काठमाडौं । देश र सरकार असारे विकासमा रमाउने गरेको कति वर्ष भयो भन्ने अब त सम्झनामा पनि रहन छाडेको छ । यस्तो नभएको कुनै एउटा त्यस्तो वर्ष नहोला जो यो असाराााको कुनै एक दिन खर्बका खर्ब खर्च भएको नहोस् । यसमा अचम्मचाहिँ के भएको देखिन्छ भने हरेक सरकार, हरेक अर्थमन्त्री आइन्दा यस्तो हुन नदिने कबोल गरिरहेका हुन्छन् । तर जब असार मसान्त आउँछ फेरि हुने त्यही हो । अझ कतिपय अवस्थमा त त्यस्तो खर्चलाई स्वयम अर्थमन्त्रीले नै प्रोत्साहन गरेका पाइएको छ । त्यसको कारण हो, आफ्ना पालामा विकास खर्च बढी भएको देखाउनु । बजेटको सधैँ प्रकट हुँदै आएको अर्को रोग हो विकास खर्च कम हुनु । तर अचम्म के छ भने त्यसको कारण खोजेर निदानतर्फ कहिल्यै लागिएन । चालू वर्ष पनि त्यही कुरा दोहोरियो ।
विगतमा जस्तै चालू वर्ष पनि १२ महिनाको करिब–करिब पूरै अवधिमा विकासको खर्च ३० प्रतिशत पनि नपुगेको अवस्था छ । फेरि असारे विकासमा रमाउने विगत दोहोरियो । आर्थिक वर्ष सकिने चार दिनअघिदेखि विकासको रकममा कुनै पनि चेक काट्न पाइँदैन । त्यो दिन आाउन हप्ता पनि बाँकी नरहँदाको दिन असार १८ मा विकासको नाममा १२ अर्ब ५४ करोड सात लाखभन्दा बढी खर्च भएको देखाइयो अर्थात् यो एक दिन मात्रै यति रकमको चेक काटियो । यस्तो चेक काटिँदा त्यसअनुसारको कामचाहिँ भए/नभएको भन्ने कतै खुलेन । काम सम्पन्नताको विवरण नआई त्यस्तो भुक्तानी दिन पाइँदैन । तर असार मसान्तको काम भएको अर्थात असारे विकास भएका कारण सरकारी निकायहरूले भुक्तानीका लागि त्यो सम्पन्नता पनि खोजेनन् । यसले बजेट पनि निकासा भएको र खर्च पनि भएको देखाउँछ । तर विनाअनुगमन हुने यस्तो काम भुक्तानी दिने र लिनेबीचको मिलेमतोबाट सम्पन्न हुने हुँदा यसलाई विज्ञहरूले नै कागजी विकास भनी धेरै पहिलेदेखि संज्ञा दिँदै आएका थिए र त्यो हिजोआज पनि कायमै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अघिल्लो वर्षकोे जेठमा बजेट घोषणा हुँदा विकास खर्च भनी तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन आउन लाग्दा एक खर्ब ५३ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । यो अवगाललाई मेट्न सरकारले रकमलाई असारको भेलमा हालेको बुझ्न सकिन्छ ।
खर्चका उल्लिखित विवरणहरू सरकारी निकाय महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको हुन् । उसका अनुसार हालसम्म देखिएको खर्चको यस्तो अवस्था लक्ष्यको जम्मा ४० दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पनि जेठसम्मको खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने असार लागे पनि त्यसमा करिब ११ प्रतिशत थपिन आयो जो आफैँ पनि शंकास्पद छ । यही हिसाबले पनि चालू आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अन्तिम दिन ३२ असारभित्र बाँकी १३ दिनमा लक्षअनुसार खर्च हुन ५९ दशमलव २८ प्रतिशत थपिनु पर्छ । कागजमा बाहेक यो सम्भव हुँदैन । जब विकासका लागि तय भएको पुँजी यसरी खर्च गरिन्छ भने विकास पनि कागजमा नै सीमित रहने भयो । यो भनेको मिलेमतोमा राज्यकोष बाँडिनु हो । यो परम्पराको अन्त्य हुनैपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पौडेललाई थुनामा पठाउने आदेश
- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीद्वयद्वारा शपथ ग्रहण
- पशुपतिनाथका चारवटै ढोका असार १ गतेदेखि बिहान ४ बजे नै खोलिने
- सवारी प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै चन्द्रागिरि: निःशुल्क सवारी साधन परीक्षण शिविर सञ्चालन
- धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्भावना खोज्दै जैमिनी
- सेयर बजारले पत्याएन बजेटलाई
- ‘गणतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गरौँ’
- गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे नियुक्त
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया