काठमाडौं । ‘बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गाको बाङ्गै’ भनेजस्तो देखियो देशको पुँजीगत खर्च । यद्यपि पछिल्लो समय भने सरकारले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको कारण देखाउन पाएको छ । तर यस्तो न्यून पुँजीगत खर्च चालू वर्षको यो समयमा मात्रै देखिएको थियो भने त्यसलाई चुनावी आवरणले छोप्न मिल्ने थियो । तर यो कुनै एक वर्षको होइन । अहिलेको निर्वाचन नयाँ संविधानपछिको दोस्रो हो । पहिलो आवधिक निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइको सरकारले काम गर्दा पनि विकास खर्चको अवस्था यस्तै थियो । यो पटकको फरक के भने बजेटमा विकास खर्च बढाइने भनी सोअनुसारको कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । तर परिणामचाहिँ विगतजस्तै विकासखर्चमा लाजमर्दो नै देखिने गरी कमी आयो । त्यसो हो भने अब यस्तो खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारका कुनै कार्यक्रम काम लाग्दैनन् । चालू वर्षको खर्चविवरणमा महालेखानियन्त्रक कार्यालयले नै उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुरूप पहिलो त्रैमासिक अवधिमा पुँजीगत खर्च विगत वर्षको भन्दा घटेको देखियो । विकास निर्माणका सन्दर्भमा यो दुःखद पक्ष हो ।
महालेखानियन्त्रकका अनुसार पहिलो त्रैमासिक (साउन असोज) मा चालू खर्च १८ दशमलव ९१ प्रतिशत (दुई खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड), वित्तीय व्यवस्था खर्च १५ प्रतिशत (३४ अर्ब ७३ करोड) हुँदा पुँजीगत खर्च भने पाँच दशमलव १७ प्रतिशत (१९ अर्ब ६८ करोड) मात्रै भएको छ । यी तीन शीर्षकको कुल १५ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ७८ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा विकासतर्फ करिब ३५ अर्ब मात्रै खर्च हुनु भनेको देशको पूर्वाधार विकासको काम कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यो खर्चको स्तर यहीरूपले कायम रहे विकासतर्फ कुल खर्च एक खर्बको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । यो खर्च त्रैमासिक भए पनि बजेट आएको महिनाबाट हिसाब हुँदा यसलाई साँढे पाँच महिनाको खर्च भन्नुपर्छ । बजेट जेठको १५ मा नै आएको हो । खर्च भने साउनबाट हुने भए पनि योजना तर्जुमा गर्न त आर्थिक वर्ष सुरु भइरहनु पर्दैन थियो । सरकारले यो वर्ष गर्ने कार्यक्रमको बजेटसहितको विवरण बजेटमै घोषणा भइसकेको हुन्छ । विशेषगरी कर्मचारीका लागि हुने खर्चचाहिँ नबिराई भइरहून् तर उनीहरूबाट सम्पादन हुनुपर्ने कामको चाहिँ अवस्था यस्तो हुनु भनेको कतै न कतै कैफियत रहेको अवस्था हो ।
यो कुनै एक वर्षको मात्र अवस्था नभएर बितेका दुई दशकदेखि यस्तै भइरहेको छ । यसले विगतमा आफूले सरकार चलाएको र त्यसका आधारमा फेरि निर्वाचनमा आफूलाई बहुमत माग्नेहरूका लागि लाजमर्दो अवस्था झल्काउँछ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनु भनेको देश विकासको संकेत हो । यसले नै देशमा वास्तविक समृद्धि ल्याउँछ । पूर्वाधार विकास नगरी समृद्धिको कुरा गर्नु भनेको छलछामको राजनीति मात्र हो । खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरू समृद्धिका आधार हुन् । त्यसमा पहिले नै कम रकम विनियोजित हुन्छ र पछि त्यो कम रकमबाट पनि खर्च हुँदैन भने अवस्था कति दुःखद हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्को दुःखद पक्ष के हो भने यता चुनाव चलिरहँदा आएको विकास खर्चको यस्तो दुःखलाग्दो पक्ष प्रकट हुँदा पनि निर्वाचनमा भाग लिएका कुनै दलले यसलाई सामान्य विषय समेत बनाएको पाइएन । न त स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै यसलाई दलहरूको प्रतिबद्धताको विषय बनाए । अझै समय बाँकी छ । पुँजीगत कम खर्चको यो विषय पनि चुनावी मुद्दा बनोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रभु बैंक र चिरायु नेसनल हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
- नेपालमा सहरीकरणको अवस्था र स्थिति, कारण समस्या तथा सुझाव
- आर्थिक विकासमा यस्ता छन् नेपालका चुनौतीहरू
- दश महिनाको आर्थिक चित्र नकारात्मक
- बजेटमार्फत ऊर्जा दशक र विशेष सुरक्षा नीति घोषणा गर्न माग
- आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरद्वारा लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन
- बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
- सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकार उदासीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया