अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ऋण नलिग

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिँदा नसकिँदैन सार्वजनिक ऋणको अंक २४ खर्ब (२३ खर्ब ९७ अर्ब) पुगेको छ । तर यो रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने सरकारले स्पष्टरूपमा देखाउने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको अंक अत्यधिक मात्रामा बढ्दै जाँदा त्यसबाट हुने खर्चलाई पनि पारदर्शी बनाऊँ भन्ने माग पहिलेदेखि नै हुने गरेको छ । संसारभरका धेरै देशमा नागरिकले तिरेको कर कहाँ र के प्रयोजनमा खर्च भयो भनेर कुनै करदाताले सोधेमा त्यो ठाउँ देखाउनुपर्छ । तर हामी कहाँ ऋणको रकम समेत खर्चभएको ठाउँ देखाउन आनाकानी गरिहेका छौँ भने करदाताको प्रश्नको जवाफ त कल्पना नै गर्न नसकिएला । सामान्यतया ऋणको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने प्रचलन हो । त्यस्ता क्षेत्र पूर्वाधार विकासतर्फका हुन्छन् । तर बितेको करिबकरिब पूरै दशक विकास खर्च ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने गरेको छ । चालू वर्षको दश महिनामा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ । तर यता यही दश महिनामा सरकारले उठाएको सार्वजनिक ऋणको अंक भने दुई खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ । दुई खर्ब ६४ अर्ब ऋण लिइँदा यता विकासमा खर्च भने एक खर्ब दश अर्ब मात्रै भएको छ ।

बितेको दश महिनामा दुई खर्ब ६४ अर्ब सार्वजनिक ऋण लिएर पहिलेको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै दुई खर्ब ३३ अर्ब खर्च गरिएको छ । यसको अर्थ हो दुई खर्ब ६४ अर्ब सार्वजनिक ऋण लिएर दुई खर्ब ६४ अर्ब सार्वजनिक ऋण लिएर यो अंकबाट गरिने खर्चका भागचाहिँ ३१ अर्ब मात्र परको विवरणले बताउँछन् । यो रकमबाट पनि घाटा बजेट पूर्ति गर्न खर्च हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन कति बाँकी रहला अनुमान गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । चार खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको समयमा यता विकास खर्च भने तीन खर्ब दुई अर्बको थियो । त्यसबाट नै हो उल्लेखित विकास खर्च एक खर्ब १० अर्ब भएको देखिएको । यसको अर्थ हो सार्वजनिक ऋणको ठूलो अंक त्यही सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नमा नै खर्च गर्न थालेका छौँ । यो समयमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दुई खर्ब ६४ अर्बको अंकबाट यही समयमा दुई खर्ब ३३ अर्ब तिरिसकेका छौँ । यद्यपि यो समयमा तिरिएको सावाँब्याज भने चालू वर्षको ऋणको होइन । यसले के बुझाउँछ भने सार्वजनिक ऋणको अंक बढ्दै जाँदा दायित्व पनि त्यही क्रममा बढ्ने हुन्छ । सार्वजनिक ऋणको रकमबाट सञ्चालित आयोजना समयमा नसकिँदा थपिने दायित्व त छँदैछ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय दिएको जानकारीअनुसार गएको वैशाख महिनासम्म सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्यको ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत प्राप्ति गरिएको छ । यो समयमा आन्तरिक ऋणको ७९ दशमलव ५८ र बाह्य ऋण ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत छ । राज्यलाई बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण महँगो पर्छ । बाह्य ऋण एकदेखि डेढ प्रतिशत ब्याजमा पाइन्छ भने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर महँगो हुन्छ । सरकार भने आन्तरिक ऋणमै रमाएको देखिन्छ । ऋणको ७९ दशमलव ५८ र ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत संकलन धाएको अवस्थाले त्यही बुझाउँछ । उक्त कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गत वैशाखसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको अंक २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत बराबर हो । तिर्न बाँकीमा पनि आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments