७० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुँदै

प्रवीण राउत
काठमाडौं, पुस २०
सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनालाई निरन्तरता दिने भएको छ । योसँगै सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि स्थानीय तहलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) मा प्रत्येक प्रदेशमा १० वटाका दरले ७० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने बताएको छ । सोहीअनुरुप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव दिनेश भटराईका अनुसार अघिल्लो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यअनुरुप नै सरकारले ७० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि अध्ययन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो । ‘३२ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनालाई निरन्तरतास्वरुप सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा १० वटाका दरले सातवटै प्रदेशमा ७० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि अध्ययन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो’, उनले भने, ‘सोहीअनुरुप प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेतको सहभागितामा सरकारबाट घोषणा भई विकास र निर्माण गरिने औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

उनले औद्योगिक ग्रामका लागि घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार जग्गा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘जग्गा व्यवस्थापनको लागि केही दिनभित्रै मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखामा प्रस्ताव गरी पठाउन हुन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छौं’, उनले भने, ‘बाँकी रहेका जति पनि स्थानीय तह छन्, उनीहरुलाई आग्रह गरेका हौं ।’

मन्त्रालयले ३२ वटा ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप ग्राम स्थापनाको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको हो । औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि केही स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गरेको भए पनि कतिले भने व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि डोटी, ओखलढुङ्गामा जग्गा प्राप्त भएको छ । डोटीका जोरायल गाँउपालिकामा ५० रोपनी जग्गामा वनको सहमति प्राप्त भएको छ भने ओखलढुङ्गाको मोलड गाउँपालिकाले ४० रोपनी २३ आना २ पैसा ग्रामको नाममा पास भएको छ । औद्योगिक ग्रामको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वा खरिद गरी प्राप्त गरेको जग्गालाई आफैँले औद्योगिक ग्रामको रुपमा विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहले निजी क्षेत्रको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम विकास गरी सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तथा निश्चित शर्त र प्रक्रिया निर्धारण गरी स्थानीय तहले सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा ग्राम स्थापनाको लागि जग्गा पहिचान तथा प्राप्तिको लागि कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप ग्राम स्थापनाको अवधारणा अघि सारेको हो भने ग्राम स्थापनासँगै उद्योग स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको थियो । सोहीअनुरुप मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा ३२ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यसअघि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ३२ देखि ४३ वटा ग्राम स्थापना गर्ने बताएको थियो । यसले कुन स्थानीय तहमा कतिवटा ग्राम स्थापना हुने भन्ने विषय अन्योलमा थियो । हाललाई आएर सो समस्या समाधान भएको छ । ग्राम सञ्चालन तथा विकासको लागि भौतिक, वन तथा वातावरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, विकास प्रतिष्ठान तथा प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

ग्रामको घोषणापूर्व थप जानकारी तथा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेमा प्राविधिक परीक्षणलगायतको जानकारी तथा अध्ययन गराउने, औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुगमन, मूल्यांकन, समन्वय तथा नियमनसम्बन्धी कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनको लागि हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा ७ बिघा हुनुपर्नेछ ।

औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदाम लगायतका सुविधा हुने छ । जग्गाको हकमा भने घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर दूरीमा त्यस्ता ग्राम हुनुपर्नेछ । त्यस्तै औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तर सीमा क्षेत्रनजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सडकको हकमा भने ग्रामबाट राजमार्गमा जोड्ने पहुँचमार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मिटरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चौडाइ १० मिटर र औद्योगिक ग्रामभित्रको सहयाक सडकको न्यूनतम चौडाइ ७ मिटर तथा औद्योगिक ग्रामभित्रको मुख्य सडकको कम्तीमा एक साइडमा फुटपाथ हुनुपर्नेछ ।

प्रत्येक प्रदेश तथा कुनै स्थानीय तहमा निर्माण हुने औद्योगिक ग्रामले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणालाई समेत आत्मसात् गरेको छ । त्यतिमात्र नभएर झण्डै १३ वर्षअगाडिको सरकारले घोषणा गरेको एक गाउँ एक उत्पादनको नारालाई समेत यसले अंगाल्दै अघि बढ्ने देखिन्छ । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६३ सालमा सञ्चालनमा आएको हो । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै उद्योग मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ ।

ग्रामभित्र स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने दूध, मह, चिया, कफी, फलफूल, जडीबुटी, लगायत वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमूलक उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य पनि मन्त्रालयको छ । यस्तै ग्राममा प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उधोग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिनेछ ।