आर्थिक वर्षको बजेटले रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउछ: अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कठोर नीति ल्याउनेभन्दा पनि सुधारात्मक र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्ने र केही क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा रुपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, “सुधारका लागि केही कठोर भएर हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन् । तर हामी अतिमा जाँदैनौँ । केही क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र हुँदैन रुपान्तरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

सरकार निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारका नीतिबीच एकरुपता र सामञ्जस्यता कायम गरिने दाबी पनि उनले गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनले भने, “विकासका नीतिमा पनी हेरफेर गर्ने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी अघि बढ्छौँ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभए पनि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजार माग र आपूर्ति दुवै घटेका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत छोटो समयमा कानुन परिवर्तन गरेर लगानी वातावरण बनेको सन्देश दिएको उनले दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अहिले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर देखिएकामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समस्या हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको सङ्ख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । कोभिडपछि सरकारले लिएका सङ्कुचित वित्त र मौद्रिक नीतिका कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको पनि उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकामा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिले समग्र मागमा सङ्कुचन आएका कारण निजी क्षेत्र लगानी बढाउनेभन्दा पनि भएको लगानी कसरी बचाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेका बताए । बजेट ठूलो आकारमा ल्याउन स्रोतमा दबाब पर्छ र स्रोतको दबाब थेग्न निजी क्षेत्रमाथि करको भार थप्न नहुने उनले बताए । पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेर बजेट आउनुपर्ने आवश्यकता अग्रवालले औँल्याए ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र ऐतिहासिकरुपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए । डिलिटल कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने, उधारो उठाउने कानुन प्रभावकारी बन्नुपर्ने, कर्जा बढाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा लगानी गर्नका लागि च्यालेन्ज फण्ड र ब्लेन्डेन फाइनान्सलगायतका सुविधा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा भ्याट फिर्ता दिने भनेर अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा भ्याट छुट गर्ने भनेकामा त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले सङ्कुचित नभई विस्तारित बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । बजार खपत बढाउन कर घटाउनु आवश्यक रहेको र करको दायरा बढाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । उनले कर छली भइरहेको पनि दाबी गरे । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने सुझाव  दिए ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार एवं अर्थविद् अच्युत वाग्लेले अर्थतन्त्रको समस्याबारे सबैलाई थाहा भए पनि त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर काम गर्न नसकेको बताए । सरकारले कठोर भएर एकपटक हिम्मतका साथ रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनका लागि क्षेत्र पहिचान हुन नसकेको उनले बताए ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण र त्यसको नियमन गर्न संरचना तयार पारिनुपर्ने, बढी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु र क्षेत्रमा कम ब्याजदर लगाइनुपर्ने, सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा होइन भनेर संविधानमै पुनःपरिभाषित गरिनुपर्ने, राजस्वका क्षेत्र बढाउन न्यून बिजकीकरण (अन्डर इन्भ्वाइसिङ) नियन्त्रण गर्नुपर्ने, १६औँ आवधिक योजनाले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई महत्व नदिएको लगायत विषय उनले उठाए ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको तथ्यगत विश्लेषण गरेर उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उत्पादनको इञ्जिनका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मरासिनीको भनाइ छ । नीतिगत स्थिरता तथा सरकारका नीतिबीच सामञ्जस्यताको आवश्यकता उनले औंल्याए ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन नेपाल नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले विद्युतीय सवारीमा मूल्यको तुलनामा कर्जा धेरै पाउने गरेको, सन्दर्भ मूल्यसूचीले समस्यामा परेको, मेक इन नेपाल नीति प्रभावकारी हुन नसकेको, अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको, कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउने गरेको लगायत विषय उठाए ।