ऋणको रकम र खर्चलाई पारदर्शी बनाऔँ

काठमाडौं । सरकारी खर्चमा पारदर्शिताको माग भइरहेका बेला यो देशले लिएको ऋणको ठूलो अंक कुन काममा खर्च भयो भन्ने रेकर्ड रहेको पाइएन । ऋण भनेको एक पटक नतिरी नहुने र त्यसको ब्याज बढ्दै गएर राष्ट्रका लागि त्यसमाथि आउँदो पुस्ताका लागि थामी नसक्नुको भार बन्ने हुन्छ । त्यसका उदाहरणहरू प्रकट भइरहेका छन् । पछिल्लो उदाहरण त दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका नै छ  । ऋण के कामका लागि लिइयो, लिन आवश्यकता थियो कि थिएन, थियो भने त्यसको उपलब्धि के भयो भन्ने त्यहाँको सरकारले जनतालाई पर्याप्त जानकारी नै गराएन । पछि त्यो आफैँ विष्फोटको रूपमा परिणत भयो जसको मार त्यहाँका जनताले कठोर रूपमा र जीवनमरणको दोसाँधमा रहेर उपभोग गरिरहेका छन् । यद्यपि नेपालको अवस्था त्यस्तो नहोला तर सार्वजनिक ऋणको अंक विगत दशकहरूमा भन्दा पाँचै वर्षमा दोब्बर बढेको पाइयो । यता त्यो रकमबाट केकाम भयो भन्नेचाहिँ देखाइएन । यो एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो ।

यतिबेला सार्वजनिक ऋणको अंक २० खर्ब सात अर्बमा पुगेको छ । हालै सार्वजनिक भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमाससम्म कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाइएको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार कुल बाह्य ऋणको अंक १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ भने आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोडको छ । यो अंकमध्ये पछिल्लो पाँच वर्षमा एकै पटक दोब्बर बढेको देखिन्छ ।

२०७४ को आमनिर्वाचनपछि बनेको सरकारले आफ्नो कार्यकालमा लिएको ऋणको अंक विगतको कुलभन्दा आधा नै छ । त्यसबेला रोजगारीका नाममा नगद बाँड्न पनि ऋण लिइएको थियो । त्यसैकारण होला त्यो बेलाको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनताका ऋणको यो अंक अहिलेको भन्दा आधा रहेकोमा यही पाँच वर्षको तुलनामा आधा नै हुनेगरी बढ्यो । तथ्यांकहरूले त्यस्तै बताउँछन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण नौ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर थियो । यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको अवस्था छ । कोरोना आदि कतिपय कारणले गर्दा बितेको त्यो अवधिमा विकासनिर्माणका काम भएका थिएनन् ।

जुन अवधिमा विकासनिर्माणका काम रोकिए त्यही वर्ष यो स्तरबाट ऋणको अंक बढ्नु भनेकोे सामान्य कुरा होइन । ऋणको रकम प्राय विकासनिर्माणका काममा मात्र खर्च हुने बताइन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिने र रकम जथाभावी रकम खर्च गर्न थालियो भने यो दुर्भाग्यको सङ्केत हो । सरकारले यसलाई रोक्नु पर्छ । उल्लिखित ऋणको यो अंक यो प्रातिवेदन आएको पहिलो त्रैमासमा पाँच अर्ब ८४ करोडबराबर अंकमा बाह्य ऋण तिरेको अवस्थापछिको हो । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएअनुसार विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण विनियमदरमा भएको वृद्धिका कारण थप पाँच अर्ब ५२ करोड तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । नेपाली मुद्रा झन्झन् फितलो हुँदै गएका बेला यस्तो बाह्य ऋणको भार बढ्दै जाने निश्चित छ । त्यसकारण बेलैमा सतर्क रहन भनिएको हो ।