काठमाडौं । नामैले बताउँछ– सभामुख भनेको त्यो सभाको ‘मुख’ हो । त्यो सभाले जे गर्ने हो त्यो सभामुखमार्फतमात्रै हुन्छ । अर्को त्यो सभाले के गर्ने हो, त्यसको मर्यादा कसरी कायम हुने हो, जननिर्वाचित यो संस्थालाई कसरी गरिमायुक्त र मर्यादित बनाउने हो भन्ने आदि कुरा सभामुखका कामबाट निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छन् । सभामुखले विवेक पु¥याउन नसकेका खण्डमा वा अलिकति चुकेमा त्यसको परिणाम सामान्य नहुन पनि सक्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको वा त्यसको अभ्यासको यो सबैभन्दा गरिमायुक्त पद हो । त्यसकारण सभामुखप्रति वा उनले सम्पादन गरेका कामप्रति देश आकर्षित हुन्छ नै । अहिलेका सभामुख निर्वाचित भएको समय दुई वर्ष बढी भएको छ । यसको अर्थ हो सभामुखसँग यस्ता अभ्यासका लागि पर्याप्त समय मान्नुपर्छ पाँच वर्षको कार्यकालमा अब अहिलेका यो आवधिक निर्वाचनको अब एक वर्षमात्रै बाँकी छ । त्यसकारण सभामुखसामु अब प्रयोगका धेरै समय छैनन् ।
पछिल्लो समय सभामुखका केही अभिव्यक्तिहरु विवादमा आए । खासगरी संसदमा प्रस्तुत हुने कुनै विषयमा सभामुखबाट भनिएको भनी आएका ती कुराहरुले कुनै पनि विषय संसद्मा प्रवेश हुन रोकेको बुझाउँछ । विषय हो– संसद्मा टेबुल नै गर्न दिन्न बरु ज्यान दिन्छु भन्ने भनाइ । यो कुरा बहिर आयो र खण्डन भएको छैन । सरकारले प्रस्तुत गरेका विषय ती सहमतिका हुन् वा नहुन् संसद्मा टेबुल हुन नदिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । सभामुखले भनेजस्तो वा खोजेजस्तो हरेक विषयमा राष्ट्रिय सहमति नहुन सक्छ । संसद्को छलफलबाट त्यसलाई निष्कर्षमा पु-याउनुपर्छ । त्यसै पनि दर्ता भएको एउटा विषय संसद्मा छलफल हुन नपाएको दुई वर्ष भइसकेको भन्ने छ । यो विकास निर्माणको एउटा परियोजनाको विषय हो जो संसद्ले पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत पर्छ । त्यही सन्दर्भमा हो सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भनेको र त्यस्तो सहमति नजुटेसम्म त्यो छलफलका लागि प्रक्रियामा जाँदैन भनिएको जसले उनलाई विवादमा ल्यायो । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस हुनका लागिमात्र सभामुखाट व्यक्ति भएको यस्तो अडानलाई यो विषयमा उनको आग्रह मानेका छन् धेरैले । पास फेल गर्ने निर्णय संसद्को हो त्यसमा सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन । भए त्यो सकारात्मकतर्फ अर्थात् संसद्को कुनै विषयमा छलफल गर्ने हक कायम हुुनुपर्ने प्रकारको थियो ।
त्यसै पनि सभामुखका कारण करिब छ महिनायता प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोधमा छ । त्यसैबीच जारी अधिवेशनको बैठक माघ १६ मा बस्ने थियो सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको पनि थियो तर पछि बैठक स-यो । सभामुखले उल्लिखित सम्झौता टेबल हुन नदिने अभिप्रायः राखेको भनी आरोप लाग्यो । कुरा के हो तर सभामुख माथि यस्ता आरोप लाग्नु पनि आफैँमा राम्रो होइन । संसदीय अभ्यासका जानकारहरु सभामुखको यस्तो भूमिकालाई सकारात्मक मान्दैनन् । एक पूर्वसभामुखका अनुसार सभामुखको भूमिका सदनमा सरकारले ल्याएको बिजनेस पेस गर्ने हो । नियमसंगत प्रस्ताव, एमसीसी नै किन नहोस्, सरकारले सदनमा छलफल गराउन चाहन्छ भने अवरोध वा असहयोग गर्नु सभामुखको कर्तव्य होइन, पारित हुनु वा नहुनु अर्कै पक्ष हो, सांसदहरुले त्यसमा विवेक पु¥याउन पाउनुपर्छ । सभामुखबाटै सांसदको विवेक प्रयोग हुन नदिने अवस्था आउनहुन्न ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
- एनसेलको ‘सधैं अन’ नामक आकर्षक योजना
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया