काठमाडौं । यतिबेला देशमा बजेट छलफल चलिरहेको छ । त्यसै पनि बजेटका नीति तथा कार्यक्रम देशका लागि बढी नै चासो र चर्चाको विषय हुन्छन् । देशको आर्थिक अवस्था, वर्षदिनका लागि करको व्यवस्थापनदेखि विकास निर्माणका कार्यक्रम मात्र होइन बजारमूल्य र आर्थिक समृृद्धिका कुरा हुन्छन् बजेटमा । उठाउनुपर्ने कुरा उठेका रहेनछन् र उठाउनै नपर्ने अर्थात् अनावश्यक कुराले प्राथमिकता पाएका रहेछन् भने संसद्को छलफलले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ ।
गएको हप्तादेखि बजेटको सैद्धान्तिक पक्षबाट अब मन्त्रालयगत विवरणमा प्रवेश गरेको छ यो छलफल । तर यो छलफलमा नउठेको तर उठ्नै पर्ने एउटा विषयप्रति ध्यान गएको पाइएन, त्यो हो आगामी वर्षमा हुने मूल्यवृद्धि । यस विषयमा आर्थिक वृद्धिदरमा देशका दुईवटा निकाय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका दुईथरी धारणा आएका छन् । यसले आर्थिक अवस्थामा अन्योल खडा हुनगएको छ । सामान्यतया यस्तो हँुदैन थियो वा हुनु हुँदैन थियो । यसले एउटै राज्यका एउटै विषयसँग सम्बन्धित दुई निकायमा नै विश्वासको सङ्कट पैदा गर्छ । त्यस्तो सन्देश जान्छ ।
गएको जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याए । त्यसको भोलिपल्टदेखि संसद्मा त्यसै विषयमा गरमागरम बहस चलिरहेको छ । यो बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदरको आकलन छ । त्यो करिब आठ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने भन्ने हो । यदि यो वृद्धिदर भनिएजस्तै कायम हुन सक्यो भने नेपालकै लागि यो खुशीको कुरा हुनेछ । किनभने यस्तो वृद्धिदर नेपालकै लागि पहिलो हुनेछ । यो सार्क देशकै लागि पनि सबैभन्दा बढी हो । यस्तो वृद्धिदर कायम हुन सकेमा यो समृद्धिको यात्रातर्फ लागेको भन्न सकिन्छ । तर अर्थमन्त्रीको प्रक्षेपणको यो वृद्धिदरलाई विश्व बैंकले भने पत्याएन । उसले साढे चार प्रतिशत कायम हुने भनेको छ ।
यही क्रममा अर्थमन्त्रीले बजेटमा आगामी वर्ष मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतको सीमामा सीमित गर्ने घोषणा गरेका छन् । यदि मूल्यवृद्धिलाई यही प्रतिशतमा सीमित राख्न सकिएमा यो पनि उपलब्धिको विषय हुन्छ । आउँदो वर्ष संसारभरि नै महँगीको वर्ष हुने आकलन छ । त्यस्तो बेला नेपालमा भने मूल्यवृद्धि उल्लिखित प्रतिशतमा कायम रहनुले केही न केही राहत दिने मान्नुपर्छ । तर यस्ता कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त पत्याएनन् नै, नेपालकै सम्बन्धित निकायले पनि यो प्रक्षेपणलाई स्वीकारेन । यसले समग्र आर्थिक अवस्थामै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अर्थमन्त्रीको यस्तो प्रक्षेपणलाई त्यसको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले हार्दिक स्वागत गरेनन् । अघिल्ला वर्षहरूमा यस्तो हुँदैन थियो । पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नरसँग पनि प्रश्न सोधियो– ‘बजेटमा उल्लेख भएको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत हुने र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?’ यो प्रश्नमा गभर्नर खुलेनन्, ‘बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले काम गर्नेछ’ भन्नेबाहेक । लक्ष्य एउटा हो, सोअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा अर्को ।
यसलाई पर्यवेक्षकहरूले अर्थमन्त्रीको यस्तो प्रक्षेपणलाई गभर्नरले स्वीकार नगरेको रूपमा लिए । त्यसो हो भने यी दुई निकाय यी दुई विषयमा अलग–अलग मान्यतामा छन् भनी बुझ्नुपर्छ । यही क्रममा राष्ट्र बैंकले ती दुई विषयमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव भएको भन्ने अर्थमन्त्रीसमक्ष कुरा राखेको भनी समाचार आएका छन् । समान सरोकार रहने दुई संस्थाका सम्बन्धित विषयका लागि यस्तो फरक मत आउनु राम्रो सङ्केत होइन । आइन्दा यस्तो नहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सवारी प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै चन्द्रागिरि: निःशुल्क सवारी साधन परीक्षण शिविर सञ्चालन
- धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्भावना खोज्दै जैमिनी
- सेयर बजारले पत्याएन बजेटलाई
- ‘गणतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गरौँ’
- गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे नियुक्त
- बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको छ : अर्थमन्त्री पुन
- सिड्स कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालको जोड
- महासचिव गुटेरेस र सचिव लम्सालको भेटघाट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया