पशुपतिमा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम

काठमाडौं । सरकार आफैँले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन वा भनौँ सुझाव र सिफारिसलाई मानिएको भए दाताले बनाइदिएको पशुपति धर्मशाला यतिखेर त्यसको उद्देश्यअनुसार नै वास्तवमा तीर्थालुहरूले प्रयोग गर्न पाउने थिए । भारत सरकारले करिब ४० करोडमा बनाएर सरकारलाई दिएको धर्मशाला प्रयोगकर्ता पनि किटानी गरिएको थियो– पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रुको सुविधाका लागि भनेर । तर यसका सञ्चालकहरूले धर्मशाला होइन महँगो होटल सञ्चालन गर्न खोज्दा तीर्थयात्रु त यसमा बस्न नपाउने भए नै दाताले दिएका दानमा समेत नाफाखोरी भयो ।

पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता कस्तो हो भनी त्यसमाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले कारबाही गरेको भए यतिबेलासम्म त्यो फिर्ता भइसक्ने थियो । अध्ययनमा यो जसरी कसैकलाई हस्तानतरण गरियो त्यो आफैँ डरलाग्दो भ्रष्टाचार थियो जो यस्ता अनियमितता प्रकट भएपछि दोषीमाथि कारबाही नभइरहन हँुदैन । तर भएन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिभाषाले सार्वजनिक निकायलाई हानि हुने गरी कुनै निर्णय वा काम भएमा त्यसमाथि कारबाही नहुनु पनि भ्रष्टाचार हो ।

सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्षमा भ्रष्टाचारको किटानी नै भएको छ । त्यसमा भनिएको छ, कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच धर्मशाला भाडामा दिने करार गर्दा कोषको हितमा भन्दा पनि होटल आनन्द प्रालिको हितमा हुने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ, सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरू अध्ययन गर्दा कोषमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरेको देखिँदैन, लिज सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नपर्छ, बोलपत्रको आह्वानदेखि निर्णय र सम्झौता गरी सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरूको अध्ययन, विश्लेषण गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको हुँदा जिम्मेवार निर्णयकर्ता, सम्बन्धित फर्म, सञ्चालक र मिलेमतोमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, कोषलाई दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता नीतिगत निर्णय र बोलपत्र गर्दा वा कार्यविधि बनाएर परिषद्को स्वीकृतिमा मात्र ठेक्का बन्दोबस्त गरी बोलपत्रमा जानुपर्नेमा व्यवस्थापनबाट सोअनुसार गरेको देखिन आएन ।

सरकारी अध्ययनबाट यति कुरा देखिएपछि योभन्दा ठूला भ्रष्टाचार के होला ? भ्रष्टाचारभन्दा ठूलो कुरा के भयो भने त्यसको संरक्षण हुन्छ कि भन्ने । जब घटनाहरू यो वा त्यो बहानामा यसरी प्रभावहीन बनाइन्छ भने त्यो अक्षम्य नै हुन्छ । यो घटना त कसले अनुमति दियो र त्यसको राजनीतिक संरक्षक को हो भनी खोज्नुपर्ने बेलामा त्यसको पहिचान भइसकेपछि पनि यसरी कारबाहीका लागि आलटाल गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो भ्रष्टाचार योजनाबद्ध नै थियो । छानबिनले पनि त्यसै भनेको छ । जस्तो परिषद्बाट अनुमोदन नगराई व्यवस्थापनले अगाडि बढाएको बोलपत्र आह्वान, मूल्यांकन र निर्णय गरी भाडामा दिनेसम्मका कामहरू कानुनीरूपमा अधिकार प्राप्त निकाय वा व्यक्तिले गरेको मान्न मिल्दैन भनिएको छ प्रतिवेदनमा ।

यसको अर्थ हो सबै कामहरू कानुनले मिल्ने खालका रहेनछन् । कतिसम्मको मनपरी गरिएछ भन्ने एक वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भयो र एक वर्षपछि कार्यविधि पारित गरियो । ३० वैशाख २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भयो र १२ भदौ २०७७ मा सञ्चालक परिषद् बैठकमा ‘पशुपति धर्मशालालाई भाडामा दिने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पुस भयो । यति एउटा विषयले मात्रै पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया कति खोटो थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।