नियमनको नाउँमा अनावश्यक ठाउँमा हस्तक्षेप
नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुुटेको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारीकरण र सबलीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि ती नीतिहरु बजार सुहाउँदो देखिएन । त्यही कारण राष्ट्र बैंकले जारी गरेका अधिकांश नीति, ऐनहरुबारे बैंकर, सर्वसाधारण नागरिक, उद्योगीहरुको बीचमा समेत विमति रह्यो । यसको प्रमुुख कारण थियो– राष्ट्र बैंकले हचुुवाको भरमा जारी गर्ने ढुुलमुुले नीति ।
साँचो अर्थमा भन्नुुपर्दा यदि राष्ट्र बैंकको नीति ढुुलमुली र अदूरदर्शी थिएन भने एक सञ्चालनको लागि अनुुमति दिएको दर्जनौँ लघुुवित्त संस्थाहरुलाई सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पनि नपुुग्दै मर्जरमा जान दबाब दिने थिएन होला । राष्ट्र बैंकलाई लघुुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै लागेको थियो भने किन लुुकीछिपी सञ्चालनको लागि अनुुमति दिएको ? राष्ट्र बैंकको यस्तै–यस्तै नीतिका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्र बैंकको गरिमामा आम नागरिकमाझ खस्किँदै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक जारी गरेको एउटा निर्देशन जसमा भनिएको छ, आम्दानीबराबरको मात्र कर्जा पाउनसक्ने व्यवस्था । यो व्यवस्थाले गर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको लागि सर्वसाधारणको पहुँच लगभग बन्द भएको छ । कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नै अहिले ठूला व्यक्तिहरुलाई सहयोग हुुनेखालको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको यही नीतिले अनौपचारिकरुपमा हुुने कारोबारलाई बढावा दिएको छ । आम सर्वसाधारणहरु कर्जा सापटीको लागि साहुकहाँ धाउनुुपर्ने अवस्था आएको छ ।
एकातिर वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशिता र सबै नेपालीको बैंक खाता भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले जारी गर्ने यस्तै ढुुलमुुले नीतिले के वित्तीय पहुँच विस्तार हुुन्छ । मुुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि हुुन्छ, सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु जंगलको सिंहजस्ता भएका छन् । उनीहरुका अगाडि आम नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जंगलमा चर्ने साना–साना मृगका पाठाजस्ता निरीह भएका छन् । कतिखेर सिंहले आक्रमण गर्ने थाहा छैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था यही नै भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नियमनको नाउँमा नचाहिने ठाउँमा पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । यही कारण पनि वित्तीय क्षेत्रमा अहिले धेरै किसिमका समस्याहरुका देखिएका छन् । जसको सिधा असर बैंकहरुको निक्षेप, कर्जा, ब्याजदर, आम्दानी, सर्वसाधारणको कर्जामा पहुुँच, सेयर बजार, कृषि, हायरपर्चेज, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा परेको छ । यी सबै क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधान गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सबल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने पहिलो दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । यो दायित्व पूरा गर्न सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु लोभीपापी हुुनुुहुँदैन । उनीहरु दूरदर्शी निर्णय गर्नसक्ने क्षमताको हुुनुपर्छ । यसमा कसैको दुईमत छैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह
- शान्ति समाजद्वारा श्रमजीवी पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड
- लोकतन्त्रमा मात्रै सञ्चार क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धन सम्भव छ: सभामुख घिमिरे
- जनताका पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ: प्रधानमन्त्री
- ब्याजदर स्थिर राख्ने अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको निर्णय
- एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा वृद्धवृद्धाको संख्या दोब्बर बढ्ने अनुमान
- नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभा
- अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको तयारी पूरा
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया