इन्धनको मूल्य वैज्ञानिक बनाऊ

काठमाडौं । गएको हप्ताको एक दिन मध्यरातमा पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली मूल्य बढ्यो । कारण भनियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको भाउ बढेकाले र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ सूचीअनुसार मूल्य बढाउनुपरेको हो  ।’ सधैँ यसो भन्दै आयल निगमको नोक्सानी पनि देखाउने गरेको छ । तर आम नागरिकमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य किन यसरी बढिरहन्छ भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ आउँदैन । पछिल्लो समय पनि त्यस्तै भयो । यो पटक आजसम्मकै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य उच्च तहमा पुग्यो । त्यो दिन राति निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर तीन/तीन रुपैयाँ बढायो । हेर्दा यो तीन रुपैयाँ बढेको जस्तो देखिन्छ । यही तीन/तीन रुपैयाँ र दुई/दुइ रुपैयाँँ गर्दै विगत केही हप्तादेखिका मध्यरातमा बढ्दाबढ्दै प्रतिलिटर पेट्रोल एक सय ४२, डिजेल र मट्टीतेल एक सय २५ रुपैयाँ पुग्यो यो दिन ।

यो मूल्य अझै स्थिर रहने अवस्था देखिँदैन । अजभोलिकै कुनै एक दिन त्यस्तै मध्यरातमा अर्को तीन रुपैयाँका दरले बढेको सूचना आउन सक्छ र उल्लिखित अंकमा दश रुपैयाँको वृद्धि हुनसक्छ र कुल मूल्य एक सय ५० भन्दा माथि पुग्न सक्छ । दुई वर्षअघि २०७६ चैतमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ थियो । त्यसयता यही दुई रुपैयाँका दरले बढ्दै जाँदा पेट्रोल मूल्य यो तहमा पुग्यो । यो बीचमा एउटा कुरा आउने गरेको छ, विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेको भन्ने ।

अर्को, नेपालमा इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने कारण भनी नेपालतर्फ सस्तो हुँदा भारतमा तस्करी हुन्छ भन्ने छ । यसले नेपाली नागरिकको नियती बुझाउँछ नै राज्य चलाउने ठाउँमा पुगेकाहरूको वा रहेकाहरूको योजतिको लाजमर्दो अवस्था अरु नहोला । आम नागरिकलाई लागेको अर्को पनि कुरा छ जसको जवाफ अहिलेसम्म पनि आएको छैन । त्यो हो विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेको बेला जसरी र जुन तहमा मूल्य बढाइन्छ त्यही विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेकोे बेला यताचाहिँ किन घटाइँदैन भन्ने प्रश्न आम रूपमा नै छ । तर मूल्य समायोजनका नाममा त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन । बरु त्यस्तो विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेर यताचाहिँ बढेकै मूल्यमा बेचिँदा हुने नाफा बोनसको विषयमा पर्छ । धेरै पटक निगमले मूल्य बढाउँदा यस्ता सामान्य जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनेगरेको पाइँदैन । उपभोक्तामा यो न्यायिक पनि भएको छैन ।

इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारका अवैज्ञानिक कोष खडा गर्ने नीति पनि प्रमुख कारण मानिन्छ । इन्धन आयात गर्ने वस्तु हो तर यता सरकारले त्यसले नै सबै भार बोक्नुपर्छ भन्ने सोचाइ देखिन्छ । सरकारले पछिल्लो समय इन्धनबाट एउटा कोष नै खडा ग-यो, १५ रुपैयाँ कर थपेर । त्यो थियो ‘कोभिड कोष’ । नाम जे होस् तर यसले १५ रुपैयाँ मूल्य त बढायो नै । इन्धनको मूल्यबाट खडा गरिएका यस्ता कोष दर्जनौँ छन् । प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा जसरी पूर्वाधार करदेखि सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्कलगायत यी कोषबाट किन इन्धनका नाममा भार बोकाइएको भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै । यदि इन्धनबाट यिनको भार हट्ने हो भने आजको स्थितिमा पनि सय रुपैयाँको हाराहारीमा मूल्य झर्ने विज्ञहरूको दाबी छ । त्यसकारण इन्धनको मूल्य वैज्ञानिक तरिकाले आवश्यकताको मापदण्डाबाट तोक्न जरुरी छ ।