काठमाडौं । पहिलो जनआन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्यायो । त्यसपछि अवस्थामा परिवर्तन गर्ने भनेर आम नागरिकको सहभागितामा सुदखोरीलगायतका विकृतिहरूको समेत समाप्त गर्ने र घरायसीको गर्जो टार्ने भनेर सहकारीको अवधारणा आएको थियो । यो विस्तार हुँदै विपन्न नागरिकहरूको आशाको केन्द्र मात्रै होइन देशको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा नै बन्न गयो । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने आजको दिनमा कुनै न कुनै सहकारीमा संलग्न नभएको मान्छे छैन । यस्ता सहकारीका संस्थाहरू दुर्गमभन्दा दुर्गममा पनि खोलिएका छन् र गरिबभन्दा गरिबहरू पनि यसमा सहभागी छन् । यो अभियान एकप्रकारले देशका लागि सफल नै हुनगयो । नत्र आर्थिक अवस्थामा यति तलसम्म पुगेका अरु निकाय छैनन् । अझै बैंकहरू नपुगेका ठाउँ धेरै छन् तर सहकारी नपुगेका घर–आँगन नपाइएला । यस्ता संस्थाहरू पछिल्लो समय भने तिनको गलत प्रकारको सञ्चालन र त्यस्तै गलत प्रकारको नेतृत्व भएर होला ठगी गर्ने प्रमुख प्रमुख संस्थाजस्तो बन्न पुगेका छन् । यस्तो दुःखद पक्षको अन्त्य हुनुपर्छ । नत्र यसले डरलाग्दो र नियन्त्रण गर्नै नसकिने स्तरको आकार लिन सक्तछ ।
पछिल्लो समय एउटा संस्थाबाट अर्बौँका अर्ब रकम अपचलन भएका समाचार आइरहेका छन् । यस्तो काम शृंखलाबद्धरूपमा नै भइरहेको देखिन्छ । यस्तो हुँदा पनि सरकार भने यसमा आफ्नो उपस्थिति समेत देखाउन सकेको छैन । यद्यपि पछिल्लो समय यस्ता संस्थाका कामकुरालाई नियन्त्रण गर्न खोजेजस्तो भने देखिन्छ तर खोजेजस्तो गरेर मात्रै पुग्ने अवस्था देखिँदैन । पछिल्लो समय आएका जानकारीअनुसार सहकारीलाई कतै घरजग्गामा लगानी नगर्न निर्देशन दिइएको छ भने कतै सहकारी विभागले नै घाटामा रहेका सहकारीलाई नाफा आर्जन नहुन्जेलसम्म लाभांश नलिन र कर्मचारीलाई पनि बोनस रकम वितरण नगर्न भनेको छ । त्यस्तै यस्तो निर्देशनमा सञ्चालक समितिको सुविधा कटौती गर्ने, मितव्यायिता अपनाएर निश्चित प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च घटाउने घाटामा रहेका शाखा तथा सेवा केन्द्र बन्द गर्नेजस्ता कुरा गर्न भनेको पाइन्छ । तर सवाल हो यति कुरा ले सुधार नहोला । सहकारी संस्थाहरू अहिलेका हालतमा पुग्नुमा अत्यधिक मात्रामा घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नेगरेका पाइएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा व्यापकरूपमा आर्थिक हिनामिना हुन थालेपछि सहकारी विभागले यस्तो निर्देशन गरेको बुझ्न सकिन्छ । विभागले रोक लगाएको अर्को विषय हो लामो अवधिको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्नू भन्ने । कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने स–साना व्यवसायमा लगानी गर्न सुझाव पनि दिइयो ।
वास्तवमा नै सहकारीको उद्देश्य भनेको तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने स–साना व्यवसायमा लगानी गर्नु भन्ने नै थियो । तर पछि के भयो भने ब्याजको आकर्षण देखिएर रकम तान्ने र जग्गा कारोबारमा लगाउनेजस्ता काम गरका देखियो जसको पुँजी कति अर्बको हो भन्ने पनि यकिन नहुने अवस्था आयो । सिभिल सहकारी पछिल्लो समयको एउटा उदाहरण हुन सक्तछ । यसको लगानीको अवस्थाबारे समयमा नै अनुगमन गरिएको थियो भने हजारौँको संख्याका मानिस र उनका अर्बौँको बचतको यस्तो अवस्था हुने थिएन । खासगरी कर्जा प्रवाहमा एकल निर्णय र अझ परिवारवाद हाबी हुनु यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । यसमा सुधार भएन भने अवस्था जहिले पनि यस्तै हुनेछ । अनुगमनकारी निकायको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन
- नेपाल चेम्बर र अर्मेनियाको चेम्बरबीच व्यापार एवं सूचना प्रविधिमा सहकार्य हुने
- रोजाइअनुसार नेपाल टेलिकमका डाटा सेवाहरु उपलब्ध
- नेपाल बैंकर्स संघ तथा नेपाल बीमक संघबीच सम्झौता
- प्रभु बैंक र चिरायु नेसनल हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
- नेपालमा सहरीकरणको अवस्था र स्थिति, कारण समस्या तथा सुझाव
- आर्थिक विकासमा यस्ता छन् नेपालका चुनौतीहरू
- दश महिनाको आर्थिक चित्र नकारात्मक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया