तलबी खाता भएका ग्राहकलाई कर्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै साता एउटा परिपत्र सार्वजनिक ग-यो । परिपत्रको प्रमुख उद्देश्य विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको थियो । विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो ।

पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि र विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू विशेषगरी रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीए), इन्टर बैंक फन्ड ट्रान्सफर, पेमेन्ट कार्ड, मोबाइल वालेट, मोबाइल बैंैकिङ, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारले विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यो अवस्थामा ग्राहकको भौतिक उपस्थितिविना नै वित्तीय सेवा प्रवाहको माग बढ्दै गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको आवेदनदेखि कर्जा प्रवाह गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई सहजीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३ समेत) को दफा ११० को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (जसलाई यसपछि विद्युतीय कर्जा भनिएको छ) सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी लागू गरेको हो ।

यो मार्गदर्शनको प्रमुख उद्देश्य विद्युुतीय कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको मूल उद्देश्य सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी ग्राहकलाई छिटो छरितो, सरल र सहजरूपमा कर्जा प्रदान गर्ने तथा कर्जाको असुली कार्यलाई सहजीकरण गर्नु रहेको भनिएको छ । यसबाट स–साना रकममा प्रवाह हुने कर्जाको लागत कम भई पारदर्शीरूपमा कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्न जाने, भौतिक उपस्थितिविना प्रविधिमा आधारित भई कर्जासँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह हुने भएकाले सेवा प्रवाह गर्ने संस्था र सेवाग्राहीको श्रम, समय र लागत आदिमा बचत हुने र यदाकदा देखिने महामारीको समयमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

यो निर्देशनअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तलबी खाता भएका ग्राहकहरूले अनलाइनमार्फत नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने तलबी खाता नभएका ग्राहकहरूले अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिएर तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्ने सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार यो कर्जाको सम्पूर्ण प्रक्रिया कागजरहित हुनेछ । नेपालमा पछिल्लो समय इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै विद्युतीयरूपमा कर्जा दिने यस्तो व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । नीतिगतरूपमा व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन, उक्त व्यवस्था पूर्णरूपपा कार्यान्वयनमा आएको छ कि नै छैन अनुगमन पनि गर्नुपर्छ ।