राष्ट्र लुटमा जनसहभागिता (सम्पादकीय)

काठमाडौं,अहिले संघीय शासन प्रणालीको भन्दा पनि संघीय शासन व्यवस्थाभित्रको प्रदेश सरकारहरूको विषयमा जनताको असन्तुष्टि धेरै छ । प्रदेश सरकारका गतिविधि, त्यहाँ हुने खर्च, प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माणका काम, प्रदेश सांसदहरूको भूमिका, प्रदेशसभामा हुने खर्च र सुविधाजस्ता विषयलाई लिएर आलोचना हुँदै गर्दा देशभर अहिले संघीयताविरुद्ध नै माहोल निर्माण हुँदै गएको छ । आखिर जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद्को गैरराजनीतिक चरित्र र खर्च गराइलाई लिएर हो ।

तर, त्यसमा राजनीतिक दलहरूले सुधार गर्न नसक्नाले अहिले प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालका आवाज उठ्न थालेका छन् । संघीयता आएको आठ वर्षकै अवधिमा संघीयताको बारेमा यति ठूलो आवाज उठ्नु सामान्य कुरा होइन । संघीयताभित्रको प्रदेश संरचनालाई बेला–बेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले नेता व्यवस्थापनको स्थानको रूपमा चित्रण गर्नेगरेका छन् । अखिर प्रदेशमा गएका नेताहरूको व्यवहारले पनि करिब–करिब त्यस्तै कुरा पुष्टि गर्दै गएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको व्यवस्था नेपालकै संविधानले गरेको हो । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले नै तीन तहको सरकार मात्र होइन संसद्कै कल्पना गरेको छ । त्यहीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठन भएका हुन् । ती तहमा संसद् पनि छ । अर्थात् आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसको अभ्यास स्थानीय र प्रदेश तहले राम्रैसँग गरेका छन् । यद्यपि कहाँ कति जनप्रतिनिधि हुने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएका कारण दलहरूले त्यसलाई चलाउन सकेका छैनन् नत्र नेता व्यवस्थापनका लागि उनीहरूले जति पद पनि सिर्जना गर्ने थिए ।

त्यस्तो भएको भए संघीयताको विरुद्ध ठूलै आवाज उठिसकेको हुन्थ्यो । संविधानले केही बन्धन लगाएको कारण दलहरू आफ्ना लागि धेरै छाडा हुन पाएका छैनन् । तर, छाडा भने भएकै छन् ।संविधानले जति नै कडाइ गरे पनि प्रदेशमा सरकार गठन र विस्तार गर्ने क्रममा आम सर्वसाधारणले पचाउनै नसक्ने गरी दलहरूले सहमति गर्नेगरेका छन् । त्यो सहमति राष्ट्रलाई राम्रो बाटोतर्फ लैजानका लागि भन्दा पनि राष्ट्रको सम्पत्ति अनावश्यकरूपमा खर्च गर्नका लागि हुनेगरेको छ । पछिल्लो पटक बागमती सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् त्यसलाई आम नागरिकले पचाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । जम्कट्टेलले आइतबार आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर १२ सदस्यीय बनाएका छन् ।

उनले विस्तार गरेको सरकारमा नेपाली कांग्रेसका छ, नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित चार, एकीकृत समाजवादीका दुई जना मन्त्री छन् । तर, प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या भने ११ वटा मात्र छ । देशमा आम्दानीका स्रोतहरू सीमित बनेको छ । चालू खर्च धान्न कठिन छ । पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यो बेलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले चालू खर्च घटाउने काम गर्नुपर्नेमा चालू खर्च घटाउने तर विकास खर्च भएको ठाउँमा बरु भुक्तानी रोक्ने काम गरेका छन् ।

जनताको साथ पाउने हो भने चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने थियो । तर त्यसको ठीक विपरीत गएर आफू मन्त्री बन्न पाए पुँजीगत खर्च नभए पनि हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता नेताहरूमा देखिएको छ त्यो भने राष्ट्र लुटमा जनसहभागिता हो । बागमती मात्र होइन प्रत्येक प्रदेशमा सरकार गठन र विस्तारका बेला यस्तै अराजक गतिविधि हुने गरेको छ । यस्तो गतिविधि गर्नु भनेको दलहरूले नै संघीयताको विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नु हो ।