‘बजेटमा विरोधाभासपूर्ण नीति अवलम्बन गरियो’

काठमाडौं । वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा विरोधाभासपूर्ण नीति अवलम्बन गरी वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरूलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलेको आरोप लगाएको छ ।

संघले एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको तयारी वस्तु/सामानलाई कच्चापदार्थभन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागूू गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरूलाई गम्भीर एवं दीर्घकालीन असर पर्न जाने उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार नेपालमा कच्चापदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेको थियो । यस्तै प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो, जुुन कच्चापदार्थभन्दा एक तह मात्र बढी थियो । हाल सरकारले ल्याएको बजेटबाट विशेष उद्योगहरू (जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ)लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् हाल/साबिकको व्यवस्थामा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छुट दिइएको छ । यसरी तयारी मालभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिलाई विरोधाभासपूर्ण तरिकाले फेरबदल गरी औद्योगिक विकासमा गम्भीर असर पु-याइएको संघको आरोप छ ।

उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा राहत दिनका लागि खानेतेलको महसुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरूलाई कम महसुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति अव्यावहारिक रहेको संघको भनाइ छ । उक्त नीतिले कच्चापदार्थभन्दा बढी तयारी माल सामान आयात हुने हुँदा मुद्रा बढी मात्रामा विदेशिने संघले जनाएको छ । यस्तै कच्चापदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुलभन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महसुल तिर्दा सरकारको राजस्वमा पनि गम्भीर असर पर्न जाने संघको भनाइ छ । संघले छिमेकी देश भारत सरकारले समेत उच्च महँगीको चापबाट उपभोक्ताहरूलाई राहत दिनका लागि खानेतेलको भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत गरेको उल्लेख गरेको छ ।

संघका अनुसार खानेतेलमा जीएसटीको दर पाँच प्रतिशत गरी भारतमा सरदर नेपाली १५ रुपैयाँ प्रतिकेजीको सरकारी महसुल पर्न जान्छ । नेपालमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र मूअकर १३ प्रतिशत गरी सरदर प्रतिकेजी ६० देखि ६५ रुपैयाँसम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने गर्दछ । यस कारण नेपाली उत्पादन अति महँगो पर्ने भएको हुुनाले खुला सिमानाबाट अनधिकृतरूपमा सस्तो मूल्यमा चोरी पैठारी भई खानेतेल नेपाल भित्रिएको संघले जनाएको छ । यसले नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि ह्रास आउनेतर्फ संघले सचेत गराएको छ ।

संघका अनुसार नेपालबाट चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा ८७ दशमलव ६० अर्बबराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको छ । भारत सरकारले शून्य प्रतिशतमा भन्सार महसुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकासी हुँदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रूपमा कमी हुनजाने संघको भनाइ छ । संघले सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको विरोधाभासपूर्ण नीतिहरूलाई तत्काल संशोधन नगरे वनस्पति तेल उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने जनाएको छ । बजेटमा तयारी वस्तु/सामानलाई कच्चापदार्थभन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागू गरेकोले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने, उपभोक्ताहरूलाई चरम महँगीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृतरूपमा आउने खानेतेल रोक्नका लागि कच्चा खानेतेलको आयातमा भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र मूअकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने संघको माग छ ।