सरकारलाई टिकटकको पत्र, नेपालमा फेरि खुल्छ कि खुल्दैन ?

काठमाडौं,डिजिटल प्ल्याटफर्म टिकटकले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध गरेपछि त्यसबारे सरकारको उच्च तहबाट निर्णय हुनुपर्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपालमा विद्यमान कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै टिकटकले नेपाल सरकारलाई केही दिनअघि एउटा पत्र पठाएको छ।

टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एशिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले पठाएको पत्र यसै साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ।गत नोभेम्बर महिनामा “सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको” भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

टिकटक चिनियाँ प्रविधि कम्पनी बाइटड्यान्सको स्वामित्वमा छ। विश्वभरि लोकप्रिय बनेको उक्त डिजिटल प्ल्याटफर्मले नेपालमा प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन प्रयास गरिरहेको छ।

टिकटकको पत्रमा के छ?
टिकटकले एउटै बेहोरा भएको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको बीबीसी न्यूज नेपालीले थाहा पाएको छ।

“शान्तिप्रिय, नम्र र सांस्कृतिक रूपमा विविधतायुक्त नेपाली नागरिकहरूले देश र विदेशमा टिकटकलाई रुचाएको” उल्लेख गर्दै उक्त पत्रमा टिकटकमा सामग्रीहरू प्रसारित गर्दा “सांस्कृतिक, कानुनी र स्थानीय परिस्थितिलाई ध्यान दिने गरेको” जनाइएको छ।

टिकटकले आफ्नो प्ल्याटफर्मको “सामाजिक गाइडलाइन्स” पालना गराउन ४०,००० जनाभन्दा बढी कर्मचारी खटाएको दाबी गरेको छ।

सो पत्रमा टिकटकले नेपालमा व्यवसायिक निरन्तरताका लागि आफूले पाँचवटा क्षेत्रमा थप जोड दिएर अघि बढ्न चाहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
पहिलो बुँदामा नेपालको कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ। दोस्रो बुँदामा सामग्रीसम्बन्धी सरोकार सम्बोधनका लागि निश्चित ‘सम्पर्कस्रोत’ उपलब्ध गराउने र प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको पहुँच दिने भनिएको छ।

तेस्रो बुँदामा थप नेपालीभाषीहरूलाई सामग्री पर्यवेक्षण र निगरानीमा खटाउने वचनबद्धता छ।

चौथो बुँदामा नेपालभित्र राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट र डिजिटल सुरक्षा अभियान चलाउने भनिएको छ।

अन्तिम बुँदामा टिकटकले उच्च माध्यमिक विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक परिणाम सुधार गर्नका लागि शैक्षिक सामग्रीलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

त्यससँगै सो पत्रमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गरिएको छ।
नेपाली अधिकारीहरू के भन्छन्?
नेपाल सरकारले टिकटकको उक्त अनुरोधबारे माथिल्लो तहले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने बताएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, “अहिले यस्तै होला भन्न गाह्रो छ। हामीले कार्यविधि ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै उठान भएर यो प्रतिबन्ध लागेको हो। अब फेरि उच्च स्तरमा नै कुराकानी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।”

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ।

अदालतले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्ने कतिपयले नेपालमा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ।
काठमाण्डूस्थित एउटा संस्था फ्रीडम फोरमले सन् २०२३ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको कदम “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार नियमविपरीत” भएको बताएको थियो।

प्रवक्ता सुवेदीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र नियममनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आफ्नो मन्त्रालयले गरिरहेको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा वा संसद्‌मा छलफल हुँदा खेरि प्रतिबन्ध लागिसकेको माध्यमबारे के गर्ने भन्ने छलफल हुन सक्ने बताए।

मन्त्रालयले तयार पार्ने यस्ता विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसद्‌मा दर्ता गराउने गरेको पाइन्छ। संसद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यो कानुन बन्छ।
भीपीएन प्रयोग गर्दा कस्तो चुनौती?
मन्त्रिपरिषद्ले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको २४ घण्टाभित्र २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र त्यसबाट करिब ८० प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा टिकटकको पहुँच र प्रयोगमा रोक लगाउन सकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको थियो।

तर पछि निरीक्षण गर्दा कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा टिकटक चलिरहेको पाइएकाले स्पष्टीकरण समेत सोधिएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

कतिपय इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन प्रयोग गरेर टिकटक प्रयोग गर्न थालेपछि प्राधिकरणले जथाभावी भीपीएन प्रयोग गर्दा गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने, निजी डेटा चोरी हुन सक्ने, अकाउन्टहरू ह्याक हुन सक्ने जस्ता जोखिम रहेको भन्दै सूचनाहरू सम्प्रेषित गरेको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रायले आफूहरूले टिकटकबारे सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराइरहेको बताए।

“हामीलाई सरकारबाट कुनै नयाँ जानकारी आएको छैन। त्यही भएर हामीले पहिलेको निर्णयलाई पालना गर्न लगाएका छौँ। त्यो कार्यान्वयन भए या नभएको अनुगमन पनि गर्ने गरिएको छ,” उनले भने।

उनले कतिपय ठाउँबाट ‘फाट्टफुट्ट’ टिकटक चलेका विवरणहरू आउने गरेको भन्दै आफूहरूले सेवा प्रदायकहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने कामलाई जारी राखेको बताए।

“निर्णय उल्टिएको छैन। त्यही भएर अहिले हामीले कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक कदमहरू चाल्ने गरिरहेका छौँ।”(बीबीसी)