नयाँ दिल्ली, पुस २९
भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले आयातित सुनको शुल्क घटाउन माग गरेको छ । रत्न तथा आभूषणको निर्यात बढाउन यस्तो माग गरिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नवभारत टाइम्सले जनाएअनुसार वाणिज्य मन्त्रालयले बजेट घोषणामार्फत सुनको आयात शुल्क घटाउन माग गरेको हो । भारतले अघिल्लो बजेटमा सुनको आयात शुल्क बढाएर १२.५ प्रतिशत पु-याएको थियो । तर रत्न तथा आभूषण निर्यात उद्योगले भने चार प्रतिशत बनाउन माग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अप्रिल–नोभेम्बरमा करिब ७ प्रतिशतले सुन आयात घटेको छ ।
उक्त अवधिमा भारतले २० अर्ब डलरको सुन आयात गरेको हो । सन् २०१८/०१९ को सोही अवधिमा भारतले २२ अर्ब डलरको सुन आयात गरेको थियो । भारतले गत वर्ष बजेटमा सुन आयात शुल्क बढाउँदा व्यापारघाटा घट्न सहयोग पुगेको बताइएको छ । सन् २०१९/०२० को अप्रिल–नोभेम्बर अवधिमा व्यापारघाटा घटेर १ सय ६ अर्ब डलरमा झरेको थियो । १ वर्षअघि उक्त व्यापारघाटा १ सय ३३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । भारत विश्वकै धेरै सु्न आयात गर्ने देश हो । आभूषणजन्य उद्योगको माग पूरा गर्न सुनको आयात अत्यधिक रुपमा हुँदै आएको छ । भारतले वार्षिक रुपमा ८ सयदेखि ९ सय टनसम्म सुन आयात गर्छ । उक्त अवधिमा भारतले आभूषण निर्यात २० अर्ब डलरको निर्यात गरेको बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ताजा अपडेट
- समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक : सभापति देउवा
- विचारः गणतन्त्रका १५ वर्षले आएको परिवर्तन
- आज कोशी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा पानी पर्ने
- माछा मार्न करेन्ट लगाउने क्रममा युवकको मृत्यु
- दाहाल र भट्टराईविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
- घरजग्गा किनबेच सहजीकरण र ऋण मिलाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ
- भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान नेपाल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने
- आग्रह र पूर्वाग्रह बिना दश वर्षको बजेट समीक्षा गरौँ : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा
धेरैले पढेको
- धादिङको साना किसान सहकारीमा अनियमितता भएको अदालतको ठहर
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया