयमै सचेत होस् ।