काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विवरणमा त्यस्तो वैदेशिक सहायताको कुल रकममध्ये ८४ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रणालीबाट र बाँकी बाहिरबाट खर्च भएको देखाएको छ । वैदेशिक सहायतासम्बन्धी खर्चको यस्तो अवस्था यो एक वर्षको मात्र होइन । सम्भवतः यस्तो सहायता लिन थालिएको दिनदेखि नै यस्तो अवस्था प्रकट हुन थालेको हो । बजेट प्रणालीबाट बाहिरको खर्च भनेको एकप्रकारले मनपरी खर्च भने हुन्छ । त्यसको न हिसाबकिताब हुन्छ र न कुनै कामको औचित्यको पुष्टि हुने आधार नै । त्यसमाथि दर्जनभन्दा बढी दातृ निकायको सहायताको शतप्रतिशत नै गैरबजेटरीबाट खर्चभएको वा हुने गरेको भन्ने अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले भन्छ । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने निकायले भने प्रत्येक वर्ष यसरी गैरबजेटरीबाट खर्च भएको रकम दुरूपयोग भएको मानेर व्यवहार गर्न प्रत्येक वर्ष सुझाइरहेको हुन्छ तर त्यसलाई मानिएको देखिँदैन । यसले देशमा कम्तीमा अर्थ परिचालन सम्बन्धमा दुई प्रकारको शासन चलाइरहिएको हो कि भन्ने अवस्था देखाइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन भन्छ अघिल्लो वर्ष १० वटा दातृ निकायले उपलब्ध गराएको वैदेशिक सहायता शतप्रतिशत गैरबजेटरी छ । यो भनेको नेपाल देशका नाममा रकम आउने तर त्यसको परिचालन भने कसले गरिरहेको छ भन्ने यो देशलाई पत्तो नै नहुने अवस्था हो । यता कानुनहरू भने भिन्नै छन् अर्थात् ती कानुनलाई मान्ने हो भने यस्तो गर्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, ०७६ लाई आधार मान्ने हो भने उल्लिखित खर्च सबै कानुनविपरीत हुन् । त्यसमा भनिएको छ, ‘सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनेगरी मात्रै स्वीकार गरिनेछ र ती सबै सहायताको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुनुपर्नेछ ।’ तर महालेखादेखिका निकायहरूले बारम्बार औँल्याउँदै आइरहे पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
अर्थको त्यो प्रतिवेदनअनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी), जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड), कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका), संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य संगठन (एफएओ) जस्ता बहुपक्षीय र अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड्सजस्ता द्विपक्षीय दातृ निकायहरूले दिएका सहायता नेपालको बजेटमा आएका छैनन । यिनका विकास सहायता रकम शतप्रतिशत नै बजेटबाहिर हुनेगरेका छन् । यो भनेको एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशले आफ्नै देशमा आफ्नै कानुन लगाउन नसकेको अवस्था हो । यसलाई दुःखद मान्नुपर्छ । प्रतिवेदनले थप भनेको छ, ‘संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) र यूएसएडले नेपालमा परिचालन गरेको सहायता रकममध्ये ९९ प्रतिशत गैरबजेटरी र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ । यूनएनडीपीले ९६ दशमलव ९३ प्रतिशत र युनिसेफले ९६ दशमलव ७९ प्रतिशत गैरबजेटरी सहायता परिचालन गरिरहेका छन् ।
यो प्रतिवेदन साँचो हो भने वैदेशिक सहायताको रकम परिचालनका बारे देश गम्भीर हुन आवश्यक भइसकेको छ । जुन सहायता नेपालको कानुनअनुसार हिसाबकिताबमा आउँदैन र खर्च पनि देशको योजनाअनुसार हुँदैन भने यो अरु कसैको हितमा सहायता स्वीकार गरिरहिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । आपत्तिको ठाउँ पनि यही हो । यसमा सुधार हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने यस्तो सहयोगको अर्थ पनि रहँदैन । नेपाल देशका नाममा आउने सहयोगको रकम नेपालकै प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्छ । यस्ता सहायताको पहिलो सर्त हो ती बजेटरी पद्धतिमा आउनु वा ल्याइनु । त्यस्तो हुँदैन भने यस्तो सहयोगको अर्थ पनि रहँदैन । यस्तो सहयोग लिने–दिने पक्षहरूको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- नेपाल बैंकर्स संघ तथा नेपाल बीमक संघबीच सम्झौता
- प्रभु बैंक र चिरायु नेसनल हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
- नेपालमा सहरीकरणको अवस्था र स्थिति, कारण समस्या तथा सुझाव
- आर्थिक विकासमा यस्ता छन् नेपालका चुनौतीहरू
- दश महिनाको आर्थिक चित्र नकारात्मक
- बजेटमार्फत ऊर्जा दशक र विशेष सुरक्षा नीति घोषणा गर्न माग
- आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरद्वारा लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन
- बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया