Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठपूर्वाधार विकास / उर्जाभारत र चीनसँग जोड्न निर्माणाधीन तमोर करिडोर कालोपत्रका लागि बजेट अभाव

भारत र चीनसँग जोड्न निर्माणाधीन तमोर करिडोर कालोपत्रका लागि बजेट अभाव


धनकुटा । पूर्वी नेपाललाई भारत र चीनसँग जोड्न निर्माणाधीन तमोर करिडोर कालोपत्र सडकका लागि बजेट अभाव भएको छ । सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको एक सय ५५ किलोमिटरमध्ये ठेक्का लागेको धनकुटाको मुलघाटबाट पाँचथर खण्डका लागि बजेट अभाव भएको हो ।

आयोजनाको मुलघाट–पाँचथर खण्डको एक सय १२ किमी सडक कालोपत्रका लागि नेपाल सरकारको चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लागतमा मिति २०७९ कात्तिकबाट तीन वर्षमा काम पूरा गर्न ठेक्का लागेको थियो । कालोपत्र सडकका लागि स्तरोन्नति गर्न गत वर्ष ४८ करोडको काम भएको करिडोरमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, उक्त रकम पुस मसान्तको छ महिनाभित्रमा ४० करोड रुपैयाँ सकिसकेको तमोर करिडोर आयोजना प्रमुख प्रदीप निरौलाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब आयोजनालाई विनियोजित रकम १८ करोड रुपैयाँ बाँकी छ तर निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको तिर्नुपर्ने रकम २५ करोड रुपैयाँ छ ।’

आयोजना निरन्तरताका लागि चालु आवको असार मसान्तसम्मका लागि सरकारलाई थप एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ माग गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारले तत्काल रकम निकासा गरेर सहयोग नगरे आयोजना प्रभावित हुने निरौलाले जानकारी दिए । करिडोरको शनिबार जिल्ला समन्वय समिति धनकुटा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा धनकुटाका सुरक्षा निकाय र नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनकुटाको टोलीले धनकुुटामा पर्ने करिडोरको २८ किमी सडकखण्डको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका इन्जिनियर जयराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोजनाका लागि देखिएको आर्थिक समस्या समधान गर्न धनकुटाबाट निर्वाचित सांसदमार्फत सहयोगका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरेन तामाङले जानकारी दिए । राससले जनाएनुसार आर्थिक अभाव तथा आयोजनाका समस्याका बारेमा जिल्लामा थप छलफल गरेर सरकार र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले जनाए । भारतको जोगबनीबाट तमोर नदीको किनार हुँदै चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई किमाथाङ्कासँग जोड्न २०६५ सालमा आयोजना सुरु गरिएको थियो ।


क्याटेगोरी : पूर्वाधार विकास / उर्जा

तपाईको प्रतिक्रिया