वागेश्वरी मन्दिर क्षेत्रको विवादित जग्गाको छानबिन हुने

जिएम यादव
बाँके, माघ २७
बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ वागेश्वरी मन्दिरको ८४ बिघा जग्गाबारे भएको अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी निकायले गरेको सिफारिसलाई लिएर भइरहेको विवादबारे वागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार पूर्वन्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले वागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्तिबारे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछिको विवादलाई लिएर वागेश्वरी गुठीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

गुठीका सचिव गोपाल प्रसाद अधिकारीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी वागेश्वरी मन्दिरको कुनै जग्गा गैर कानुनी रुपमा व्यक्ति विशेषको नाममा गएको हो वा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषकै पुर्ख्यौली वा निजी के हो भन्नेबारे अधिकार सम्पन्न निकायले जाँचबुझ गर्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेका छन् । वागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नु समितिको कर्तव्य भएको भन्दै सचिव अधिकारीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कोही, कसैको निजी सम्पत्ति सरकारीकरण वा सार्वजनिकीकरण गर्ने उद्देश्य एवं क्षेत्राधिकार यो समितिमा छैन ।’

भट्टराई आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मन्दिर वरपर रहेको व्यक्तिको नामको जग्गा सरकारीकरण गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आयोगले मन्दिर क्षेत्रको ८४ बिघा जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवदेन पेश गरेको थियो । स्थानीयले भने उक्त जग्गा पहिलेदेखि नै व्यक्तिको नाममा रहेको भन्दै मन्दिरको जग्गा आफूहरुले कब्जा नगरेको बताएका छन् ।

करमोहना गुठी रैतान नम्बरी जग्गा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सन्तकुमार बर्माले ‘आयोग समेतले जग्गाको बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगरेको’ गुनासो गरे । संघर्ष समिति आन्दोलन स्थगित गरी सम्बद्ध निकायसँग छलफल र बहसमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता बर्माले जानकारी दिए ।