काठमाडौं । गएको भदौको तेस्रो हप्तादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको संसद् कायमै छ । यो कसरी र कहिले खुल्छ भन्ने कतै सङ्केत समेत देखिएको छैन । हुँदैजाँदा यो काम प्रतिपक्षीको एउटा चुनावी रणनीतिसँग जोडिएको मान्न थालियो । छ महिनामा दुई पटक संसद् विघटन गरेर बदनामी कमाएको विपक्ष यो संसद् काम लाग्दैन भन्ने सन्देश लिएर चुनावमा जान चाहेको जस्तो देखियो । त्यसो नहुँदो हो त उसका दुईवटा माग यो सभाबाट पूरा हुने देखिँदैन । एउटा माग सांसदमाथिको कारबाही हो जो उसैले अदालतमा मुद्दा हालेर संसद् भवनबाट आफैँले बाहिर निकालेको थियो । त्यसलाई भित्र्याउन कानुनले नै दिँदैन । दोस्रो सभामुखको राजीनामा माग । सभामुखको राजीनामा माग आफैँमा एउटा राजनीतिक कुरा मात्र हो । कसैले मागेर कुनै पदाधिकारीले राजीनामा दिने चलन सामान्यतया छैन । यस्तो राजीनामा माग्दा त्यो पदाधिकारीले दिने हो भने विपक्षी दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा दर्जन पटक राजीनामा दिएको हुनुपर्ने थियो ।
यसको एउटा निकास थियो, विपक्षी दलसँग सभामुखलाई हटाउनका लागि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन पर्याप्त मत छ । २५ प्रतिशतको संख्याले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र त्यो प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । यति कामचाहिँ उसले गरेको छैन । यी सबै कुराले के बुझाउँछ भने विपक्ष केवल संसद् चल्न नदिने तहमा मात्रै छ । विपक्षको मान्यता छ यो संसद् भनेको सत्तापक्षको मात्रै हो । तर यथार्थचाहिँ के हो भने संसद् भनेको विपक्षको हुन्छ । कतिपय विषयमा उसले सरकारलाई बाध्य पार्न सक्छ संसद्को माध्यममार्फत । तर विपक्ष त्यो गर्न खोजिरहेको अवस्था छैन । यसको अर्थ ऊ आफ्नो रणनीति पूरा गर्ने सन्दर्भमा जनताका दैनिकीप्रति समेत बेखबर हुँदै छ ।
पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको बैठक एक मिनेटभन्दा बढी बस्ने गरेको छैन । तर यता सरकारले चाहेका विषय भने पारित हुँदै नै गइरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एमसीसीको अनुमोदन । यसमा त प्रतिपक्षी दलको गुनासो नै रह्यो । उसका अनुसार यति महत्वको विषयमा विपक्षलाई सरकारले प्रक्रियामा सहभागी नै गराएन । तर त्यस दिन पनि यो दल नाराबाजीमै रह्यो र त्यहीबीचमा उक्त सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । यो ठाउँमा सम्झनामा राख्नुपर्ने कुरा यो सम्झौता एमालेले नै संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गरको थियो, उसको सरकारका पालामा । यतिबेला उसैले संसद्मा पेस हुन अवरोध गर्नु आफैँमा अनौठो थियो ।
गएको भदौ २३ यता संसद् चलिरहेको छैन । बैठकमा विपक्षीको निरन्तर नाराबाजी भइरहेको अवस्थाले रेकर्ड नै कायम गरेको छ । यति लामो समय त यसअघि कहिल्यै अवरोध भएको थिएन । नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदहरूले तलबभत्ता भने बुझिरहेका छन् । यता सरकारले बजेट पारित पारित ग¥यो तर छलफल हुन पाएन ।
चालू अधिवेशनकै लामो बैठक भनेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने दिन फागुन १५ को थियो । त्यसयता र उता त्यस्तो केही हुन पाएन । संसद् सचिवालयमा विधेयकका थुप्रो नै छन् । ५७ विधेयक छलफलका लागि योग्य भएर बसेका पनि धेरै भए । यी विधेयक पनि पमुख प्रतिपक्षी दल सत्तामा भएकै बेलामा आएका हुन् । अहिले तिनलाई संसद्मा पेस हुनबाट अवरोध गरिँदा आफ्नै काम आफैँले अवरोध गरेको जस्तो देखिएको छ, जो दोहोरो भूमिकामा पर्छ । अब अवरोध रोक र जनताका काम हुन देऊ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
- एनसेलको ‘सधैं अन’ नामक आकर्षक योजना
- द नेपाल डिस्टिलरिजद्वारा बालाजु क्षेत्रमा पोल र सडक बत्ती जडान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया