नउड्ने विमानले डुबायो १० अर्ब

काठमाडौं । टिप्पणी- नेपाली आकाशमा नउड्ने चिनियाँ विमान खरिद गरेर देशलाई १० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक भार बोकाएबापत डा. बाबुराम भट्टराई कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो । तर, यसबारे न राज्यले खोजी ग-यो न कसैलाई जिम्मेवार ठह-याइयो ।

यस्तै अवस्थामा सरकारले दशैँ बिदा लागू भएपछि अरु तीनवटा विमान खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । यसको लागत तीन अर्बकै हुने अनुमान छ । यति नै लागतमा १० वर्षअघि चिनियाँ विमान खरिद गरिएका थिए । ती थन्किएपछि नयाँ विमान चाहिएको सरकारी तर्क छ ।

हाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला जसरी पनि चिनियाँ जहाज नेपाल भित्र्याउने गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दबाब दिएका कारणसमेत जोडिएर भित्रिएका ती जहाज अहिले ग्राउन्डेड छन् । तर, तिनको खरिद, मर्मत, ऋणको साम्वाब्याज तथा ग्राउन्डेड अवस्थाकै वार्षिक लागत खर्चको अंक १० अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । ग्राउन्डेड भए पनि यिनको विमानस्थल शुल्कसहितको खर्च वार्षिक ५० करोडको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । यी विमान करिब तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण लागतमा खरिद गरिएका थिए । त्यसबेला यी विमान खरिद गर्नैपर्ने गरी औचित्य देखाउने र पुष्टि गर्नेहरू यतिबेला सबै मौन छन् । राज्यलाई यतिठूलो भार बोकाउने काममा त्यसबेला कोही न कोही त जिम्मेवार थियो होला तर सबैले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन् । महँगो मूल्यमा काम नलाग्ने जहाज खरिद गरेर मुलुकलाई यतिठूलो नोक्सानीमा पार्नेहरूमध्ये कोही पनि छानबिनको दायरामा नपर्नु अनौठो छ ।

२०६८ साउनमा नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि नभई नहुने भनी हाल थन्किएका चिनियाँ जहाज जसरी भए पनि किन्ने निर्णय भयो । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले यसको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसअनुसार अध्ययन समिति पनि बन्यो । त्यसमा निगमका व्यापार विभागका उपनिर्देशक किरण पन्त, सञ्चालन विभागका क्याप्टेन विजय लामा, क्याप्टेन श्रवण रिजाल र इन्जिनियरिङ विभागका उपनिर्देशक सन्तोषकुमार खाती सदस्य बनाइए । त्यसले एक महिनासम्म अध्ययन गरेर चिनियाँ जहाज एमए–६० र वाई–१२ ई नेपालको भूगोल सुहाउँदो रहेको सुझाव दियो ।

नेपालको भूगोल सुहाउँदो रहेको भन्दै दिइएको यही सुझावको आधारमा यी विमान नेपाल भित्रिने भए । तिनका लागि तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ चिनियाँ बँैकबाट नै ऋण लिइने भइयो ।

जहाज आए । उड्न पनि थाले । तर, त्यसको पाँचै वर्षमा ‘नेपालको भूगोलसुहाउँदो नरहेको’ भनेर नियमितरूपमा उडान भर्न छाडियो । यति बेलासम्म उता ऋणको ब्याज बढ्दै गयो भने यता उडानबाट झन्झन् घाटा ।

यी जहाजले उडानको पाँचै वर्षमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा पु-याइसकेका थिए । यो अंकको घाटा व्यहोरेपछि २०७७ साउन १५ देखि यिनलाई नउडाउने भनी विधिवत्रूपमा नै निर्णय भयो र सदाका लागि थन्क्याइयो । थन्किएपछि पनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म निगमले यी विमानका नाममा विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक ५० करोडका दरले घाटा व्यहोरिइरहनु परेको छ ।

यी विमान खरिदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको जोडबल थियो । यदि यी विमान नेपालका लागि अनुपयुक्त थिए भने कसरी ल्याइए भन्ने छानबिन हुनुपर्छ । त्यसमा १० अर्व नोक्सानीबापत जिम्मेवार पदाधिकारी पनि हुन् भट्टराई । त्यसबेला विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएअनुसार २०६९ कात्तिकमा उनको नेतृत्वको सरकारले यी जहाज छ महिनाभित्र खरिद गर्न यस्तो दबाब दियो जसमा खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गरिने भन्ने उल्लेख थियो ।

जब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयाबाट कुनै वस्तु खारिदमा यस्तो दबाब आउँछ भने त्यसमा कुनै स्वार्थ लुकेको नहोला भन्ने हुँदैन । यस्तै निर्देशनहरूले पनि यस्ता जहाज ल्याउने घटनाको छानबिनको माग गर्छ । चिनियाँ कम्पनीका चारवटा जहाज किन्दा दुईवटा अनुदानमा पाइने लोभ थियो । तर, न खरिदका न अनुदानका कुनै विमान कामलाग्दा भएनन् । तिनलाई थन्क्याइँदा पनि धर पाइने भइएन । तिनको बीमा, मर्मतसम्भार र ब्याजको खर्च, खरिद गर्दाको रकम, सञ्चालन घाटा र अन्य खर्च जोड्दा आजको मितिमा यी विमानले निगमको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष घाटा अंक १० अर्बभन्दा बढी पु¥याइसकेको बताइन्छ ।

यो नोक्सानीको दायित्व कसले लिने ? पहिलो, जहाज उपयुक्त छन भनी खरिदका लागि सुझाव दिने समिति, खरिदका लागि उच्चस्तरको पहल गर्ने तत्कालीन सम्बद्ध मन्त्रालयको नेतृत्व अथवा जहाज खरिद गर्नका लागि ऋण लिन राज्यका तर्फबाट जमानी बसेका अर्थमन्त्री तथा खरिद नगरे सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने भनी चेतावनी दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमध्ये कोही न कोही त दोषी होलान् नै ।

२०६८ मा सुरु भएर २०७७ मा थान्को लागेको चिनियाँ विमान आयातको यो प्रकरणले मुलुकको १० अर्ब डुबाएको घटना आफैँ सामसुम हुन्छ भने त्यसपछि हुने विमान खरिदका यस्ता अन्य कामकुरामा को किन जिम्मेवार हुने ? यो प्रश्न सधैँ अनुत्तरित रहन जान्छ ।

पछिल्लो समय निगमलाई सुधार गर्ने भनी सुझावका लागि गठित पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन २०८० ले यी विमान उपउक्त छन् भनी सुझाव दिने पहिलो अध्ययन समितिलाई प्रमुख दोषी मानेको छ । प्रतिवेदन भन्छ, नेपाल वायुसेवा निगमको प्राविधिक अध्ययन समितिले चिनियाँ जहाज नेपालको भूगोलमा उपयुक्त रहे÷नरहेको, व्यावसायिक हिसाबले लाभदायक भए÷नभएको, जहाजको सामान र मर्मतसम्भार सेवा समेत अध्ययन नगरी हचुवामा किन्न सुझाव दिएको अवस्था देखियो । त्यसो हो भने उल्लिखित नोक्सानीका लागि कम्तीमा यही समितिका सदस्यहरूलाई दोषी मानेर कारबाही किन नचलाउने ? उत्तर आओस् ।

यी विमान खरिदका लागि चीनले दुई सय २८ मिलियन युआन अर्थात् तत्कालीन मूल्यमा तीन अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण दिने समझदारी भएको थियो । वार्षिक एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरको यो ऋणको अवधि २० वर्षका लागि हुने भनिएको छ । २०७० सालबाट ऋणको कार्यानवयन अवधि गणना सुरु भएको छ । यसको अर्थ हो, अब ऋण चुक्ता भइसक्नुपर्ने अवधि १० वर्ष मात्रै बाँकी छ । अबको १० वर्षमा थन्किएका यी विमानले निगमलाई अरु पाँच अर्ब घाटा थपिसकेका हुनेछन् । करिब चार अर्बको ऋणबाट सुरु भएको कारोबार करिब १५ अर्बको घाटामा पुग्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस कारण पनि यसका जिम्मेवार तहको खोजी हुन आवश्यक मानिएको हो ।