काठमाडौं ।
संविधानले व्यवस्था गरेको समूह र निकायगत निर्णयलाई विस्थापन गरेर सीमित संख्याको उपस्थितिले गर्दा हुनेगरी अध्यादेश ल्याएर गरिएको काम कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण देखिन थालेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको मनसायमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ भने त्यसले ती निकायमा पुग्ने क्षतिको कसले कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने पनि उत्तर खोजिरहेको छ ।
यो प्रसङ्ग हो अध्यादेशमार्फत धमाधम नियुक्ति हुँदै गरेको संवैधानिक निकायमध्येको एउटा समावेशी आयोगको । यसमा उपयुक्त मानिस परे/परेनन् भन्ने त परै जाओस् एकाघरका दाजुभाइ परेका भन्नेसमेत हेरिएन । यसले आयोग कस्तो भयो भने नाम समावेशी आयोग र काम भने आफन्तलाई त्यसको पदाधिकारी उपहार दिनेजस्तो । नियुक्ति नै यसप्रकारले भएपछि त्यसले कस्तो काम गर्छ भन्ने सुरुमै चर्चा गराएको छ ।
यदि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहितको उपस्थितिमा आयोग बनेको भए संविधानामा लेखिएको कुराको यसरी विल्कुल विपरीत हुनेगरी र गलत प्रकारले निकायहरू भर्ती हुने थिएनन् ।
विद्यमान नेपालको संविधानको धारा २५८ मा देश समावेशीबाट चलोस् भनी त्यसका लागि एउटा अलग्गै आयोगको व्यवस्था गरेको छ जसले राज्यका निकायहरूमा त्यस्तो समावेशी भए/नभएको अनुगमन गर्छ । त्यसो गर्ने निकायको नाम हो– राष्ट्रिय समावेशी आयोग । यो काममा यताउता हुनसक्ला अर्थात् सरकारले अन्यथा गर्लान् भनेर नै होला यसको नाम र बनोट संविधानमा नै किटान भयो ।
संविधानको धारा २५९ मा यसको उद्देश्य प्रस्ट पारिएको छ । जस्तोः खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिकरूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हकअधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।
यद्यपि संविधानको यस्तो काम तोकाइले देशमा समावेशिता कायम हुन्छ हुँदैन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर जुनबेला जुन संविधान छ त्यो बेला त्यस्तो निकाय त त्यही संविधानअनुसार बन्नुपर्ने हो । तर यो ठाउँमा काम भने उल्टो भयो । अर्थात् जुन प्रयोजनका लागि आयोग बनेको हो त्यो बनोट नै अन्यथा हुनेगरी प्रकट भयो । यो आयोगका सदस्यहरू दुई पटक गरी पूर्ण भए । दुवै पटक अध्यादेशमार्फत ल्याइएका हुन् । यसको अर्थ हो यिनका संसदीय सुनुवाइ पनि भएन । एक त एकलौटी नियुक्ति त्यसमाथि सुनुवाइसमेत नहुँदाको हविगत अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले पछिल्लो सयम यसका पदाधिकारीमा जस्ता समूहबाट जुन–जुन व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको पाइयो त्यसले संविधानमा लेखिएको समावेशिताको नै खिल्ली उडाएको भन्नुपर्ने हुृन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिबाट विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जनाको नियुक्ति भयो । अध्यादेशबाट सदस्यता तोकिएको संवैधानिक परिषद्को वैशाख २६ को बैठकले सिफारिस गरेअनुसार यो नियुक्ति भएको हो । यसमा तीन जना राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारी हुन् ।
आयोगको अध्यक्षमा तिमिल्सिना र सदस्यमा पनि तिमिल्सिना नै छन् । बाँकी तीन जनामा पनि एक जना खत्री एक जना ओझा र एक जना जोशी सदस्य छन् । पाँच सदस्यीय आयोगमा यसरी अध्यक्षदेखि सदस्य सबै बाहुन क्षेत्री भएपछि त्यो आयोग कस्तो बन्यो होला भन्ने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एउटा खास वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व भएको यस्तो आयोगलाई कसरी समावेशी भन्ने ? यसको उत्तर परिषद्ले दिनुपर्छ । यसमा अर्को विचित्र के भयो भने पछिल्लो पटक यो आयोगमा तीन जना सदस्य थपिँदा तिमिल्सिना थरका दुई जना परे । यिनलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्का तीन सदस्यमध्ये एक सदस्यको थर पनि तिमिल्सिना नै हो । यो संयोग मात्रै हो कि नियत भन्नेले पनि जवाफ नै खोजिरहेको अवस्था छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन
- नेपाल चेम्बर र अर्मेनियाको चेम्बरबीच व्यापार एवं सूचना प्रविधिमा सहकार्य हुने
- रोजाइअनुसार नेपाल टेलिकमका डाटा सेवाहरु उपलब्ध
- नेपाल बैंकर्स संघ तथा नेपाल बीमक संघबीच सम्झौता
- प्रभु बैंक र चिरायु नेसनल हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
- नेपालमा सहरीकरणको अवस्था र स्थिति, कारण समस्या तथा सुझाव
- आर्थिक विकासमा यस्ता छन् नेपालका चुनौतीहरू
- दश महिनाको आर्थिक चित्र नकारात्मक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया