मुलुकको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब

काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल ऋणमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ प्रतिशत पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछिल्लो १० महिनामा ९८ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । चैत महिनाको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थप भएको कार्यालयले जनएको छ ।

पछिल्ला समय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर विकास निर्माणमा भन्दा पनि चालू खर्च शीर्षकमा खर्च गर्न थालेपछि सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो प्रवृत्ति रहिरहे अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउनसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सार्वजनिक ऋण लिएर पुँजीगत खर्च गरी लाभ लिन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अर्थशास्त्री केशव आचार्यले सार्वजनिक ऋणको उचित प्रयोग भनेको पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास पूर्वाधारको लागि भएको बताएका छन् । ‘ऋण लिएपछि तिनुपर्ने दायित्व हुन्छ, त्यसैले ऋणको उपयोग भनेको विकास पूर्वाधारको निर्माण बाटै हो’, उनले भने ।

चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । सरकारले आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अबको दुई महिनामा थप एक खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउनुपर्छ । जसमा आन्तिरक ऋण ४९ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण एक खर्ब ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक ऋण उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले लिनुपर्छ । बजेटमार्फत सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनमा परिचालन गर्ने बताएको थियो भने आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजागारीमा गएका नागरिकहरू र गैरआवसीय नेपालीलाई ऋणपत्र जारी गरिने लक्ष्य थियो । सोहीअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले वैशाख २० गते एक अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार बचपतत्र–२०८६ भनी नामाकरण गरिएको उक्त बचतपत्रको अवधि भने पाँच वर्ष रहेको छ र वार्षिक ब्याजदर नौ प्रतिशत तोकिएको छ । आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्छ । आन्तरिक ऋण दायित्व भने सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल रहेको छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभल्पमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको पाइन्छ ।

यसैबीच सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ७० दशमलव ५७ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च चार दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा साँवाबापत एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ३० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा ब्याज भुक्तानी ६६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा आन्तरिकतर्फ ब्याज भुक्तानी ५९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक बजेट भने साँवा भुक्तानीतर्फ लागि दुई खर्ब २५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीतर्फ एक खर्ब पाँच अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालले लिनेगरेको ऋणको ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जामात्रै नेपालले लिनेगरेको छ भने अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमा सीमित रहेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै सरकारले ऋणको व्यवस्थापन समेत गर्न सकेको छैन । बजेटमार्फत मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति २०७८/८१ को आधारमा वािर्षक ऋण योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताउँदै आए पनि त्यसलाई लागू गर्न भने सकेको पाइँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments