अबको दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले अबको दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक बजेट एवं आर्थिक नीतिमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघले वि.सं. २०७९–२०८९ को अवधिलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।

परिसंघले उच्च आथिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो परिवर्तन गर्नसक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका केही समस्यालाई मुख्यरूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा परियोजना व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन र लगानी वृद्धि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको बताए ।
यसैगरी परिसंघले रोजगारीको अवसर सिर्जना, नीतिको कार्यान्वयन तथा सुशासन र लगानीयोग्य तरलताको व्यवस्थापनलाई पनि अर्थतन्त्रको समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

परिसंघका सुझाव लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेका छन् । यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टताको सुझाव पनि दिइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख रुपैयाँसम्मको चुहावटको विषय सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने हालको प्रावधानलाई १० करोड पु¥याउन परिसंघको माग छ ।

परिसंघले १० वर्षको नीतिगत स्थिरता, आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ । यसैगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार अन्तर कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

उद्योगहरूले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउनुका साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनुपर्ने र प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा आधारदरमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्पूर्ण कर्जामा लागू गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातमा वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा एकल र दम्पतीका लागि क्रमशः आठ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै कम लागतमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यातसरहको दरमा उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र साथै निर्यात हुने वस्तु उत्पादनमा खपत भएको विद्युत्को लागतमा कम्तीमा तीन रुपैयाँ प्रतियुनिट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने सुझाव पनि समेटिएको छ । निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नियम बनाई अनुमति दिनुपर्ने र यस्ता परियोजनालाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न, करार उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरणका गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको निर्यात प्रवद्र्धन, गैरआवासीय नेपाली र रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षण, पोर्टफोलियोमा लगानी खुला र गैरनेपालीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ । यसैगरी परिसंघले तरलता समस्या समाधानका लागि गोल्ड बन्ड र बियरर बन्ड जारी गरेर अघि बढ्न र हेजिङ नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको हालको सीमा घटाइनुपर्ने र सूचना प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रको निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा एक प्रतिशत मात्रै कर लगाई त्यसैलाई अन्तिम मान्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म आयकर छुट दिइनुपर्ने र सीप विकासका लागि कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परिसंघको जोड रहेको छ ।

सम्पूर्ण तयारी भएका पूर्वाधार आयोजनाको मात्रै ठेक्का लगाउन, निजी क्षेत्रले सडक, प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन गरेमा त्यस्ता पूर्वाधारमा गरेको खर्चको शोधभर्ना दिन, निर्माण क्षेत्रमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको अनिवार्य उपभोगको व्यवस्था गर्न, सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन निजीलाई दिएर त्यसबाट प्राप्त हुने आयलाई ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न परिसंघको सुझाव छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा वर्षको एउटा ठूला आयोजना कार्यान्वयन सुरु गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई पाँच करोडसम्मको परियोजना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्न, स्टार्टअपमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रुग्ण उद्योगमा लगानी बढाउन आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । महिला उद्यमीलाई दिइने विना धितो कर्जाको न्यूनतम सीमा २५ लाख पु¥याइनुपर्ने परिसंघको माग छ ।

परिसंघले नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको हबको रूपमा विकास गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसैगरी एक घर एक इन्डक्सन अभियान अघि बढाउन, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती र कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजना आगामी वर्ष नै सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग सुरु गर्न, नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निकासीका लागि सहजीकरण गन, सरकारले नीतिगतरूपमा स्वीकार गरेको ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् प्रसारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी पर्यटन व्यवसायमा संलग्नलाई निश्चित परिमाणमा अमेरिकी डलर भित्र्याएको प्रमाणको आधारमा निर्यातमा जस्तै सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउन परिसंघको सुझाव छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एक परिवारले पर्यटनमा गरेको ५० हजार रुपैयाँसम्मको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा दिन पनि परिसंघले माग गरेको छ । कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउन समयमै मल, बीउ र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । कृषिको औद्योगीकरण तथा वन पैदावारजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिन परिसंघको जोड छ ।

परिसंघले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सोच आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहेको बताए । परिसंघबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको लक्ष्य दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा जोड दिइने बताए ।

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ, सरकार दिने र तपाईँहरू माग्ने होइन,’ उनले भने, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्र साथमा हिँड्ने हो ।’ यसैगरी अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले यस पटकको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाको सोच राखिएको बताए

। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । यसैगरी राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा काम गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ निजी क्षेत्रलाई सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराइने बताए ।

परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीतिगत परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । सरकारका नीतिहरू व्यावसायिक लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।