नेटवर्किङ व्यापारबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

काठमाडौं, साउन १६
गैरकानुनी नेटवर्किङ व्यापारबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरिएको छ । पछिल्लो समय नेटवर्किङ व्यापार सञ्चालनको लागि अनुमति दिन थालिएको भन्दै बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिइएको उपसमितिमा पाण्डेसहित प्रकाश रसाइली, अमृतादेवी अग्रहरी, सरितादेवी गिरी र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार व्यवसाय गर्ने अनुमति पाएका सातवटा नेटवर्क व्यापार गर्ने कम्पनीलगायतको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारले नेटवर्किङ व्यापारका लागि केही संस्थाहरुलाई स्वीकृति दिनथालेपछि समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसैगरी छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले नेटवर्किङ व्यवसाय गैरकानुनी भएको बन्द त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले हालको ऐन समेत संशोधन हुनुपर्ने समेत बताएका थिए । इजाजत पाउनेमा नेचर हब्र्स इन्टरनेशनल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेशनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेशनल प्रालि र हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालिले इजाजत पाइसकेका छन् । अन्य ६ कम्पनी इजाजत पाउनको लागि प्रयासरत छन् ।

त्यसैगरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले समेत नेटवर्किङ व्यापारको लागि अनुमति दिएको माथिका सबै कम्पनीको कारोबार शंकास्पद रहेको बताएको थियो । विभागले यसै साता नेचर हब्र्सलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । हब्र्सले आफ्नो वेबसाइटमा नेटवर्किङ शैलीकै विषयवस्तु समावेश गरेकाले तत्कालै त्यस्ता सामग्री हटाउन समेत निर्देशन दिइएको थियो । यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने नेटवर्किङ व्यापार पहिलोका जस्तो ठगी हुने व्यापार नभएको बताएको छ । पिरामिड शैलीमा गरिने सो व्यापारले यसअघि समेत सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका थिए ।