फागुन १ को बिदाबारे अदालतको तीन तर्क: बिदा दिनु अदालतको ‘मानहानि’

काठमाडौं,माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको दिन फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा कैयौँ स्थानीय तहले दिएको बिदा ‘अदालतको मानहानि’को विषय भएको टिप्पणी संविधानविद्हरूले गरेका छन्।

गत वर्ष सङ्घीय सरकारले फागुन १ का लागि दिएको सार्वजनिक बिदालाई डेढ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चले ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्ने शब्दकै विषयमा राष्ट्रिय रूपमा ‘कुनै छलफल भएको र सहमति रहेको देखिँदैन’ भन्दै सरकारलाई बिदा दिने बाटो खुला नरहेको जनाएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश अनुरूप राष्ट्रिय बिदा भएन।
बिदा नभए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलवार औपचारिक रूपमा शुभकामना दिएका छन्।

जसमा प्रचण्डले भनेका छन्: “जनयुद्धको जगमा जुन अधिकार स्थापित भएका छन्, ती अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्।”
तर कतिपय स्थानीय निकायले बिदा दिए।

त्यस्तो बिदा घोषणा गर्नेमा अधिकांश माओवादी नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरू देखिन्छन्।

एकजना संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रिय बिदा दिने कुरा कुनै दल विशेषको विषयवस्तु नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताले अपनत्व महसुस गरेको हुनुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्: “कुनै पनि कुरालाई राष्ट्रिय बिदाको रूपमा मान्यता दिने नदिने भन्ने कुरा राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारयोग्य विषयवस्तु हुनुपर्छ। यसमा त्यो नभएकाले राष्ट्रिय दिवसको मान्यता नपाएको हो।”

यस्तो विषयमा “अदालतको मानहानि” का रूपमा मुद्दा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

गत वर्ष माघ २९ मा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे देखि नै उक्त विषय विवादित बन्दै आएको थियो।

‘सजाय गर्न सक्ने’
सङ्घीय सरकारको निर्णय भए तापनि संवैधानिक परीक्षण गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट ‘संविधानसम्मत र कानुनसम्मत नभएको भन्दै व्याख्या गरिएको विषय भएकाले त्यसलाई नेपालका तिन वटै सरकारले मान्नुपर्ने’ अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्।

“अदालतको मानहानिको मुद्दा लाग्छ। संविधानवादको पालना गरिएन भने सर्वोच्च अदालतले मानहानिको रूपमा सजाय गर्न सक्छ,” ज्ञवाली भन्छन्।

“त्यस कारण कुन स्थानीय सरकारले दिवस मनायो भन्ने उहाँहरूको समस्या हो। कानुन पालना सबैले गर्नुपर्छ।”
काठमाण्डूमा मङ्गलवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिदा खारेज गरिएको विषयबारे बोलेका छन्।

उनले भने, “त्यो अदालतको कार्यक्षेत्रको विषय हो कि होइन अर्कै बहस छ। तर हाम्रो सरकार अहिले शान्तिपूर्ण कार्यदिशाको प्रक्रियामार्फत् अगाडि बढेको सरकार हो। त्यसैले अदालतको निर्णयलाई पालना गरेर जानु हाम्रो कर्तव्य ठान्दछौँ।”

“सरकारले औपचारिक रूपमा बिदा दे‌ओस् नदेओस् आजको दिन ऐतिहासिक दिवस हो।”

कुनै दिन शान्ति प्रक्रियालाई पार गरिसकेपछि सरकारी तवरबाटै दिवस बनाउने वातावरण बन्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
सर्वोच्चलाई जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले समेत बिदाको विषय ‘नेपाल सरकारको आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने विशुद्ध कार्यकारी प्रकृतिको विषय भएको र त्यस्तो विषय न्यायिक रूपमा परीक्षण हुने विषयसमेत नभएको’ उल्लेख गरेका थिए।

जसबारे अदालतको आदेशमा लेखिएको छ:…मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा संवैधानिक र कानूनी सीमा उल्लङ्घन गर्ने गरी वा संविधान र कानूनमा रहेका अन्य व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी वा स्वविवेकीय रूपमा प्रयोग गर्न छुट पाउन सक्दैन।

संविधानविद् ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले औपचारिक शुभकामना दिन समेत नमिल्ने बताउँछन्।

“प्रधानमन्त्री भनेको देशको संस्था हो। पार्टी अध्यक्षका रूपमा हो भने बेग्लै पक्ष होला। प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यसो गर्दा समेत अदालतको मानहानि हुनसक्छ।”

सर्वोच्चको आदेशमा के छ?
सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको उक्त निर्णयलाई ‘शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान समेतद्वारा अस्वीकृत कानूनी प्रावधान र स्थापित मूल्य, मान्यता विपरीत भएको’ आफ्नो आदेशमा जनाएको थियो।

आनन्द मोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सुनाएको सो फैसलामा सरकारको निर्णयलाई ‘गैर कानूनी’ र ‘गैर संवैधानिक’ बताउँदै त्यसबाट ‘द्वन्द्वपीडितको योगदान र पहिचानको अवमूल्यन भइरहेको’ उल्लेख छ।

आदेशमा नेपालको संविधानमा ‘जनयुद्ध शब्द’को प्रयोग नभईकन ‘सशस्त्र सङ्घर्ष’ प्रयोग भएको देखिएको र सशस्त्र सङ्घर्ष प्रयोग भएका ठाउँमा द्वन्द्वपीडित, घाइते, विस्थापितजस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले ‘मान्यता’ वा पहिचान दिएको नदेखिएको जनाइएको छ।

“…संविधान सभाले जानी बुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक जनयुद्ध शब्द नराखी त्यसको सट्टा सशस्त्र सङ्घर्ष शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने हुन्छ,” फैसलामा भनिएको छ।
बहस
प्रधानमन्त्रीले मङ्गलवार जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा फागुन १ लाई राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनको रूपमा मनाउन आग्रह गरेका छन्।

तर एमाले नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका रमेश बडाल त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको उल्लङ्घन भएको विषयमा बोलेर अदालतले धेरै कुरा प्रस्ट पारेको बताउँछन्।

“संविधानले हिंसालाई स्थान दिँदैन। जब संविधानमा हिंसाको विरुद्धमा, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा मात्रै जनताले अभिमत राख्नुपर्छ भनेर लेखेपछि हिंसा र हिंसाको पक्षमा जाने जुनसुकै कुरा पदमा बसेका जोसुकैले गर्न मिल्दैन,” बडाल भन्छन्।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य “देशको इतिहासमा परिवर्तनहरू भइरहने, परिवर्तनका संवाहकहरू फरक फरक हुनसक्ने” भए पनि दिवसका हकमा “राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति नबनिसकेको” बताउँछन्।

“सर्वोच्च अदालतले यस दिन राज्यले उत्सव मनाउनुपर्ने विषय नरहेको भनिरहँदा स्थानीय सरकारहरूले त्यसमा बिदा घोषणा गर्ने आधारहरू समेत हुँदैन… यो राष्ट्रिय स्तरमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको सङ्घर्षको विषय भएकाले यसमा स्थानीय निकायले अपनत्व ग्रहण गरेर बिदा दिने काम गैर कानूनी हो,” उनी भन्छन्।

“प्रचण्डले पार्टीको नेताको हैसियतले दिवसको अपनत्व महसुस गर्ने सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा स्थानीय निकायले बिदा दिएकोमा अनुमोदन जनाउने कुरा पनि आउँदैन र त्यसमा कुनै स्वीकृति दिने कुरा पनि हुँदैन।”(बीबीसी)