अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र जिम्मेवारीका साथ लागेको प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७२औंँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग चाहेको बताए ।

“देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहिआएको छ । कूल लगानीको दुई तिहाई लगानी निजी क्षेत्रबाट भएको छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नका लागि अग्रगामी भूमिका खेल्दै आएको छ”, दाहालले भने ।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएकोमा ती लक्ष्य पूर्ति गर्नका लागि निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक सकारात्मक देखिँदै गएको उनले दाबी गरे । त्यस्तै पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख प्रगति देखिँदै गएकाले अब लगानीका क्षेत्र पनि प्राथमिकिकरण गरिनुपर्ने उनले बताए ।

‘बहुआयामिक गरिबी कम हुँदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्र, लैङ्गिक सशक्तीकरण, खानेपानी सुविधा, विद्युत्मा पहुँचलगायका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । अब क्षेत्रगत रुपमा लगानीको वृद्धि र लगानीलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने छ”, उनले भने ।

“देशभित्रै उत्पादन हुनसक्ने वस्तु पनि ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेका छौंँ भने दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेशिरहेका छन् । तर पनि देशको आर्थिक अवस्था त्यति खराब भएको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राजस्व असुलीमा न्यून देखिए पनि ती समस्या पनि विस्तारै समाधान हुँदै गएका छन्”, दाहालले भने ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि अर्थतन्त्र धेरै खराब अवस्थामा नरहेको बताए । “हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा निराशा देखिएको छ । तर निराशाको जुन भाग्य बनाइँदैछ त्यति खराब अवस्था पनि होइन”, उनले भने ।

बजारमा देखिएको यस्तो नकारात्मक भावना चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै रहेको भए पनि अरु केही क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।

“तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर र उत्पादनको लागत बढ्दा लगानीको तुलनामा प्रतिफल कम भएको छ । जसकारण साना तथा ठूला लगानीकर्तासमेत लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी राजस्व सङ्कलनको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।

त्यस्तै न्यून राजस्व सङ्कलन भइरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्तालगायतका अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएकोबारे पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि त्यसको नतिजा भने प्रभावकारी देखिन नसकेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्र खराब हुँदै जानुमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलन नमिल्नु प्रमुख कारण रहेको बताए । यहि कारण मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था अनुकुल देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । राजस्व सङ्कलन निकै न्यून छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकका लागि सुखद् सङ्केत होइन”, उनले भने, “आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी राजस्व लक्ष्य भेट्याउनु आजको आवश्यकता हो । सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी करको दायरा पनि बढाइनुपर्छ ।”

“‘पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समस्या देखिएको छ”, मल्लले भने, “चर्को व्यापार घाटा पनि अहिलेको समस्या हो । व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।” उनले भने ।