काठमाडौं । बजारमा खपिनसक्नुको मूल्यवृद्धिको कारण भनी इन्धनको मूल्य बढेकोलाई देखाइन्थ्यो । एक प्रकारले यो स्वाभाविक पनि होला । इन्धनको मूल्य बढेको कुराले यो वस्तुलाई मात्र होइन चौतर्फी प्रभाव पार्छ । यसले यातायातको भाडा बढाउँछ । यातायातका साधन प्रयोग गरेर हुने ढुवानीका वस्तु स्वाभाविकरूपले बढ्ने भए नै । तर हामीकहाँ त्यो कहाँनेर अस्वाभाविक हुन्छ भने इनधनमा एक लिटरमा जति प्रतिशत मूल्य बढ्छ एउटा इकाइमा नै त्यसको समग्र प्रतिशतमा हुनेगरी मूल्य बढाइन्छ । यही नै हो बजारमा अचाक्ली हुनेगरी मूल्य बढ्ने कारण पनि । त्यसै कारण हो, बारम्बार अनुगमनको कुरा आउनेगरेको पनि । उपभोक्तालााई के आशा हुन्छ भने यदि अनुगमन भए असंगतरूपको यस्तो वृद्धि हुने थिएन । तर सरकार भने सधैँ यही ठाउँमा चुक्ने गरेको छ । यो कुनै एक दिन वा एक पटकको कुरा होइन । सधैँ यस्तै हुन्छ र भइरहेको छ ।
उदाहरण पछिल्लो समयलाई हेरे हुन्छ । गएको हप्ता सरकारले बजारका सामानको मूल्य अत्यधिक बढेको भनेर त्यसको एउटा कारणमा हप्तैपिच्छे हुनेगरेको इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई मान्यो । यो ठीकै पनि थियो । इन्धनको मूल्य नियन्त्रणबाहिर पुग्दै गएको र त्यही रफ्तारमा बजारका अन्य वस्तुले पनि वृद्धिको गति लिँदै गए । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले एक सय ९९ रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको पेट्रोलमा २० र एक सय ९२ रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको डिजेलमा २९ रूपैयाँ मूल्य घटायो । बजारमा बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य थियो ।
यसअघि नागरिकले बढेको मूल्यमा समेत बढेको प्रतिशतको आधारमा कर तिर्न पथ्र्याे । यसले केही हदसम्म त्यो परम्परा पनि तोडेको थियो । तर त्यसरी मूल्य घटाइएको एक हप्तासम्म पनि बजारले त्यसको छनक पाएको देखिएन । अर्थात् स्थिति जस्ताको तस्तै नै रह्यो । इन्धनमा मूल्य घटेको जानकारी दिन त्यसबेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले इन्धनको मूल्य घटेपछि स्वाभाविकरूपले बजारभाउ पनि घट्ने भनी जानकारी गराएका थिए । मन्त्रीको भनाइले बढ्दो बजारमूल्यलाई नियन्त्रण गरिने सन्देश दिएको थियो । अनुगमन प्रभावकारी र परिमाणमुखी बनाउने मन्त्रीको प्रतिबद्धताले केही हदसम्म आहत नागरिकलाई राहत पु-याउने मानिएको थियो । सरकारले बोलेको कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ नै । किनभने सरकार आफैँले यतिबेला बजारको मूल्य आम नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै नै टाढा पुगिसकेको भन्ने बुझाएको थियो ।
त्यसबेला मन्त्रीले भनेका थिए, ‘इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटेपछि मूल्य स्वतः घटिहाल्छ । यसले जनताले भोग्नुपरेका समस्यामा केही राहत मिल्छ । आपूर्ति र गृह मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर अनुगमनलाई व्यापक बनाई मूल्य नियन्त्रणमा लाग्छौँ ।’ तर उनले घोषणा गरेअनुसार सरकारले न अनुगमनलाई व्यापक बनायो न मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा लियो । बितेको पूरै हप्ता बजार यसरी नै चलिरह्यो, जसरी इन्धनमा उच्च मूल्य कायम भएको हप्ता थियो । यसले केही यातायातमा भने भाडा घटाएको छ तर अन्य उपभोग्य वस्तुमा पनि सोअनुसार हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको पाइएन । न अनुगमन नै भइरहेको छ । सरकारसँग आग्रह छ यो ठाउँमा सरकार कडारूपले हाजिर होस् । जस्तो सरकारले डिजेलको मूल्य घटाएपछि यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडा ५ दशमलव ४१ प्रतिशत घटेको छ । यो भनेको बढेको मूल्य घटाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो । त्यसो भए उपभोग्य वस्तुको ढुवानीखर्च पनि त घटेको छ । यतिबेलाको माग हो त्यसको समायोजन होस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सिड्स कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालको जोड
- महासचिव गुटेरेस र सचिव लम्सालको भेटघाट
- ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस आज मनाइँदै
- प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस
- तीन दिनसम्म पश्चिम तराईमा तातो हावा चल्ने, सतर्कता अपनाउन अनुरोध
- भूक्षय नियन्त्रणमा जैविक तटबन्ध प्रभावकारी
- नेपालकै पहिलो एकीकृत च्याङ्ग्रा पस्मिना फार्म स्थापना
- नौ सय मेगवाट बिजुली थप गरिने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया