२७ अर्ब नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । १० वर्षअघि सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । लाइसेन्स नवीकरणको समयसीमाको अन्तिम समय आइपुग्दा समेत यसका लगानीकर्ताहरु दस्तुर तिर्नेभन्दा पनि राजनीतिक दौडधूपमै व्यस्त रहेकाले वैशाख २ सम्म शुल्क भुक्तानी गर्ने सुरसार नरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको स्मार्ट टेलिकम खारेजीको अन्तिम समयमा यसका लगानीकर्ता शशीकला आचार्य तथा अध्यक्ष सर्वेश जोशीसहितको समूहले सरकारलाई तिर्नुपर्ने २७ अर्ब छुट गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गराएको चर्चा चल्दै आएको छ ।

राजनीतिक आवरण तथा चुनावमा सहयोग गरेको र फेरि गर्ने भन्दै नेताहरुसँगको भेटघाट तीव्र बनाएका स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताहरु अन्तिम समयसम्म पनि केही अर्ब त्यतै खर्च गरेर भए पनि आफूअनुकूलको निर्णय गराउने प्रयासस्वरुपको पहिलो नतिजा सचिवकै सरुवा गरिएको भन्ने चर्चा चलेको हो ।

काठमाडौं र पोखरामा फोरजीका साथै अन्य केही स्थानमा टुजीमार्फत करिब २४ लाख ग्राहकहरुलाई सेवा दिइरहेको स्मार्ट टेलिकमको खारेजी अन्तिम चरणमा रहँदा यसका ग्राहकहरुलाई टेलिकमको सेवाबाट वञ्चित नहुने गरी काम अगाडि बढाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आर्थिक दैनिकसँग कुरा गर्दै स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट कुनै पनि दबाब र प्रभावमा नपरी समयसीमामै रही कानुनअनुसार काम गर्ने बताए ।

उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको विषयमा मन्त्रालयले समेत चासो राखेको र यसमा कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने कुरो भएकोले यसले बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाए कानुनअनुसार खारेजी नै हुने बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी नै भए पनि यसका सञ्चालकहरुले करिब पाँच अर्ब सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ । २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि हुने टेलिकमको पहिलो १० वर्षको समयपछि हरेक ५/५ वर्षमा नवीकरण गरिरहनुपर्ने दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख छ ।

सरकार तथा विशेषगरी प्राधिकरणकोे मिलेमतोमा स्मार्ट टेलिकम नवीकरण नगरी नेपालकै अर्को कम्पनीलाई यसको स्वामित्व दिन लागिएको विषयमा भने अध्यक्ष खनालले अहिलेको सञ्चालकले यसको लाइसेन्स नवीकरण नगरे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुने र नयाँ कम्पनीको तुलनामा टेलिकमकै लाइसेन्स हुने अन्य कम्पनीलाई यो लाइसेन्स लिन सहज नहुने बताए ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1