काठमाडौं । पछिल्लो एउटा सरकारी विवरणलाई हेरियो भने सरकार राजस्वप्रति त्यति चिन्तित नभएको जस्तो देखियो । त्यसो नहुँदो हो त राज्यको साधनस्रोत कता खेर गइरहेको छ भन्ने खोजीनीति हुनुपर्ने थियो । राज्यका साधनस्रोत अनिर्णित रहेर कतै थुप्रियो भने त्यो पनि खेर गएको सरह हो । त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै असर गर्दैन । हुन त सरकारले आफ्नो खातामा रहेको रकम समेत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । भएको रकम त खर्च नभएर थन्किएको अवस्थामा यस्ता रकमकलमहरू कताकता थन्किएका छन् र तिनलाई कसरी झिक्ने र परिचालन गर्ने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएन भन्नु नैै निरर्थक हुन जान्छ । अहिले सरकारको एउटा निकायमा करिब एक खर्ब रकम जाम भएर बसेको छ । यो कुरा सम्बन्धित निकायका प्रतिवेदनहरूले नै भनिरहेका छन् । सरकारले त्यता ध्यान नदिनु भनेको सरकारलाई यस्ता रकम नचाहिएको हो कि भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
राजस्व परामर्श समितिले गराएको पछिल्लो जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वको बक्यौता रकमको अङ्कले खर्ब टेकेको छ । यो रकम भनेको सरकारका निकायहरूबाट तोकिएका करमा चित्त नबुझेर करदाताले त्यसको पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गरी तिर्नुपर्ने कर जाम गरिएको अवस्था हो । पछिल्लो समय यस्तो करमा असन्तुष्टि भएर मुद्दा–मामिलामा गएका करदाताले फेरि सरकारमै आए १५ वैशाखसम्मको म्याद दिइएको थियो । त्यो समय गुज्रन लाग्दा यतिबेलासम्म कसैले पनि त्यस्तो फछ्र्यौट गर्न खोजेका नपाइएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
यसरी करदाताले तिर्नुपर्ने कर जाम भएर बसेकोमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क वा आयकर आदि छन् जो सरकारी कार्यालयले तोकेभन्दा करदाताले आधाभन्दा कमको दाबी गर्दै आउने गरेका छन् जसले करदातार सरकारी कार्यालयबीच विवाद बढ्ने गर्छ । परिणाम ठूलो रकम जाममा पर्छ । त्यही रकम हो खर्बको हाराहारीमा रहेको भनिएको पनि । यसरी बढ्दै जाँदा जाम हुने रकमको अङ्क खर्बले पनि नपुग्ने हुनसक्छ । यो निरनतर बढ्दै जाने हुन्छ । कुनै आवश्यक निर्णय नभई घट्ने कुरा हुँदैन । जाम भएको यो रकम घट्नका लागि उल्लेख भएको मितिमा सबै करदाता फछ्र्यौट गर्न तयार भएर आउनु प-यो । त्यस्तो होलाजस्तो देखिँदैन । रकम यसरी थन्किँदा करदातालाई भने फाइदा हुन्छ । सरकारले एक दिन छुटसहितका सुविधा दिन्छ भन्ने आम मान्यता भइसकेको अवस्था छ ।
यति ठूलो रकम यसरी लापरबाहीमा पर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । यतिबेला राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष समेत तोक्न सरकारले रुचि देखाएको पाइएन । राजस्व परामर्श समितिको अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वको बक्यौता रकम ९५ अर्ब ६४ करोड रहेको जानकारी गरायो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बक्यौताका रुपमा रहेको अवस्था छ ।
समितिका अनुसार अदालती प्रक्रियामा गएका अधिकांश मुद्दा वर्षौँसम्म समाधान हुनसकेका छैनन् । एक खर्ब भनेको समान्य रकम होइन । राजस्व परामर्श समितिको अध्ययनले भन्छ यस्तो रकम बढ्दै जानेछ । यो दुःखद पक्ष हो । यति ठूलो रकम कुनै ठाउँमा जाममा छ भने स्वाभाविक छ त्यसको नोक्सानी त पर्छ नै । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो कर मिलान गरेर यतिठूलो रकम राज्यको कोषमा ल्याउनुप-यो । यसो भनेर त्यसलाई जथाभावी मिनाहा गर भनेको चाहिँ होइन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- मन्त्री भण्डारीद्वारा बैतडीमा व्यावसायिक कफीखेतीको शुभारम्भ
- मदन र आश्रितको शालिकमा माल्यार्पणसहित श्रद्धाञ्जलि
- दोलखाका तीन सहकारीले डाके विशेष साधारणसभा
- नेपालमा लगानी भित्र्याउन कोरियाली राजदूतसँग आग्रह
- बैंकको ब्याज मुद्रास्फीतिकै विन्दुमा, किन बढेन कर्जाको माग ?
- अत्यासलाग्दो आगलागीको कारण र निराकरण
- पुराना कार्यक्रम नयाँ घोषणा
- विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरूको भागाभाग, अझै परेनन् पक्राउ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया