काठमाडौं । संविधानले नेपाल राज्यलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ । समाजवादको सबैभन्दा चुरो कुरा हो, राज्यका अवसरहरूको समान वितरण । त्यसमाथि विशेष वर्गहरूका लागि त राज्यले त्यस्तो अवसरको पनि विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यसलाई सहजरूपमा भनिँदा आरक्षण भन्ने विषय आउँछ । संसद्मा समानुपातिकको व्यवस्था पनि त्यसमध्येकै एउट हो । तर दुःखद पक्ष के हो भने संविधानको यो व्यवस्थाको प्रयोग भने उच्चस्तरको पहुँचबाट भयो अर्थात् जसका हातमा डाडुपनिउँ परेको छ उसैले मात्र राज्यका अवसरहरू बाँडीचुडी गर्ने कुरालाई सहज र सामान्य बनाइयो । राज्यका अवसरहरू पहिले परिवारमा सीमित राख्ने र त्यसपछि बाँकी रहेमा आसेपासेहरूमा बाँड्ने । त्यस्ता आसेपासे पनि यस्ता हुनुपर्ने जो धेरै नै आज्ञाकारी भएर मात्र पाउने । यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो सांसदको टिकट वितरणको सन्दर्भ । आगमाी निर्वाचनका लागि भएको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा जे–जस्ता नातावादको घेरा बनाइयो यसले आउँदो संसद् र त्यसबाट बन्ने सरकार समेत श्रीमान्श्रीमतीको घेरामा रहने करिब–करिब निश्चितजस्तो बन्न गएको अवस्था छ ।
यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा पहिले टिकट निश्चित भएका व्यक्ति–पदाधिकारी हुन्, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री । यसअघि समानुपातिक व्यवस्थाको टिकटमा पनि सबैभन्दा पहिले नाम चढेका अर्थात् एक नम्बरमा नाम चढेकामा उनका पत्नीहरू थिए । उनीहरूलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ लगिएका भए सम्भवतः यतिविधि चर्चा हुने थिएन । प्रत्यक्ष भनेको जनताले निर्वाचन गरेर पाउने पद हो । समानुपातिक भनेको गोजीबाट निर्धारण गर्ने पद हो, जसमा सम्बन्धित दल र सरकारका यस्ता उच्च पदाधिकारीहरूबाट बाँडचुँड हुन्छ । यता व्यवस्थागतरूपले यसरी राज्य चलाउने ठाउँमा ल्याइन लागिएका यी ‘पत्नी’ यो लोकतान्त्रिक पद्धति ल्याउनका लागि कुनै योगदान गरेका भन्ने आम तहमा कतै जानकारी छैन । पतिपत्नीको कुरा भयो । विपक्षी दलका पार्टीमहासचिव पार्टीसभापति र प्रधानमन्त्रीजस्तो होइन । तर उनी पनि टिकट वितरणको ठाउँमा रहेको अवस्थामा आफ्नी बहिनीलाई समानुपातिकको एक नम्बरमा राखे र प्रत्यक्षतर्फ आफू पनि एक नम्बरमा नै सिफारिस भए अर्थात् सिफारिस गरे । अहिलेको सत्तामा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्रीसरह नै मानिन्छन्, गठबन्धनका नेता माओवादी अध्यक्ष पनि । यो निर्वाचनमा उनकै एक्लो परिवारबाट तीन–तीन जनाले चुनावी मैदानमा उत्रन पाएका छन् । त्यसपछि उनको दलका टिकट वितरण गर्ने ठाउँमा रहेकाहरूले कसरी दम्पत्तीलाई नै प्राथमिकतामा राखे भन्ने उनका नाम हेर्दा हुन्छ ।
विगतमा पनि यस्तो हुने गथ्र्यो होला तर यो पटक देख्नेलाई नै लाज लाग्ने अवस्था छ । देशको सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट नै अवसरलाई यस्तो पतिपत्नीबीच बाँडचुँड गरेर खाने वस्तु बनाएपछि स्वाभाविक छ, त्यसमुनिका अरुले त गर्ने भए नै । यसै कारण अबको संसद्मा अहिले प्रस्ताव भएअनुसार नै परिणाम आयो भने अबको संसद्मा दम्पत्तीहरूको ठूलो संख्या देखिनेछ । त्यसपछि उनीहरू कार्यकारिणीमा पुग्नेछन् र उनले राज्यका अरु अवसरहरू यसरी नै नातागोतामा बाँड्ने काम गर्नेछन् । यो पूर्वअनुमान मात्रै पनि हुनसक्छ र त्यस्तै भइदेओस् भन्ने कामना पनि गरौँ । यी दृश्यहरू नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको चारित्रिक मनोदशा भएका कारण यस्तो विकृत अवस्था निर्माण गर्न लाजसरम भएन भने समाजवादी अवधारणको अवसर वितरणमा समानताको प्रयोग हुने कुरा नै आउँदैन । आजको प्रश्न हो, यस्तो नातावादलाई मतदाताबाट सच्याइएला ? अपेक्षाचाहिँ सच्याइनुपर्छ भन्ने नै हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- नेपाल बैंकर्स संघ तथा नेपाल बीमक संघबीच सम्झौता
- प्रभु बैंक र चिरायु नेसनल हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
- नेपालमा सहरीकरणको अवस्था र स्थिति, कारण समस्या तथा सुझाव
- आर्थिक विकासमा यस्ता छन् नेपालका चुनौतीहरू
- दश महिनाको आर्थिक चित्र नकारात्मक
- बजेटमार्फत ऊर्जा दशक र विशेष सुरक्षा नीति घोषणा गर्न माग
- आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरद्वारा लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन
- बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया