पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा पौडेललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड जरिबाना

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे)मा भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार पौडेलललाई नौ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको हो । साथै पौडेललाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने र बिगोबराबर थप जरिबाना तोकेको छ ।

‘प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम नौ वर्ष कैद र दफा ३ (१) बमोजिम बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ जरिबाना हुने साथै नोक्सानी भएको बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ निज प्रतिवादीबाट असुल हुने,’ आदेशमा भनिएको छ ।

पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा पेमेन्ट गेटवे खरिद गर्न सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेका थिए । अख्तियारले पौडेलमाथि पूर्वाधार नै नबनाई अस्वाभाविक लागत तयारी गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेर अपचलन गरेको अभियोग लगाएको थियो । २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा गेटवेको परामर्श सेवा तथा सफ्टवेयर खरिद गरी पौडेलले लापरवाहीपूर्वक सञ्चालनमा नल्याइ राज्यलाई हानि पु¥याएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

यसअघि वैशाख ७ गते पौडेललाई विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायाण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले दोषी ठह¥याएको थियो । पौडेललाई पूर्वाधार नै नबनाई अस्वाभाविक लागत तयार गरी पेमेन्ट गेटवे खरी गरेर अपचलन गरेको अभियोग लागेको थियो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा पौडेलसहित नौ जनालाई भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सुनील पौडेलसहित तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखाप्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई अभियोग लागेको थियो । अभियोग लागेको अध्यक्ष शर्मा, कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायलगायत आठ जनाले भने सफाइ पाइसकेका छन् ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कामहरू समेत नगरी/नगराई झुटा विवरण पेस गरिएको अख्तियारको ठहर थियो । सरकारी निकायको भुक्तानीको लागि सरकारले नेसनल पेमेटन्ट गेटवे प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने लागेको थियो । सरकारी भुक्तानीलाई एकरूपता ल्याउने तथा राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन गरिने भनिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली हालसम्म पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा यसको विकल्पको रूपमा विभिन्न निजी संस्थाहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ । २०७४ सालमा नेसनले पेमेन्ट गेटवेका लागि सरकारले बजेट उपलब्ध गराए पनि भुक्तानीलाई एकीकृत गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरेका फरक–फरक सफ्टवेयरलाई एकीकृत गरी जोडी सहज भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।