काठमाडौं । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको तीन तहका सरकारमध्ये प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आउँदो ४ मंसिरमा सम्पन्न हुने चुनावको मिति नजिक आउँदै गर्दा यसका केही दृश्यहरू विवादमा आउन थालेको छन् । यो चुनावमा आचारसंहिताको पालनाका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग पछिल्लो समय निकै चर्चामा आयो । तर यो चर्चामा उसले आफ्नो सीमा बिर्सन थालेको हो कि भन्नेसम्म देखिन थाल्यो । यसले उसको भूमिकामा नकारात्मक टिप्पणीहरू हुने क्रम बढ्दो छ, जसले वास्तवमा नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूले समेत उन्मुक्त पाउने खतरा आइपर्छ । विदेशमा रोजगारीका लागि फ्री टिकेट र फ्री भिषाको चर्चा गर्दा त्यस्ता नेतामाथि प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न भनियो तर चुनावपछि वृद्धभत्ता बढाइदिने भनी घोषणा गर्ने नेताले उन्मुक्ति पाए । चुनावमा गोली हान्ने र छुरा रोप्ने भनी सार्वजनिक मञ्चबाटै घोषणा गर्ने र डेंगुको निःशुल्क उपचार गराइदिने भन्ने उम्मेदवारहरू आयोगको नजरमा समानरूपका अभियोगी देखिए । गोली हानेर मार्ने र सरुवा रोगको उपचारका लागि पहल गर्ने कुरा एउटै होइन तर आयोगले त्यसलाई एउटै घानमा हालिदिएको अवस्था प्रकट भयो ।
पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगका कामहरू कतै अति रञ्जनाका कारण त कतै गर्नुपर्ने काम पनि नगरेका कारण विवादित हुँदै आएको छ, जसले चुनावका दिनसम्म के–कस्ता थप विवादहरू जन्माउनेछ भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । आयोग भनेको कुनैपनि प्रकारले मात्तिने आत्तिने र गर्नुपर्ने काम नगर्ने तथा जे गरेको हो त्यसमा विवाद मात्रै बढाउने निकाय होइन । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त बनाउने काम उसको दायित्वभित्रको कुरा हो । निर्वाचनको आसय पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त नै हुनुपर्छ भन्ने हो । तर त्यसका नाममा मतदाताले कुनै उम्मेदवारका पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्न नै हुँदैन भन्ने हो । गएका केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमाथि आयोगले लगाएका प्रतिबन्धबारे आम नागरिकका विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको हो कि भन्ने शंका खडा भएका छन् । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन पढ्ने पनि अपराधी हुन् भन्ने आयोगको अभिप्रायले नागरिक समाज नै आन्दोलित भएको छ । यो राम्रो होइन ।
निर्वाचन आयोगले समाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ भनी चलाइएको अभियानलाई जसरी ठूलो दण्डको भागिदार बनायो त्यसले नागरिक समाजलाई उद्वेलित बनाएको छ । त्यसबारे आएका वक्तव्यको अंश हेर्दा यो कुरा झनै प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रकट भएको भाष्य तथा त्यसमा अन्तरनिहित मनसायलाई दृष्टिगत गर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूले आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त बनाउनेभन्दा पनि आम नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेतर्फ उद्यत् भएको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ, आत्मालोचनासहित उक्त विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता लिन हामी निर्वाचन आयोगलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ, अन्यथा निर्वाचन आयोगबाट प्रकट भएको धम्कीयुक्त चेतावनीको बेवास्ता गरी आम नागरिकको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको रक्षाको खातिर उक्त विज्ञप्तिको अहिंसात्मक रूपमा अवज्ञा हुने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।’
नागरिक समाजका तर्फबाट आएको यस्तो प्रतिक्रियाई निर्वाचन आयोगले मन्न गर्नुपर्छ । यसअघि आयोगले सञ्चारमाध्यमहरूको अनुगमनको काम सुरक्षा निकायलाई दिएर जस्तो आलोचना खेप्न परेको थियो अहिले त्यस्तै भएको छ । चुनावका मुखामा आयोग विवादमा पर्नु राम्रो होइन । ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रभु बैंक र चिरायु नेसनल हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
- नेपालमा सहरीकरणको अवस्था र स्थिति, कारण समस्या तथा सुझाव
- आर्थिक विकासमा यस्ता छन् नेपालका चुनौतीहरू
- दश महिनाको आर्थिक चित्र नकारात्मक
- बजेटमार्फत ऊर्जा दशक र विशेष सुरक्षा नीति घोषणा गर्न माग
- आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरद्वारा लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन
- बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
- सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकार उदासीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया