सुन तस्करीको आरोप लागेका सुमनमान ताम्राकारविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर

काठमाडौं : नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारविरूद्ध अदालतको अपहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ । काठमाडौको न्युरोडमा रहेको रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले अदालतले यसअघि दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ र यसका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारविरूद्ध पाटन उच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेको हो ।

करिब २० हजार व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्दा नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार र उनका सहयोगीहरु निर्मलज्योति तुलाधर, ज्योत्सना श्रेष्ठ, सुरेशमान श्रेष्ठ तथा जेजे ज्वेलर्सका सञ्चालक पवन सुमानी लगायत उनको टिमले नेपालमा सुन बिक्री नभएको भन्दै भारत तस्कर गर्ने गरेको आरोप लगाएका संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार गुप्ता र रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रालि, रिद्धिसिद्धि ज्वेलरी हाउस र ब्लु हर्सन ज्वेलर्स प्रालिलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरेको थियो ।

संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले रत्न तथा आभूषण संघमा आबद्ध रहेका तीनवटा कम्पनीलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरेर काँचो सुन खरिदको सिफारिस लिन नपाउने गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा वञ्चित गरेपछि रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका सञ्चालक केदारनाथ गुप्ताले वैशाख ३ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

गुप्ताले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले रिद्धिसिद्धिलाई कारबाही नगर्नू भनी संघको नाउँमा वैशाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि पनि संघले रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सलाई कारबाही फुकुवा नगरेको र काँचो सुन खरिदको लागि सिफारिस समेत नदिएपछि गुप्ता पुन अदालत गएका थिए ।

काठमाडौको न्यूरोडमा रहेको रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ र त्यस संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारविरूद्ध अपहेलना मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर अपहेलनामा कारबाही गर्न नपर्ने भए त्यसको प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनकी न्यायाधीश अन्जु उप्रेती र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले आभूषण संघ र अध्यक्ष ताम्राकारलाई सात दिनभित्र आफू स्वयम् वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ र त्यसका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारविरूद्ध न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाहीको मागदाबीसहित अदालतको अपहेलनामा रिट दायर गरेको थियो ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका नरेन्द्रकुमार गुप्ताले आफ्नो सुन व्यापारको २६ वर्षमा अहिलेजस्तो तस्करी भएको यसअघि कहिल्यै थाहा नपाएको तथा नेपालका व्यवसायीहरूलाई सुन नदिएर सीमित व्यापारीको पहुँचका आधारमा भारतमा सुन तस्कर गर्दै आएको भन्दै व्यापक आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

सुन व्यापार गर्ने व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षजस्तो महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिले नै सुनमा झेल भएको र सुमनमान ताम्राकारसहित उनका सहयोगीहरु निर्मलज्योति तुलाधर, ज्योत्सना श्रेष्ठ, सुरेशमान श्रेष्ठ तथा जेजे ज्वेलर्सका सञ्चालक पवन सुमानीको टिमले सुन भारतमा तस्कर गरिरहेकोले तस्करी रोक्न छानविन हुनुपर्ने आवाज उठाइरहदा समेत राज्य संयन्त्र छानविन गर्न अग्रसर नहुनुले राज्य संयन्त्र नै तस्करीको आरोप लागेका व्यक्तिसँग मिलेर सुन तस्कर गरिरहेको पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

सुन तस्करीको सहयोगीको आरोप लाग्दै आएका रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहलाई तस्करीको विषयमा प्रश्न गर्न आर्थिक दैनिकले फोन, मेसेज गर्दा समेत उनीहरु सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने उनीहरूले आफूलाई लाग्दै आएको सुन तस्करीको सहयोगीको आरोपको समेत लामो समयदेखि खण्डन नगर्नुले आफूले आफैलाई सुन तस्करीको सहयोगी हो भनेर स्वीकारेको आशंका गरिएको छ ।

यसअघि नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको २०७५ भाद्र ११ मा बसेको कार्यसमितिले गठन गरेको सुन वितरण तथा कार्यविधि अध्ययन समिति २०७५ का संयोजक नरेन्द्रकुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा गठित समतिले सुनको बाँडफाँटमा अनियमितता भएको बताएको थियो ।

सुन भारत तस्करी भएको विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउनेमध्येका एक समितिका संयोजक गुप्ताले सुन व्यवसायमा भएको व्यथिति, कोटाको दुरुपयोग तथा हुन्डी, राजस्व चुहावटको विषयमा आवाज उठाउँदा उल्टै आफूलगातार आक्रमणको सिकार हुँदै आएको र राज्यसँग सुरक्षा माग्दा समेत सुरक्षा नदिएकोले सुन तस्करीको विरोध गर्नु आफ्नो गम्भीर भुल भएको पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए ।

उनले राज्यले गर्नुपर्ने काम आफूले गर्दा राज्यले सहयोग गर्नुको साटो आफूलाई तस्करीहरुले आक्रमण गरेको जानकारी सम्बन्धित निकायहरुमा गराउँदा समेत राज्य प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिनुले आफूले राज्यको पक्षमा बोल्दा दुश्मनी कमाउनुबाहेक अरू केही सुधार गर्न नसकेको बताए ।