२१ प्रतिशतले बढ्दै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको लागत

स्थायी कर्मचारी र अस्थायी सरकारका ढिलासुस्तीका कारण दिनप्रतिदिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत बढ्दै गएको पाइन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित लागत अनुमानभन्दा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म पुग्दा राष्ट्रिय गौरवका २२ वटा आयोजनाको लागत २१ दशमलव ३७ प्रतिशतले वृद्धि हुने बताएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका संशोधित लागत अनुमान ५८ अर्ब ८८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ७४ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६० अर्ब ३१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६९ अर्ब ७२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत ५० अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि मध्यमकालीन बजेट अुनमान तथा प्रक्षेपणको क्रममा सो बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण गरेको हो । सरकार परिवर्तन तथा स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीहरूले नेतृत्ववर्ग तथा स्वयं कर्मचारीहरूको समूहमा लागि काम गर्नाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित बन्न पुगेको स्वयं सरकारप्रमुख तथा कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना अघि नबढाउनका लागि खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख सूर्यराज कँडेलले भुक्तानीमा समस्या देखाई परियोजना निर्माणमा अवरोध पु¥याएका थिए । कँडेलले खानेपानी व्यवसाय सञ्चालन गरेको विषय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक नै भयो जुन कर्मचारीले गौरवको परियोजना निर्माणमा पु¥याउने अवरोधको एक उत्कृष्ट प्रमाण हो । कर्मचारीकै कारण मुलुकमा लोडसेडिङ बनाई इन्भटरव्यापारीलाई अवैधानिक ढंगले फाइदा पु¥याई हाइड्रोको विकासमा समेत अवरोध पु¥याउने काम भयो । यस्ता खुलेका तथा खुल्न बाँकी अनेकौँ पाटाका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आयोगको संशोधित अनुमानअनुरूप चालू आर्थिक वर्षमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई १९ करोड १० लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास कोषलाई एक अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ६० करोड १५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (मेलम्ची दोस्रो)लाई एक अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनालाई एक अर्ब ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजनालाई ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रोलाई ५५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई एक अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारालाई चार करोड २० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनालाई ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर)लाई ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई एक अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ अयाोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण समेत)लाई दुई अर्ब नौ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।

यसैगरी भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना एक अर्ब ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, सासेक हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना एक अर्ब ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं, तराई मधेश द्रुतमार्ग २१ अर्ब ५७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)लाई पाँच अर्ब २९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)लाई दुई अर्ब ९४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरू समेत) चार अर्ब ४४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तीन अर्ब २८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

यस्तै समय वृद्धि भएसँगै लागत बढ्ने निश्चित रहेको हुँदा पछिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा गौरवका आयोजनाहरूको लागत ७४ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।जसअनुरूप आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा पुशपति क्षेत्र विकास कोषलाई २२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास कोषलाई ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ५१ करोड रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (मेलम्ची दोस्रो)लाई एक अर्ब ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनालाई तीन अर्ब ८४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजनालाई दुई अर्ब ९५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रोलाई चार अर्ब ६० करोड ६२ लाख लाख रुपैयाँ, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारालाई पाँच अर्ब चार करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

बबई सिँचाइ आयोजनालाई ६३ करोड एक लाख रुपैयाँ, महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर) लाई ९३ करोड नौ लाख रुपैयाँ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई ७९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण समेत)लाई तीन अर्ब १० करोड ९२ लाख रुपैयाँ, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई एक अर्ब ७४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई तीन अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।यस्तै, काठमाडौं, तराई मधेश द्रुतमार्ग २५ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)लाई चार अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)लाई चार अर्ब २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरू समेत) चार अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई एक अर्ब तीन करोड ३० लाख लाख रुपैयाँ र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई एक अर्ब २९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

आयोगले गरेको प्रक्षेपणअनुरूप गौरवका आयोजनाहरूको समय बढ्दा आयोजना नै सम्पन्न भई लागत नलाग्नेदेखि अत्यधिक लागत लाग्ने समेत देखिएको छ । जसमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि बजेट आवश्यक पर्दैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई कम बजेट आवश्यक पर्छ भने काठमाडौं, तराई मधेश द्रुतमार्गको लागि अत्यधिक बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यद्यपि निजामती कर्मचारी मात्र नभई सेना समेत गौरवका आयोजना निर्माणमा कानुनसम्मत रूपमा अघि नबढेको आरोप लागिसकेको छ ।

पारदर्शी र मितव्ययी तवरले काम हुने तथा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने अपेक्षाअनुरूप काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । तर, सेनाले ठेक्का प्रक्रियामै ऐन, नियम मिचेर अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । फलस्वरूप आजभन्दा दुई वर्षअघि २०७८ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नियमअनुसार अघि बढ्न सरकार तथा सेनलाई समेत निर्देशन दिनुप¥यो । द्रुतमार्गअन्तर्गत सुरुङ निर्माणअन्तर्गत प्याकेज १ र २ को ठेक्का प्रक्रियामा लेखा समितिले छानबिन गर्दा त्रुटि समेत भेटेको थियो ।

नागरिकको सहजताको लागि तथा तोकिएकै अवधिभित्र सम्पन्न गरी भौतिक विकासमार्फत समृद्ध नेपालको आधारशीला निर्माण गर्ने उद्देश्य राखी निर्माणअघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा देखिने विभिन्न समस्याले गर्दा लागत र समय बढ्न पुगेको देखिन्छ । जसले गर्दा नागरिकबाट उठेको करबाट निर्मित बजेटको सही सदुपयोग हुन नसक्दा गौरवका आयोजनाहरूलाई लिएर आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टचार समेत गरेका पाउनुको साथै तोकिएको अवधिमा निर्माणसम्पन्न समेत हुन नसक्नेलगायतका समस्या देखिन्छन् ।