‘अमेरिकी सैन्य रणनीति योजनामा सामेल हुँदैनौँ’

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना स्वीकार गरेपछि नेपाल अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा जानसक्ने आशंका गरिएको बेला चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहयोगको उच्चारण नगरी चीनसँग यो वा त्यो नामका कुनै पनि सैन्य रणनीतिक परियोजनामा नेपाल सामेल हुन नसक्ने प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

शनिबार चीनको हाङ्जाओ सहरमा चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रस्टीकरण दिएका हुन् । साताव्यापी चीन भ्रमणका लागि शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट सिधै चीनको हाङ्जाओ पुगेका थिए । उनी संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभालाई सम्बोधन गरेर सिधै न्यूयोर्कबाट चीन पुगेका हुन् । अमेरिकी सेना नेपालमा आए आफ्नो सुरक्षाप्रतिमा चुनौती थपिने चिनियाँ चिन्ता छ । नेपालको सरकार र राष्ट्रप्रमुख तथा सुरक्षा निकायको प्रमुखसँगको प्रत्येक भेटवार्तामा चीनले आफ्नो देशको सुरक्षाको बारेमा गम्भीर चासो राख्ने गरेको छ । अझ एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपाल अमेरिकी रणनीतिमा जान लागेको हो कि भनेर चीनले बढी नै चासो दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा शनिबार पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सिले आफ्नो देशको सुरक्षाको बारेमा चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच वान टु वान र प्रतिनिधिमण्डलसँग सामूहिकरूपमा समेत गरी एक घण्टा लामो वार्ता भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले नै जनाएको छ । दुवै वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटक नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा सामेल नहुने बताएका थिए । प्रचण्डले एमसीसी र एसपीपी दुवैको नाम उच्चारण नगरी यो वा त्यो नाममा सैन्य रणनीतिमा सामेल नहुने प्रतिबद्धता चीनको राष्ट्रपतिसमक्ष गरेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा खुला दिलले सहकार्य र सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताएका थिए ।

चीनका राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जारी गरेको समाचार नोटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘उहाँले नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारबाटै पुष्टि गरेको बताउँदै नेपालले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेको र यो वा त्यो नामका कुनै पनि सैन्य रणनीतिक योजनामा सामेल हुन नसक्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।’राष्ट्रपति सिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले चीनले अघि सारेको वेल्ट एन्ड रोड अवधारणाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले यसअघि नै नेपालले उक्त अवधारणामा सहमति जनाइसकेको स्मरण गरेका थिए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको विकासले एसिया क्षेत्रकै विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाली सेना र अमेरिकी न्यास्नल गार्डबीच स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौता भएको भनेर चर्चा चलेपछि उत्तरी छिमेकी चीन एमसीसी परियोजनाप्रति झस्किएको थियो । यद्यपि त्यस्तो सम्झौता नभएको नेपाली सेनाले बारम्बार दोहो¥याँदै आएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले एमसीसीको बारेमा नेपालसँग पटक–पटक कूटनीतिक तवरमा प्रश्न गर्दैै आएको छ । एमसीसी नेपालका संसद्बाट पास नगराउन चीनले राजनीतिक लबिङ गरेको आरो पसमेत लागेको थियो ।
नेपालले एसपीपीमा सामेल नहुने भने पनि सन् २०२२ को जुन १५ तारिकमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालबाट दुई पटक प्रस्ताव आएपछि अमेरिकाले एपपीपी स्वीकार गरेको जनाएको थियो । अमेरिकी दूतावासले सन् २०१५ मा पहिलो पटक र सन् २०१७ मा दोस्रो पटक नेपालले एसपीपीमा आबद्ध हुन आवेदन दिएको र अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको दाबी गरेको थियो । नेपाली सेनाले भने अमेरिकासँग सैन्य रणनीतिको विषयमा कुनै सम्झौता नभएको भनेर विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता भएपछि परियोजनाको सुरक्षाको लागि एमसीसीले आवश्यकताअनुसार जस्तोसुकै स्तरको अमेरिकी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको कारण पनि नेपालमा अमेरिकी सेना आउने आशंका चीनको छ । नेपालको प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ गते आइतबार साँझ एमसीसी कम्प्याक्टलाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो ।

सत्तापक्षले एमसीसी अनुमोदन गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने अन्य आफ्ना मागमा संसद् अवरुद्ध जारी राखेको थियो । उसले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा कुनैमा पनि मत दिएको थिएन । यद्यपि एमाले पनि एसीसीको पक्षमा थियो । सत्तापक्षको बहुमत पुग्ने भएको कारण तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी दललाई राजनीतिक दलको मान्यता दिनु हुन्न भनेर उसले सदन अवरोध जारी राखेको थियो । संसद्मा ध्वनि मतले एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो ।
सम्झौतमा सिधै अमेरिकी सेना नेपाल आउने भनेर लेखिएको छैन । तर, मुख्य सम्झौताको अनुसूची–३ को दफा २ (ख) मा एमसीसीअन्तर्गतको विद्युतीय क्षेत्र प्राविधिक सहयोग परियोजनाले सरोकारवालाहरूको आर्थिक तथा वित्तीय हितलाई सन्तुलन, ग्रीड सञ्चालनको सुरक्षा गर्ने नाममा एमसीसीले आवश्यकताअनुसार जस्तोसुकै स्तरको अमेरिकी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने आशंका गरिएको छ ।

नेपालमा भदौ १३ गते बुधबारदेखि अमेरिकी अनुदान सम्झौताको गणना सुरु भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्डले औपचारिकरूपमा नयाँ चरण सुरु भएको सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेपछि त्यसको दिनगन्ती सुरु भएको हो । ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग हुने सो परियोजनामा नेपालले करिब २६ अर्ब रुपैयाँ थप्नेछ । गरिब मुलुक नेपालमा आर्थिक सहयोगमार्फत सेना भित्रिने आशंका चीनको छ ।

एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपालमा अमेरिकी सैन्य सहयोग आउने अड्कलबाजी नेपालका केही राजनीतिक दलको पनि छ । एसीसीको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीलगायतका केही साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले एमसीसी नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता, सुरक्षा कानुन तथा जनताको सर्वोच्चताका विपक्षमा छ भन्दै आएका छन् । त्यस्तै, एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी नीति तथा कानुनलाई नेपालको संविधान तथा नीति तथा कानुनभन्दा माथि मानिएको दाबी गरिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको परियोजना नेपाल तथा एमसीसीबीच २०७४ साल भदौ २९ गत नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी कम्प्याक्टले चार सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत बिजुलीको उपलब्धता तथा गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्बन्धी दुईवटा आयोजना सुरु हुँदै छन् । सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालमा एमसीए नेपाल अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति संस्था कार्यरत छ । नेपाल अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल नजाओस् भनेर सचेत चीनका राष्ट्रपति सिले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष नेपालको सम्बन्धमा अति महत्व दिँदै विकासको रणनीतिमा जोड्ने कार्यमा सशक्त सहयोग हुने बताएका थिए ।