श्रम सूचना बैंकलाई एक अर्ब, सीटीईभीटीलाई चार अर्ब

प्रवीण राउत
काठमाडौं, जेठ १६
सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत श्रम सूचना बैंकको उपयोग गरेबापत निजी क्षेत्रलाई अनुदान रकम प्रदान गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनमा बिहीबार अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको झण्डै १५ अर्ब आकारको बजेटमा सो कुराको उल्लेख गरिएको हो । रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपोयग गरी निजी क्षेत्रको उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तािलम प्रदान गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब रूपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ, बजेटमा भनिएको छ,यसबाट करिब ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्था (सीटीईभीटी) मार्फत युवाहरूलाई तालिम दिनको लागि चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।सीटीईभीटीको सुदृढीकरण गरी आगमी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिक प्रदान गर्न चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ, बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अबदेखि वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका प्रत्येका शाखाबाट युवाहरूलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० जना तथा विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा पाँच जनाका दरले सहूलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध राई थप रोजागरी सिर्जनागर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।

साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार युवा स्वरोजगार कर्था कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने छन्, बजेटमा भनिएको छ, गरिबका लागि लघु उद्यमलगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र,जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नेभएको छ ।

यस्तै ग्रिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजारभन्दा बढीसामुदायिक संस्थाले परिचाल गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ तथा यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ ।

बजेटमार्फत विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरिएको छ । नेपाली नगरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नगारिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । श्रमसम्बन्धी व्यवस्था परिपालना गर्ने प्रतिष्ठानलाई थप वित्तीय र मौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रतिषठानस्तरमा श्रमिकको सुरक्षा र व्यवसायजन्य सुरक्षलाई सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिको कल्यणाका अतिरिक्त रोजागारी पुनर्स्थापनागर्ने कार्यक्रममा समेत उपयोग गरिने, बजेटमा उल्लेख गरिएमो छ भने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सीप, अनुभव र रुचिको अभिलेख बनाई देशभित्र सिर्जना हुने कामका अवसरमा जोडिनेछ । बजेटमार्फत युवाहरूलाई स्वरोजगार र रोजगारी दिने प्रयत्न गरिएको पाइन्छ । श्रम बजारमा वार्षिक पाँच लाख युवा प्रवेश गर्ने बताए पनि बजेटले ती सम्पूर्ण युवाहरूलाई समेट्न सकेको पाइँदैन ।