काठमाडौं । देशमा विधिवत्रूपले निर्वाचन प्रवेश गरेको छ । उम्मेदवारको मनोनयनपछि निर्वाचनको काम औपचारिकरूपले प्रारम्भ भएको मानिन्छ । यद्यपि निर्वाचनको मिति तोकिनु पनि एकप्रकारले निर्वाचन प्रारम्भ भएको अवस्था नै हो ।
तर घोषणाले मात्रै निर्वाचनलाई निश्चित गराउँदैन । त्यो चरण भनेको सरकार र आयोगबीचको मात्रै दायित्वभित्र पर्छ अर्थात् प्रक्रियाहरू अघि बढाउने एउटा चरण मात्रै हो । त्यसले चुनावलाई निश्चिता दिन सकेको हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि मिति सर्ने हो कि भन्ने द्विविधा कायमै रहन्छ । जस्तो यो पछिल्लो पटक पनि घटनाहरूले चुनावको मिति सर्ने सम्भावनालाई सम्झाइरहेको भनी आरोप लागिरहेको थियो । तर उम्मेदवारी दर्ता भएपछिको चरण भने भिन्नै हुन्छ । यसमा सरकार र आयोगभन्दा पनि आम तह नै प्रक्रियामा प्रवेश गरेको मानिन्छ । त्यो चरण हिजो सम्पन्न भएको छ । अबको प्रतीक्षा हो, चुनावपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने ।
कुनै पनि चुनावबाट देशमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरिन्छ । त्यस्तो अपेक्षाका पात्र हुन्, उम्मेदवार । आयोगले औपचारिकरूपमा तिनको योग्यता तोकेको छ । तर अवस्था कस्तो भने पछि ती अयोग्य साबित हुन्छन् । कतिपयको काल त जेलमै बितेको हुन्छ र जेल नभए पनि निलम्बनमा परेका हुन्छन् । त्यसको कारण हो, योग्यताको सहीरूपले छानबिन हुन नसक्नु । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ ले आधारभूत योग्यता तोकेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । यो भनेको औपचारिक र आधारभूत योग्यता हो ।
यो त पालना गरेका नै हुन्छन् तर अयोग्यताको निर्धारण र त्यसको छानबिनमाथि भने विगतमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको पाइन्छ । कानुनमा उम्मेदवारको योग्यताजस्तै अयोग्यता पनि तोकिएको छ । जस्तोः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको आदिआदि ।
यस्ता कसुरको सहीरूपले छानबिन नहुँदा यस्ता अयोग्यहरू उम्मेदवार बनेका र कतिपयले त निर्वाचन जितेका उदाहरण बनेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म यस्तो हुँदै आएको । अब त्यस्तो नहुनका लागि योग्यताको सहीरूपले छानबिन हुन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रभु बैंक र चिरायु नेसनल हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
- नेपालमा सहरीकरणको अवस्था र स्थिति, कारण समस्या तथा सुझाव
- आर्थिक विकासमा यस्ता छन् नेपालका चुनौतीहरू
- दश महिनाको आर्थिक चित्र नकारात्मक
- बजेटमार्फत ऊर्जा दशक र विशेष सुरक्षा नीति घोषणा गर्न माग
- आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरद्वारा लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन
- बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
- सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकार उदासीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया