मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरूले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बीजक (ई–बिलिङ) जारी गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानहरु तोकेको छ । उसले मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने बताएको छ । विभागले बुधाबार एक सूचना जारी गर्दै सो कुरा सार्वजनिक गरेको हो ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय माध्यमबाट अनिवार्य रुपमा बीजक जारी गर्ने सम्बन्धमा विगतमा जारी भएका सूचनाहरुका अतिरिक्त, करदाताहरुले आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको मापदण्ड, शर्त र प्रक्रियाको अधीनमा रही आगामी माघ १ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य रुपमा विद्युतीय माध्यम (ई–बिलिङ) वा कम्प्युटर बिलिङबाट बीजक जारी गर्ने गरी मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ ‘क’को उपदफा (२) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजिम तोकिएकोले सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ ।’

विभागले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने गरी तोकिएका थप करदाताहरुमा मदिरा बियर, वाइन, स्प्रिन्ट उत्पादन गर्ने सबै प्रतिष्ठानहरु, चुरोट उत्पादन गर्ने सबै प्रतिष्ठानहरु, गुट्खा उद्योगहरु, आ.व. २०७८/०७९ मा वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सुर्तीजन्य उद्योगहरु रहेका छन् ।

विभागले तोकेको मापदण्ड, शर्त र प्रक्रियाको अधीनमा रही यस्तो उद्योगले अब अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागले चालू आव २०७९/०८० को प्रारम्भबाटै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदाता अनिवार्य विद्युतीय बीजकमा जानुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसको मापनका लागि आव २०७७/०७८ वा आव २०७८/०७९ को मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आय विवरणलाई आधार मानिएको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने पर्दैनन् । यस आवबाट विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानमा बक्स अफिस प्रणालीमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण सिनेमा हल (काठमाडौंबाहिरका समेत) परेका छन् ।

विद्युतीय बीजकसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले अनिवार्य गरेकाबाहेक जुनसुकै करदाताले समेत अनुमति लिएर भने स्वैच्छिक रुपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्न सक्छन् । यसअघि नै विद्युतीय बीजक जारी गरिरहेका करदाताले पुनः यस्तो अनुमति लिनु नपर्ने विभागले जनाएको छ ।