सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अन्यौलताले कार्यान्वयनमा समस्या

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा अन्यौलता कायम रहेकोले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ रोजगारदाता परिषद् र प्रदेश नं १ उद्योग परिसंघले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा भएको छलफलमा उनले यस कार्यक्रमको बारेमा रोजगारदाता र श्रमिकलाई प्रस्ट पार्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा कर्मचारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीचमा अन्यौलता कायम रहेका बेला परिसंघले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं १ उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सुमधुर औद्योगिक वातावरणका लागि सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै सरोकारवालाबीच खुला छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न आफूहरुले पहल गर्ने उल्लेख गरे । छलफलमा सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सबै योगदानकर्ताले आफूले गरेको योगदनको हिसाब खोज्न पाउने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका कर्मचारीहरुको दुर्घटनामा उपचारलगायतका सुविधाका लागि अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न लागिएको जानकारी दिए । अहिले योगदानकर्तालाई उपचारमा समस्या भएको भन्दै उनले त्यसको समाधानका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए ।

रेग्मीले २०७८ असार मसान्तभन्दा अगाडि आबद्ध भएका योगदानकर्ताले आफूले बचत गरेको सबै रकम फिर्ता लैजान पाउने बताए । २०७८ असारपछि आबद्ध भई पेन्सन योजनामा सहभागी भएका बचतकर्ताले ६० वर्षपछि पेन्सन योजजनका लागि गरेको बचतबाहेक सबै रकम निकाल्न सक्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा रोजगारदाता परिषद्का संयोजक अमित बेगानीसहित प्रदेश नं १ उद्योगी व्यवसायीको उपस्थिति थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत राजस्व समिति गठन : नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत राजस्व समिति गठन भएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय परिषद सदस्य राहुलकुमार अग्रवाल संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । समितिको सहसंयोजक वरुण तोदी रहेका छन् ।

समितिले औद्योगिक विकासमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा एवं त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई स्वदेशी उद्योगमा आधारित राजस्व प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने र राजस्वको दीगो आधार तयार गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति भन्ने मूल विषयमा आधारित रहेर समितिले निरन्तर सरकारलाई सुझाव दिने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नेछ । राजस्व प्रणालीलाई उद्योगमैत्री बनाउने र औद्योगीकरणमा सहयोग गर्ने नीति तर्जुमामा सहकार्य गर्ने समितिको मुख्य उद्देश्य रहने परिसंघका उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । समितिमा अमित मोर, आशिष अग्रवाल, गौरव गोयल, ताराप्रसाद पौडेल, दिलिप अग्रवाल, द्विराज शर्मा, नरेश दाश, मनिष खेमका, विक्रम सिंघानिया, विदुशी राणा, विवेक दुगड र सौरभ दुगड रहेका छन् ।