बालेनको चेतावनीपछि सिंहदरबारभित्रै फोहोर थुप्रिन सक्छ ?

काठमाडौं,काठमाण्डूका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रकै “फोहोर नउठाउने” चेतावनी दिएपछि सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका अधिकारीहरूले “समस्या निम्तिए समन्वय गरेर समाधान खोजिने” बताएका छन्।

मेयर शाहले समाजिक सञ्जालमार्फत “शनिवारदेखि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने” चेतावनी दिएका थिए। उनको उक्त चेतावनीबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ।

उनले कडा तथा कतिपयका दृष्टिकोणमा “आपत्तिजनक ढङ्गले” फेसबुकबाट त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

बालेन्द्र शाहको उक्त अभिव्यक्तिलाई धेरैले शुक्रवार काठमाण्डूको तिनकुने गौरीगाउँस्थित वाग्मती करिडोरमा रहेका “अवैध संरचना” हटाउन खोजिएको महानगरको कार्यसँग जोडेर हेरेका छन्।
सुकुम्बासी बस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा त्यस्ता संरचना हटाउन पुगेको महानगर टोलीलाई आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध नगराइएको बुझाइमा उनको उक्त भनाइ आएको ठान्नेहरू धेरै छन्।

यद्यपि शाहले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे थप स्पष्ट पारेका छैनन्।

एकजना पूर्व शहरी विकासमन्त्रीले चाहिँ “स्थानीय सरकारले चाल्ने कदममा शान्ति सुरक्षा दिने कार्य सङ्घीय सरकारको र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको” बताएकी छन्।
सिंहदरबारको फोहोर कसरी व्यवस्थापन हुन्छ?
प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहहरूले पाएका छन्।

तर देशको प्रमुख प्रकाशकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित अन्य उच्च ओहोदाका व्यक्तिका कार्यालय र निवासहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई पनि दिइएको छ।

हाल शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले सिंहदरबारसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं निवास र मन्त्री निवासको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मा पाएको छ।

तर उसले आफैँले फोहोरलाई उत्पत्ति भएका स्थानदेखि ल्यान्डफिल क्षेत्रसम्म पुर्‍याउँदैन।

अधिकारीहरूका भनाइमा बोलपत्र आह्वान गरेर उक्त कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ।
उक्त ठेक्का पाएको निजी कम्पनीले फोहोर उठाएर महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको ल्यान्डफिल क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने गर्छ।

कार्यालयका प्रमुख कुमार घिमिरेले बीबीसीसँग भने, “हामीले अहिले सिंहदरबारसहित सम्माननीयज्यूहरूको कार्यालय र निवासको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रको परिवर्तन सेवा समिति भन्नेलाई दिएका छौँ।”

“उसैले यहाँबाट फोहोर उठाएर महानगरसँग सहकार्य गरी ल्यान्डफिल क्षेत्रमा पुर्‍याउँछ।”

शनिवार उक्त संस्थाका प्रतिनिधिले आफूलाई फोन गरेर केही गाडीलाई ल्यान्डफिल क्षेत्रमा फोहोर लान नदिइएको गुनासो गरेको उनले बताए।

“आज सार्वजनिक बिदा भयो। समस्या देखियो भने भोलि हामी त्यसबारे थप बुझेर महानगरपालिका र मेयरज्यूसँग पनि समन्वय गरी त्यसलाई समाधान गर्छौ,” शनिवार उनले भने।

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव प्रदीप परियारले पनि “कानुनत: फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि फोहोर नउठ्ने भन्ने विषय आएपछि मन्त्रालयले समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने” बताए।

उनले भने, “अहिले बाहिर आएको जस्तो विषय रहेछ भने हामी आवश्यक छलफल, समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँ।”
‘सहकार्य र समन्वयको अभाव’
पूर्व शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले शुक्रवार महानगरपालिकाले गैरीगाउँमा ‘अवैध संरचना हटाउन खोज्दा’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले सहयोग नगरेको देखिनु उचित नभएको बताइन्।

“शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिइसकेपछि आफ्नो जिल्लाभित्र मेयरले गरेको आग्रहलाई उहाँले समन्वय गरिदिनुपर्ने हो। त्यो नगरेको जस्तो देखियो,” उनले भनिन्।

“त्यो अहिलेको संविधान र कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकार अनुसार काम नगरेको कुरा हो नि!”

त्यस्तै उनले कानुनले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले “फोहोर उठाउँदिन” भन्न मेयरले पनि नमिल्ने बताइन्।

“यो दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको देखियो। त्यसलाई शहरी विकास मन्त्रालयले पहल गरेर समन्वय गरी समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।”
बालेनको आलोचनासँगै प्रशंसा
सामाजिक सञ्जालमा कैयौँले बालेनलाई समर्थन गरे पनि कतिपयले जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले दिएको “आपत्तिजन अभिव्यक्ति” भनेका छन्।

त्यस्तै कतिपयले उनलाई त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभन्दा समस्या पहिचान गरेर समाधानको बाटो खोज्न सुझाव पनि दिएका छन्।

त्यस्तैमध्ये एक पूर्व मुख्यसचिव एवं चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले ट्विटरमा उनलाई सुझाव दिएका छन्।

पौड्यालले भनेका छन्, “फोहर व्यवस्थापनमा तपाईँबाट बढी नै अपेक्षा थियो तर अहिलेसम्मको कामबाट खासै उत्साही हुन सकिएन। विना तयारी फोहर वर्गीकरणको सूचना निकालेर कार्यान्वयन नै गर्नु भएन। गैरकानुननी ढङ्गले ४ अर्बको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई जिम्मेवार बनाउने काम केवल तपाईँकै हो।”
उक्त विषयमा बीबीसीले काठमाण्डू महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीसँग पनि सम्पर्क गरेको थियो।

उनले अहिले सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापन कार्य निजी क्षेत्रको जिम्मामा रहेको बताए।

उनका भनाइमा मेयरको निर्णयपछि अब उक्त संस्थाले महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ल्यान्डफिल क्षेत्रमा लान नपाउने हुनसक्ने बताए। यद्यपि त्यसबारे आफैँ स्पष्ट नभएको उनको सङ्केत थियो।(बीबीसी)