बजेटमा बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता

काठमाडौं । बजेट र खर्चको अवस्थाबारे अर्धवार्षिक समीक्षा नै भएको छैन तर बजेटबाहिरबाट भएको खर्चको अंक भने ३० अर्बभन्दा बढी देखियो भने त्यसलाई के भन्ने ? यो प्रश्न खडा भएको हो, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न नभ्याईकन आएको रिपोर्टबाट । यो रकम बजेटभन्दा बाहिर थप निकासा र रकमान्तरमार्फत भएको हो । यसको अर्थ हो, सरकारी निकायले सामान्यरूपको पनि आर्थिक अनुशासन पालना गरेका छैनन् । यही रफ्तारले बजेटबाहिरबाट खर्च हुँदै गयो भने त्यसको अंक कुल बजेटबराबर नै पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । रकमान्तरबाट र बजेटबाहिरको यस्तो खर्च कुनै एउटा मन्त्रालयबाट मात्र होइन त्यसमा सबै पर्छ । पहिले विकासे मन्त्रालयहरू यस्तो गर्नेमा अघि हुन्थे भने अहिले सबै समान छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बजेटबाट विनियोजन भएको भन्दा ११ अर्ब १८ करोड चार लाख रकम थप निकासा भयो । थप भनिएपछि बजेटमा नपरेको भन्ने नै बुझाउँछ ।

थपिएको त छँदै छ यही अवधिमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम यो पुस मसान्तसम्ममा रकमान्तर भएको विवरण राखेको छ अर्थ मन्त्रालयले । अर्को एउटा विवरणले यही अवधिमा ११ करोड स्रोतान्तर भयो । चालू वर्षदेखि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बजेट खर्च, रकमान्तर, स्रोतान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाका सन्दर्भमा अधिकार दिएको थियो । पहिले बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी सुरु विनियोजनको २५ प्रतिशतसम्म मात्र गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । विगत वर्षहरूमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले मात्रै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । अब त्यो सम्बन्धित सचिवहरूले नै गर्न पाउने भए । पछिल्लो समय यही अधिकारको प्रयोग गरेर यति छोटो समयमा यति ठूलो रकम रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा भएको हो । अहिलेको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक असोजतिर मात्रै पारित गरेको थियो । असोजमा पारित भएको बजेटमा पुस महिनामा नै १६ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यसले आर्थिक अनुशासनमा विचलन ल्याएको नै बताउँछ । यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने बजेटभन्दा ठूलो रकम बजेटबाहिरबाट खर्च गर्ने वा हुने खतरा बढ्छ ।

यहीबीचमा विभागीय मन्त्रालयबाट पुस मसान्तसम्ममा मात्र दुई खर्बभन्दा बढी थप रकम माग भएको अर्थ मन्त्रालयमा विवरण पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब १६ अर्ब ४४ करोड चार लाख थप बजेट माग भएको छ । करिब तीन खर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको अवस्थामा दुई खर्बभन्दा बढी रकम बीचमा थप माग हुन्छ भने यसलाई पनि सामान्य मान्ने ? पुसमा मात्र यसरी थप रकम माग्नेमध्ये ऊर्जा मन्त्रालयमा ५९ अर्ब ८९ करोड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय २८ अर्ब ४५ करोड गृह मन्त्रालय २७ अर्ब ७४ करोड, अर्थ मन्त्रालयले १३ अर्ब १८ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ११ अर्ब २० करोड आदि छन् । अदालत विकासे कार्यालय होइन तर उसले पनि ४९ करोड २१ थप मागेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि पछि परेन । उसले ६३ करोड ९२ लाख थप मागेको पाइयो । यस्तो अनुशासनहीनता आर्थिक वर्षको सुरुमा नै देखियो, जसले अन्त्यतिर झनै के होला भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।