मापदण्डपछि मात्र उपभोक्तालाई काम

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले विकास निर्माणको शीर्षकमा विनियोजित रकमलाई एकप्रकारले बेरोजगाहरूका लागि रोजगार दिने माध्यमका रूपमा उपयोग हुने सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिलाई अघि सारेको अवस्था छ । बजेटमा नै १० करोडसम्मको रकम एउटा उपभोक्ता समितिले पाउने यो कामबापत त्यो समूहमा आबद्धले रोजगारी पाउने भन्ने छ । यसको अर्थ हो एउटा सीमित मापदण्ड पु¥याए भने जो–कोहीले पनि १० करोड रुपैयाँ पाउने भए, विकास निर्माणका नाममा विनियोजित रकमबाट । यो एउटा उपभोक्ता समितिको कुरा भयो । यस्ता उपभोक्ता समिति कति होलान् भन्ने निश्चित छैन । यो अनिश्चितताले बताउने कुरा हो विकास निर्माणको रकममध्येबाट यस्तो कार्यकर्ताका लागि सहुलियत दिएको संस्थाका नाममा कति खर्च होला ? बजेटको रकम यस प्रकारले खर्च हँुदाको समयमा देशमा चुनाव लागिसकेको हुनेछ । चुनावमा राजनीतिक दल कार्यकर्ताप्रति बढी नै उदार हुने गर्छन्, खासगरी रकमकलमका हिसाबले । त्यस्तो बेला उपभोक्ताका नाममा असीमित हुनेगरी रकम जानु सोच्नुपर्ने अवस्था नै हुन्छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका कामप्रति सरकारी निकाय नै सन्तुष्ट छैनन् यसअघि । दुईवटा निकाय अख्तियार र महालेखाले यसअघि विशेषरूपमा अध्ययन गरेका छन् उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका कामका बारेमा । महालेखाका अनुसार देशमा यसअघि नै करिब चार लाख उपभोक्ता समिति थिए । यो दुई वर्षअघिको कुरा हो । महालेखाकै पछिल्लो प्रतिवेदनले एउटा मन्त्रालयले मन्दिर, उद्यान, नाला निर्माणमा २० करोड ६४ लाख ९६ हजार खर्च गरेको थियो ।

महालेखापरीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनअनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपत्यकाका ९९ उपभोक्ता समितिमार्फत उल्लिखित २० करोड ६४ लाख ९६ हजार खर्च गरेको थियो । एक सयवटा उपभोक्ताले यो रकमको दामासाहीले काम गरे । यसो गर्दा यता सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कार्य गर्नुपर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था यो उपभोक्ताका नाममा टारियो । त्यसबेला बजेटमा यति रकमसम्मको काम उपभोक्तालाई दिने भनिएको थिएन । यस्तो व्यवस्था भएको थिएन । पहिले ६० लाखसम्मको काम उपभोक्तामार्फत गराइन्थ्यो । पछि त्यसलाई एक करोेडसम्म पु¥याइयो । चालू वर्ष त बजेटमै १० करोड भनेर तोकिएको अवस्थाले भएजति विकास निर्माणको रकम उपभोक्तामार्फत खर्च हुने खतरा बढेको अवस्था छ ।

उपभोक्तामार्फत काम गराउने अवधारणा रकमको मितव्ययिता, स्थानीय तहसम्बन्धी निर्माणको प्रत्यक्ष उपभोग गर्नेहरूको संलग्नता हुनेहुँदा गुणस्तर कायम हुने र दिगोपन आउने अवधारणबाट उपभोक्ता समितिमार्फत निश्चित रकमका काम गराउने प्रचलन सुरु भएको थियो । तर पछि त्यो वास्तवमा नै भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत बन्यो । सरकारी निकायका अध्ययनले नियमअनुसार काम गराएको नपाइएको तथा रकमको मात्र दुरूपयोग भएको अवास्था देखिएको भन्ने प्रतिवेदनमा आयो । त्यसकारण पनि तिनका सुझावमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माणकार्य गराउनुपर्ने भन्ने उल्लेख हुँदै आएका छन् पहिलेदेखि नै । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिएन । त्यसो नहुँदो हो त पहिले नै व्यापक दुरूपयोग भएको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भइरहँदा फेरि तिनै संस्थालाई सीमाहीन हुनेगरी यतिठूलो रकमका काम लगाउने भनी बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था हुने थिएन होला । अझै पनि समय छ सरकारले ठोस मापदण्ड बनाएर मात्र काम लगाओस् ।