डेढ करोडको विवरण संकलन गरेको सरकारले डेढ लाखलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएन
३७ लाख बढीलाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा रकम वितरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ गरेर वितरण गर्न सरकार असफल भएको छ । करिब डेढ करोडको विवरण संकलन गरेको सरकारले डेढ लाख परिचयपत्र पनि वितरण गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारको असफलता स्वीकार गरिएको छ ।
‘हालसम्म राष्ट्रिय पचिरयपत्रको लागि एक करोड ४१ लाख ७१ हजार एक सय १९ नागरिकको विवरण संकलन भएकामा एक लाख ३३ हजार २५ राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्र वितरण गरिएको छ’, अर्थमन्त्री पुनल संसद्मा पेस गरेको आर्थिक सर्वोक्षणमा उल्लेख छ ।
राहदानी बनाउनको लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरेको कारण पनि धेरैले परिचयपत्रका लागि विवरण दिएका हुन् । पहुँच पुग्नेका लागि सरकारले परिचय छापेर दिनेगरे पनि अन्यले सेतो कागजमा प्रिन्ट गरिएको परिचयपत्र नम्बर देखाएर एयरपोर्टबाट निस्कनुपर्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय पचिरयपत्र बनाएर वितरण गर्न नसकेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा सित्तैमा भने ३७ लाख छ हजार तीन सय २७ जनालाई रकम वितरण गर्दै आएको छ । यो संख्या चालू आवमा अझै थपिनेछ । त्यसपछि साउनपछि थप व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा राज्यले करबाट संकलन गरेको रकम सित्तैमा वितरण गर्नुपर्ने छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको रकम वितरण गर्ने उमेर र समूहका बीचमा राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्दा सामाजिक सुरक्षाको नाममा ठूलो बजेट खर्च हुनेगरेको छ । नेपालमा आम्दानीको तुलनामा सामाजिक सुरक्षाको नाममा धेरै रकम वितरण हुनेगरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ र २०८० साल फागुनसम्म यो संख्या ३७ लाख छ हजार तीन सय २७ पुगिसकेको छ । सरकारले चालू आवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र एक खर्ब नौ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म करिब ६० अर्ब खर्च भइसकेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि गत फागुनसम्म भने ५६ अर्ब ४४ करोड खर्च भइसकेको छ ।
राजस्वले धान्न नसकेर कतिपय चालू खर्चका लागि सरकारले ऋण उठाएर वितरण गर्नेगरेको छ । गत फागुनसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणको २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । उक्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९ दशमलव ६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५० दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । चालू आवको फागुनसम्म केन्द्र सरकारले आन्तरिक ऋण एक खर्ब ६३ अर्ब ३१ करोड र बाह्य ऋण ५५ अर्ब ५६ करोड उठाएको छ । सरकारले फागुन मसान्तसम्म अनुदान र ऋण गरी एक खर्ब एक अर्ब २० करोडबराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च र कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा कुल लगानी अपेक्षितरूपमा बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष कुल लगानी दुई दशमलव आठ प्रतिशतले मात्र बढेर १७ खर्व ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष कुल स्थिर लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ दशमलव एक प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएपश्चात् संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारको चालू खर्चमा लेखांकन भएकोले पुँजीगत खर्चको हिस्सा वार्षिक औसत १८ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान ती तहबाट पुँजी निर्माणमा समेत खर्च हुनेहुँदा वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकार भने तीन तहको एकीकृत खर्चको करिब एक तिहाइ रहेको छ ।
यद्यपि प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार तीन सय ८९ अमेरिकी डलर थियो ।
कुल परिवारमध्ये कृषि कार्यमा संलग्न परिवार ६२ प्रतिशत रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र ६२ दशमलव ९० प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश उच्च रहँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोग ९२ दशमलव चार प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य बचत सात दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष सात दशमलव छ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने देखिएको छ । कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत तीन दशमलव ८७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान छ ।
३४ हजार दुई सय ६७ किलोमिटर सडक
सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सरकारले देशभर ३४ हजार दुई सय ६७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको उल्लेख छ ।
गत फागुनसम्म देशभर १८ हजार दुई सय ४१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यस्तै, सात हजार छ सय ९७ किलोमिटर ग्राभेल र आठ हजार तीन सय २९ किलोमिटर सडक कच्ची रहेको तथ्याङ्क छ । कुल सडकमध्ये ५३ दशमलव दुई प्रतिशत कालोपत्रे, २२ दशमलव दुई प्रतिशत ग्राभेल र २४ दशमलव तीन प्रतिशत कच्ची छ ।
निजामती क्षेत्रमा २८ प्रतिशत बढी महिला
काठमाडौं । देशमा निजामती कर्मचारीमा महिलाको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म कुल निजामती कर्मचारीमा महिलाको संख्या २८ दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ । २०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता १२ प्रतिशत मात्र थियो ।
निजामती क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य क्षेत्रमा छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ४९ दशमलव सात प्रतिशत महिला रहेका छन् । संवैधानिक पदाधिकारीतर्फ महिलाको सहभागिता आठ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
- ‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द’
- धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने
- माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र नेपालको देशीय निर्देशकमा सिस्लेन
- कर्णाली प्रदेश: चालु खर्च बढ्यो, पुँजीगत खुम्चियो
- पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भएको अवरोध हटाउन कांग्रेसको माग
- वर्षा सुरु नहुँदै निर्माणाधीन पक्की पुलको खम्बा बाङ्गियो
- पहिचान निर्माणका लागि चाडपर्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ: अध्यक्ष नेपाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया