देशको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न नउठोस्

काठमाडौं । एउटा ठूलो विकास आयोजनाप्रति राजनीतिक तहबाट गरिएको खेललबाडले देशकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न लाग्ने हो कि भन्ने खतरा प्रकट हुनथालेको छ । यो सन्दर्भ हो, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को । करिब दश वर्षअघि उठान भएर पाँच वर्षअघि त सम्झौता नै भएको आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विकासे कार्यक्रम र त्यसका लागि त्यत्तिकै ठूलो अनुदान सहयोग राशिका सन्दर्भमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसले देशकै परीक्षा गरिरहेको अवस्था छ अहिले । त्यसमाथि सत्तापक्षीय नेताबाट यो आयोजनाप्रति जस्तो धारणा बाहिर आइरहेको छ त्यसले देशको निर्णयक्षमतामाथि त सवाल खडा भएको छ नै नेताहरूमाथि पनि भर पर्ने ठाउँ रहन दिएको छैन । अब त यो विषय देशभित्रको मात्र नभएर बाहिर पनि पुगिसकेको अवस्था बन्दै छ जो दुःखद नै मान्नुपर्छ । यही विषयमा हो नेताहरूको काम र कुरा कति दोधारे हुन्छन् भन्ने प्रस्टैसँग देखिन थालेको पनि ।

यो परियोजनाका बारे देशका प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका अध्यक्षले लेखेको पत्र पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चामा आयो । राज्यका निर्णायक तहमा रहेका पदाधिकारीले गरेका कामहरू चासोका हुन्छन् नै । त्यसमा एउटा भन्ने अर्को गर्ने देखिएपछि र त्यो सार्वजनिक नै भएको अवस्थामा त त्यो झनै गम्भीर हुन्छ । यो ठाउँमा चर्चा गरिएको यो परियोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा लेखिएको पत्रमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नेतृतवले गोप्य राख्न खोजेको तर अर्को पक्षले सार्वजनिक गरिदिएको पत्रमा –एमसीसीबाट प्राप्त भएका प्रस्टीकरणबारे पार्टीका सदस्यलाई राम्ररी बुझाउन गठबन्धन साझेदारहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सरकारको सहयोग छ भन्ने जानकारी दिन र एमसीसीबारेका गलत बुझाइ र आरोपको खण्डन गर्न नेपाल सरकारको साधन स्रोत प्रयोग गरेर जनतामा प्रचार गर्नेछौँ, एमीसीसी अनुमोदनका लागि सरकार सकारात्मक छ भन्ने देखाउन गठबन्धनका साझेदार नेताहरूले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौँ, सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत एमसीसी सम्झौताबारे यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्नेछौँ । सम्झौता चाँडो लागू गर्न आयोजनाका प्राविधिक पक्ष र सञ्चारसम्बन्धी कार्य छिटो सक्न एमसीए–नेपाललाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ, जतिसक्यो चाँडो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव संसद्मा टेबल गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्नेछौँ भनिएको छ । यसको अर्थ हो यो कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने ।

तर फेरि तिनै नेताबाट यता परिमार्जनविना एमसीसी पारित नहुने कुरामा पार्टी दृढ रहेको उल्लेख गर्दै वक्तव्य निकालिन्छ । एउटै कुरामा यस्तो दोहोरो मापदण्ड बनाइन्छ र करिब–करिब एकै पटक दुईखालका कुरा गरिन्छ भने त्यो नेतृत्वमाथि मात्र होइन देशकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्तछ । यो नेताको मात्र कुरा होइन प्रधानमन्त्रीसँग पनि जोडिन जान्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुराको खण्डन गरेका छैनन् जसले साझा हस्ताक्षरभन्दा फरक कुरालाई मौन समर्थन जनाउँछ । त्यस्तो हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक नेताले त आफ्नो सचिवालयमार्फत झुट नै बोले । त्यतिबेला यो परियोजना पारित गर्न केही कामहरू गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूलाई समय चाहिने भनेकामा यतिबेलाचाहिँ यथास्थितिमा पारित हुँदैन भनिनु आफैँमा विवादास्पद कुरा हो । जिम्मेवार ठाउँमा रहेकाहरूले यस्तो दोधारे कुरा गरिदिँदा मुलुकले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामाथि कसैले पत्याउन नसक्ने हुन जान्छ । अहिले देखिन थालेको खतरा त्यही हो । यो एमसीसी भन्ने परियोजना पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अलग कुरा हो । तर राज्य चलाइरहेकाहरूको यो दोहोरो चरित्र खतरनाक हो ।