स्मार्ट टेलिकमको घोटाला छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकममा भएको घोटालाको शूक्ष्मरूपमा छानबिन गर्न माग गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । वैशाख २३ गते परेको उजुरीमा विगत १० वर्षदेखि स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको अवस्थामा कुनै कारबाही नगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दायित्वसहित लिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ । नियमावलीअनुसार कम्पनी लिएको तीन महिनामा सबै पैसा उठाउन पर्ने तर अहिलेसम्म कुनै पत्तो नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘स्मार्ट टेलकमका मालिक सचिनलाल आचार्य र उनका दाइ सिंगापुर बस्ने सतिशलाल आचार्य हुन् । सतिशलाल एन्सेलका पनि सेयरधनी हुन् । एन्सेलले वर्षमा कम्तीमा आठ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हुन्छ जसको २० प्रतिशत सेयरले सतिशलालको एक अर्ब ६० करोड हुन्छ । कर तिर्न सक्षम व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि नतिर्ने वा नतिराउने भन्ने हुँदैन ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि सरकारले वास्ता नगरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपालको सबैभन्दा नाफा कमाउने संस्था एनसेलको नाफा सरकारलाई नदिई नेताहरू, उच्च कर्मचारीहरू तथा व्यापारीहरू मिलेर खाने प्रपञ्च गरिएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न माग पनि गरिएको छ । एनसेलको अनुमति सन् २०२९ मा सकिँदै छ त्यसपछि स्वामित्व नेपाल सरकारमा जानेछ । तर, नियम बनाएर राज्यलाई नदिने योजना बनाइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यो घोटालामा उनीहरूसँग यतिधेरै पैसा कहाँबाट आयो ? उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा बैंकले लगानी गर्ने, कर तिर्न नपर्ने, ऋण तिर्न नपर्ने, विदेशमा गई त्यहाँको नगरिक हुने, परिवार नेपालमा बस्ने नेपालमा कम्पनी खोल्ने सम्पत्ति जम्मा गरिरहने काम भएको छ’, उजुरीमा उल्लेख छ । राजनीतिक र उच्च कर्मचारीहरूको आडमा सबै गलत काम भइरहँदा कुनै कारबाही नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

एन्सेलको वार्षिक नाफा औसतमा १० अर्बभन्दा बढी रहेको र आचार्य परिवारको सेयर २० प्रतिशतअनुसार वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ लाभांश पाउने गरेको उल्लेख छ । यतिधेरै आम्दानी गर्ने कम्पनीको सेयर सरकारले किन नउठाएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएकोे छ ।

यस घटनामा प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सञ्चार मन्त्री, सञ्चार सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष केही नेपाली व्यापारीहरूको सिधा मिलीभगत रहेको आरोप लगाइएको छ । देशलाई डुबाएर आफूहरू बन्ने योजना मात्रै उल्लेख गरिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले बारम्बार किस्ताबन्दीमा दस्तुर तिर्न दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्लाई किस्ताबन्दीमा सरकारी दस्तुर तिर्न दिने अधिकार कुन कानुनले दिएको छ ? ‘सबैको मिलीभगतमा व्यापारीले निवेदन दिए, दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठायो, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत ग¥यो । यस्तो काम गर्न कसैलाई अधिकार छैन’, उजुरीमा भनिएको छ । देशलाई डुबाएर एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका मालिकहरूको फाइदाको लागि गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

उजुरीमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा एक ठूलो घोटाला सरकारका पूर्वप्रमुखहरू, पूर्व र बहालवाला मुख्य सचिवहरू र सचिवहरू संलग्न रहेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ । उजुरीकर्ताले नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो घोटाला भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

यी सबै घटनामा बहालवालासहित यसअघिका सरकार प्रमुखहरू, मुख्य सचिव, सञ्चार मन्त्री, सञ्चार सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, केही नेपाली व्यापारी, विदेशमा रहेका नेपाली र बैंकका उच्च कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको मिलेमतो रहेको आरोप लगाइएको छ ।