बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका चुनौतीहरू
विष्णु प्रसाद खनाल २०७९, कात्तिक २९ ११:३२ 
काठमाडौं । कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्यले खोलिएका संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ त्यस्तो संस्थाहरू पछिल्लो समयमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ का अनुसार बैंक भन्नाले ब्याज तथा विनाब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट मध्यस्तताको काम गर्ने वा रकमान्तर गर्ने, प्रतितपत्र, विनियमपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रु चेक, डाप्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण, निष्काशन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिदविक्रि गर्ने वित्तीय संस्थालाई बुझिन्छ भनि परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी बैंक शब्दले नेपालमा रहेको विदेशी बैंकको शाखा कार्यालय, नेपालस्थित बैंकले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय सोही ऐनको दफा ४९ को उपदफा ५ बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैंक र सो को शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ तर वित्तीय संस्था भन्नाले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको संगठित, लघुवित्त संस्था वा विदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहेका शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउने गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार वित्तीय संस्था भन्नाले कृषि, सहकारी,उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनतावाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका वित्तीय संस्थालाई जनाउने र यो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएका संस्था समेतलाई जनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ३७ अनुसार बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्न दफा ३३ बमोजिम निवेदन दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी र त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने कारोबार तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क ख ग र घ गरी वर्गीकरण गरी सोहीबामेजिमको इजाजतपत्र सम्बन्धित बैंकवा वित्तीय संस्थालाई दिनेछ तर पूर्वाधार विकास बैंक भने कुनै पनि वर्गमा समावेश हुनेछैन भनिएको छ ।
क श्रेणीको बैंक हुनको लागि लागि प्रावधानअनुसार चुक्ता पुँजी आठ अर्ब हुनुपर्ने, वाणिज्य प्रकृतिको हुनुपर्ने, राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने, अल्पकालीन डिपोजिट तथा ऋणको कारोबार हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ४९ क अनुसारको काम गर्ने बैैंकलाई क वर्गमा राखिएको छ भने ख श्रेणीको संस्थाको लागि भने चुक्ता पुँजीलाई तीन तहमा उल्लेख गरेको पाइन्छ जसमा राष्ट्रियस्तरको लागि दुई दशमलव पाँच अर्ब, प्रादेशिकस्तरको लागि १ दशमलव २ अर्ब र स्थानीय स्तरको लागि ५० कारोड हुने कुरा गरिएको छ भने कारोबारको प्रवृति भने राष्ट्रिय र जिल्लास्तरीय, लामो अवधिको निक्षेप र कर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ४९ को दुई अन्तर्गत कार्य गर्ने विकास बैंकहरूलाई ख वर्गको श्रेणीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी ग श्रेणीको हुनको लागि राष्ट्रियस्तरमा भए ८० करोड र प्रादेशिकस्तरमा भए ४० करोड पुँजी हुनुपर्ने, यो खासगरी उपभोक्तासँग सम्बन्धित हुन्छ, यसको कारोबार राष्ट्रियस्तरमा र प्रादेशिकस्तरमा पनि हुने गर्दछ भने यसले मध्यकालीन अवधिको निक्षेप संकलन तथा ऋण प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ४९ को तीनबमोजिम कार्य गर्ने खालको हुने गर्दछ । यसलाई वित्तीय कम्पनी भन्ने गरिन्छ । घ वर्गको सम्बन्धमा खासै अनिवार्य मापदण्ड नभए पनि अधिकतम १० करोड र न्यूनतम दुई करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने, विपन्न वर्गमा सामूहिक जनमतको आधारमा कारोबारको प्रकृति तय गरेको हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा राष्ट्रिय र जिल्लास्तरको र ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने, छोटो अवधिको निक्षेप तथा सानो अवधि र रकमको ऋणको कारोबार हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ४९ को ४ बमोजिम कार्यगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई घ श्रेणीको संस्थाको रूपमा राखिएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकको सन्दर्भमा पुँजी २० अर्ब हुनुपर्ने, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यहरू हुनुर्ने, राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने, दीर्घकालीन ऋण तथा निक्षेपको कारोबार गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ४९ को ५ अनुसार कार्य गर्नुपर्ने पूर्वाधार बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंको श्रेणीमा राख्ने गरेको छ । तर सहकारीलाई भने बैंकिङ क्षेत्रअन्तर्गत राखेको पाइँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देशको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा यो क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा बाहय तथा आन्तरिक कारणहरूले गर्दा यो क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापनको सन्र्दभमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको १५औँ योजनामा गतिशील विश्वसनीय र उत्पादनशील वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने सोच र उच्च, दिगो र रोजगारीमूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्व कायम गर्दै आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । योजनाले वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी प्राथमिकता प्राप्त वित्तीय साधनको उपलब्धता बढाउने, भुत्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित स्वस्थ्य र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य लिइएको भए पनि त्यो उद्देश्यअनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थतहरूमा चुनौती बढ्दै गएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समयमा कृषि पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन नेपालको ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास नभएको कारण त्यस क्षेत्रमा कार्यलयहरू स्थापना गर्दा उच्च लागत लाग्ने देखेपछि त्यस क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन् ।
एकातिर, नागरिकहरूमा वित्तीय साक्षरताको कमी, सेवा प्रवाहमा माग पक्ष कमजोर तथा विद्युतीय कारोबारको दायरा फलाकिलो नभएको कारण वित्तीय क्षेत्र साँघुरिदै गएको छ भने नागरिकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने लगानी बढाएको र आफूसँग रहेको पैसा विदेश अध्ययन, भम्रण तथा वैदेशिक व्यापार एवं विभिन्न प्रयोजनमार्फत विदेशिएको कारण नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कमजोर बन्दै गएका हुन् । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा जाने संकेत देखा पर्नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग सम्बन्ध बलियो हुन सक्ने, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउन सक्ने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास हुनसक्ने देखिन्छ तर त्यसको लागि सबै पक्षले प्रयास गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा खासगरी वित्तीय कारोबारमा विद्युतीय भुत्तानीको प्रयोग भने बढेको छ जुन कोरोना महामारीको सकरात्मक प्रभाव पनि हो । त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको वृद्धिदर निक्षेपको वृद्धिदरभन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७८ फागुन मसान्तमा २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६६ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल एक सय २८ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । मर्जर तथा प्राप्तिमा गरिएको प्रोत्साहनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आएको छ । यसैगरी, वित्तीय प्रणालीमा ३९ बीमा कम्पनी, दुई पुनर्बीमा कम्पनी, ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र हुलाक बचत बैंक समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालको वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति दायित्व संरचनामा बैंकिङ क्षेत्रको हिस्सा उच्च रहँदै आएको छ । २०७८ पुस मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अंश ८७ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको अंश १६ दशमलव ३ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकको अंश ५८ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ ।
सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात २०७७ पुसमा १ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ पुसमा १ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्तिको अंश २३ दशमलव ४ प्रतिशत, नगद तथा बैंक मौज्दातको अंश ७ दशमलव शून्य प्रतिशत र कुल निक्षेप तथा कर्जाको अंश ९० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता चार करोड २४ लाख ५१ हजार, कर्जा खाता १८ लाख ३७ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता एक करोड ६८ लाख ४८ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता १६ लाख नौ हजार रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा एक लाख ३५ हजार कर्ता खाता र ४६ लाख ८० हजार निक्षेप खाता थप भएका छन् । २०७८ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा –लघुवित्त समेत)का आधारमा प्रतिशाखा औसत दुई हजार पाँच सय ७२ जनसंख्यामा सेवा पुगेको छ । यस्तो औसत २०७७ फागुनमा दुई हजार नौ सय १३ रहेको थियो । प्रदेशगतरूपमा प्रतिशाखा जनसंख्या कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र गण्डकीमा सबैभन्दा कम रहेको छ तथ्याङ्कगत रूपमा केही सुधार भएको देखिए पनि गुणस्तरमा भने खासै सुधार नभएको पाइन्छ ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाअध्ययन तथा अनुसन्धान विभिन्न नीतिहरू तर्जुमा गरेको कारणले पनि संस्थाहरूमा चुनौतीको चाङ लागेका हुन् । यसो त कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा अनुगमन गर्ने गर्दछ जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थहरू एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा कारोबार सञ्चालन गर्ने गर्दछन् जसको कारणले देशलाई निश्चित गति प्रदान गर्न सकिन्छ तर यस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढन सकेनन् भने यसले अर्थतन्त्र धराशायी बनाउन पनि सक्दछ ।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ भने मर्जरको सम्बन्धमा पनि केही कठोर कानुनहरू आएका छन् तथापि यस्तो प्रावधानहरूले वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पु-याउँछ । त्यस्तो लगानी खासगरी औद्यागिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनु राम्रो पनि हो । बढ्दो डिजिटल बैंकिङ, बढ्दो वित्तीय साक्षरता, कोभिडले प्रभावित, वित्तीय सहभागिता र पहुँच, अधिक तरलता र घट्दो ब्याजदर, प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशील क्षेत्रमा लगानी, राष्ट्रबैंकको कडा सुपरीवेक्षण, मर्जर तथा प्राप्ति प्रवर्द्धन र नवीनतम बैंकिङ सेवाजस्ता कुराहरूले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था झल्काउने गर्दछ । वास्तवमा, नेपालमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, उच्च प्रतिस्पर्धा, नयाँ लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान, वित्तीय साक्षरता र समावेशी अवधारणा, विप्रेषण व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङको प्रचलन र ग्रामीण बैंकिङ विकासजस्ता कार्यहरू नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि अवसरका विषयहरू पनि हुन् तर यस्ता पक्षहरूलाई उचित प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा मात्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।
वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताले गर्दा चुनौतीहरू सिर्जना हुने गर्दछन् । त्यसैगरी, आजको विश्वव्यापीकरणको समयमा तथा विज्ञान र प्रविधिको समयमा वित्तीय संस्थाका अगाडि प्रविधिक चुनौती तथा त्यसको न्यूनीकरणमा लाग्ने खर्चको चुनौतीको चाङ लागेको छ । बैंकहरूको बीचमा तथा वित्तीय संस्थाहरूको बीचमा देखा परेको उच्च प्रतिस्पिर्धा पनि चुनौतीको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समायमा बढ्दै गएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या, कुनै पनि परियोजनाको विश्लेषणभन्दा त्यसको प्रकृति हेरी ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृति र कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको बैंकिङ कारोबारको जटिलता नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखापरेका छन् । अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्र खस्किँदै गएपछि विभिन्न उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् जसको कारणले खराब कर्जा बढ्नसक्ने संकेत गरेको छ । त्यसको अलवा कोरोनाको महामारीको समयमा ऋण प्रवाह हुन नसक्नु, ब्याजदर व्यवस्थापनको समस्या, एकातिर ऋणमा ब्याजदर घटाउने तर निक्षेपमा ब्याजदर कम गर्न दिने दबाबले गर्दा उत्पन्न हुने परिस्थितिले जटिल रूप धारण गरेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त बनेको छ ।
कोभिड १९ ले शिथिल विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि मन्दी छाएको स्पष्ट छ । लगानीको वातावरणअनुकूल हुन सकेको छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अल्पकालीन निक्षेप बढीरहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रका तत्कालीन चुनौतीको रूपमा सरकारको वित्तीय पहुँच नीतिअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा पनि शाखा खोल्नुपर्ने, बैंकिङ प्रणालीमा भएको ऋणयोग्य कोषको अभावको बीचमा बैंकको दिगो विकास गर्नुपर्ने, यो क्षेत्रमा भएको वित्तीय तनावलाई न्यूनीकरण गर्दै, कर्जा लगानी र तरलताका बीचमा व्यापाार वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता, निजी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा क्षेत्रमा मानवीय स्रोतको भर्ना तथा परिचालनको सन्दर्भमा पारदर्शी बनाउन आयोग गठन गर्नुपर्ने, ठूला मार्जर तथा प्राप्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षलाई स्वायत्तता प्रदान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने, बैंकिङ संरचनालाई समय सापेक्षित रूपान्तरण गर्दै अर्थतन्तको क्षेत्रहरूको आर्थिक विकास हुनेगरी परिवर्तन गर्नुपर्ने, सहरकेन्द्रित अर्थतन्त्रको शाखा विस्तार गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच बढाउनेजस्ता चुनौती नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चुनौतीहरू हुन् यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा छायाँ बैंकिङलाई नियन्त्रण गर्दै तिनीहरूलाई नियमक निकायको दायराभित्र ल्याउन, राम्रोभन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने परिपाटीलाई न्यूनीकरण गर्न, बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीलाई सशक्तीकरण गर्दै मानव पुँजी निर्माणबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास गर्नु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाई तिनीहरूको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्नु, पुँजीकोषको पर्याप्तता अभिवृद्धि गर्नु, अर्थतन्त्रको धक्का सहन सक्ने क्षमताको विकास गर्दै बासेल ३ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खासगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरू समाधान गर्ने सवालमा अर्थतन्त्रका परिसूचकमा आएको परिवर्तन र तिनले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको अनुगमन गर्न सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, बासेल ३ को पूर्ण कार्यन्वयनद्वारा बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र नभई, संस्थागत सुशासनको माध्यमबाट वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न, सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीले गर्न नहुने कार्यको समेत व्यवस्था गर्दै आन्तरिक लेखापरीक्षण र बाह्य लेखापरीक्षण स्वायत्तता प्रदान गरी मेकर र चेकरको व्यवस्था मिलाएको छ । वास्तवमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम हुनबाट जोगाउन ग्राहक पहिचान केवाईसी र केवाईईको कार्यान्वयन गर्ने अनिवार्यतालाई सकरात्मक रूपमा लिँदै चालेका कदमहरूले केही हदसम्म भए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चुनौती न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने र अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
- ‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द’
- धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने
- माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र नेपालको देशीय निर्देशकमा सिस्लेन
- कर्णाली प्रदेश: चालु खर्च बढ्यो, पुँजीगत खुम्चियो
- पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भएको अवरोध हटाउन कांग्रेसको माग
- वर्षा सुरु नहुँदै निर्माणाधीन पक्की पुलको खम्बा बाङ्गियो
- पहिचान निर्माणका लागि चाडपर्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ: अध्यक्ष नेपाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया